ਕਾਠਮੰਡੂ, 16 ਮਈ (ਹਿੰ.ਸ.)। ਭਾਰਤ ਵੱਲੋਂ 1 ਮਈ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਸਟੈਂਡਰਡ ਓਪਰੇਟਿੰਗ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ (ਐਸਓਪੀ) ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਨੇਪਾਲ ਵਿੱਚ ਚਾਹ ਉਦਯੋਗ ਗੰਭੀਰ ਸੰਕਟ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬਲੇਂਦਰ ਸ਼ਾਹ ਤੋਂ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਨਵੇਂ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਨੇਪਾਲੀ ਚਾਹ ਦੇ ਹਰੇਕ ਟਰੱਕ ਅਤੇ ਖੇਪ ਲਈ ਵੱਖਰੀ ਪ੍ਰਯੋਗਸ਼ਾਲਾ ਜਾਂਚ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਵਪਾਰੀਆਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਨੇਪਾਲੀ ਦੂਤਾਵਾਸ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਵਣਜ ਮੰਤਰਾਲੇ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਚਾਹ ਬੋਰਡ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਨਿਰੰਤਰ ਸੰਚਾਰ ਬਣਾਈ ਰੱਖਿਆ ਹੈ, ਨਾਕਾਬੰਦੀ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੇ ਹੁਣ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਸਿੱਧੇ ਦਖਲ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਤਰਕ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੀਆਂ ਉਦਾਹਰਣਾਂ ਵਿੱਚ, ਤਤਕਾਲੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੇ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਆਪਣੇ ਭਾਰਤੀ ਹਮਰੁਤਬਾ ਨਾਲ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਵਾਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ, ਇਸ ਵਾਰ ਵੀ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਗੱਲਬਾਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।

ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬਲੇਂਦਰ ਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਨੇਪਾਲ ਦੇ ਮੁੱਖ ਨਿਰਯਾਤਯੋਗ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਉਪਜ ਦੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਤੁਰੰਤ ਠੋਸ ਅਤੇ ਸਿੱਧੇ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।ਨੇਪਾਲ ਚਾਹ ਉਤਪਾਦਕ ਸੰਘ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਉਪ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸ਼ਿਵ ਕੁਮਾਰ ਗੁਪਤਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਸਖ਼ਤ ਨਿਯਮ ਕਾਰਨ ਪਿਛਲੇ ਅੱਧੇ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਨਿਰਯਾਤ ਲਗਭਗ ਬੰਦ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ, ਭਾਰਤੀ ਖਰੀਦਦਾਰਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਜੋਖਮ 'ਤੇ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਚਾਹ ਦੇ ਸਿਰਫ ਦੋ ਟਰੱਕ ਖਰੀਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਤਰਾਈ ਖੇਤਰ ਤੋਂ ਲਗਭਗ 10-12 ਟਨ ਚਾਹ ਅਤੇ ਪਹਾੜੀ ਖੇਤਰ ਤੋਂ 4-5 ਟਨ ਚਾਹ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚਾਹ ਦਾ ਸੀਜ਼ਨ ਹੁਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਸਮੇਂ ਬਹੁਤਾ ਵਪਾਰਕ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਪਰ ਚੰਗੀ ਬਾਰਿਸ਼ ਕਾਰਨ ਅਗਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਉਤਪਾਦਨ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧੇਗਾ। ਜੇਕਰ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਨਿਰਯਾਤ ਨਹੀਂ ਖੁੱਲ੍ਹਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਟੋਰੇਜ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ ਉਦਯੋਗਾਂ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਵੇਗਾ।

ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਨੇਪਾਲ ਟੀ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਕਮਲ ਮੈਨਾਲੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਨੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਲਈ ਜੋਖਮ ਨੂੰ ਕਾਫ਼ੀ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਚਾਹ 15 ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ ਸਰਹੱਦ 'ਤੇ ਫਸੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਵਿਗੜਨ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਜੇਕਰ ਚਾਹ ਲੈਬ ਟੈਸਟਾਂ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸਨੂੰ ਨਸ਼ਟ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੋਈ ਵਿਕਲਪ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ।

ਮੈਨਾਲੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਿਪੋਰਟ ਆਉਣ ਤੱਕ ਚਾਹ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਵੇਚਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਜੇਕਰ ਚਾਹ ਲੈਬ ਟੈਸਟ ਵਿੱਚ ਫੇਲ੍ਹ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸਨੂੰ ਨੇਪਾਲ ਵਾਪਸ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਇਸਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲਿਆਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ 40 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਕਸਟਮ ਡਿਊਟੀ ਅਤੇ 13 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਵੈਟ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਵਿੱਤੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸਮੱਸਿਆ ਸਿਰਫ਼ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਜਾਂ ਕੂਟਨੀਤਕ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਹੱਲ ਹੁੰਦੀ ਨਹੀਂ ਜਾਪਦੀ, ਇਸ ਲਈ ਉੱਚ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ।

ਹਿੰਦੂਸਥਾਨ ਸਮਾਚਾਰ / ਸੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ