ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 16 ਮਈ (ਹਿੰ.ਸ.)। ਕਾਂਗਰਸ ਸੰਸਦੀ ਦਲ ਦੀ ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਵਿਰੁੱਧ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸੁਣਵਾਈ ਮੁਲਤਵੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਐਡਵੋਕੇਟ ਵਿਕਾਸ ਤ੍ਰਿਪਾਠੀ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਸੁਣਵਾਈ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਕਰਾਉਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਵਕੀਲ ਸਮੇਂ ਦੀ ਘਾਟ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਬਹਿਸ ਨੂੰ ਟਾਲ਼ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ।

ਵਕੀਲ ਵਿਕਾਸ ਤ੍ਰਿਪਾਠੀ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਅਹਾਤੇ ਵਿੱਚ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਸਨ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਬਹਿਸ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਾਰੀਖ ਲਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਜ ਵੀ ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਵਕੀਲ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਨਹੀਂ ਸਨ ਅਤੇ ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫਰੰਸਿੰਗ ਰਾਹੀਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ। ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਹੁਣ 4 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।ਵਿਕਾਸ ਤ੍ਰਿਪਾਠੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਬਹਿਸ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਕਰਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਹਨ ਅਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਦਾਇਰ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਪਰ ਦੂਜਾ ਪੱਖ ਬਹਿਸ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਸੁਣਵਾਈ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਚਾਲ ਦੱਸਿਆ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਰਾਊਜ਼ ਐਵੇਨਿਊ ਕੋਰਟ ਦੀ ਸੈਸ਼ਨ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ 1980 ਵਿੱਚ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਦਾ ਨਾਮ ਕਥਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜੱਜ ਵਿਸ਼ਾਲ ਗੋਗਨੇ ਨੇ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 4 ਜੁਲਾਈ ਲਈ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਹੈ।

ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਵੱਲੋਂ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, 18 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ, ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਲਿਖਤੀ ਦਲੀਲਾਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਵਕੀਲ ਵਿਕਾਸ ਤ੍ਰਿਪਾਠੀ ਨੇ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਕੋਰਟ ਦੇ ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਸੈਸ਼ਨ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। 9 ਦਸੰਬਰ, 2025 ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਸੀ।

ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਅਪ੍ਰੈਲ 1983 ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 1980 ਵਿੱਚ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਦਰਜ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਜਾਅਲੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਜੋ ਕਿ ਇੱਕ ਅਪਰਾਧ ਦੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਵਿਰੁੱਧ ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਹਿੰਦੂਸਥਾਨ ਸਮਾਚਾਰ / ਸੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ