ਗੁਰੁਗ੍ਰਾਮ, 16 ਮਈ (ਹਿੰ.ਸ.)| ਕਰੀਬ 100 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਫਸੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਸੰਜੀਵ ਅਰੋੜਾ ਨੂੰ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਈਡੀ ਵੱਲੋਂ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਮਿਲੇ 7 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਰਿਮਾਂਡ ਦੇ ਖਤਮ ਹੋਣ ਉਪਰੰਤ ਈਡੀ ਨੇ ਹੋਰ 5 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਰਿਮਾਂਡ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਪਰ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕੇਵਲ 2 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਰਿਮਾਂਡ ਹੀ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕੀਤਾ।
ਈਡੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸੰਜੀਵ ਅਰੋੜਾ ਵੱਲੋਂ ਗੁਰੁਗ੍ਰਾਮ ਵਿੱਚ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦੀ ਸੰਪਤੀ ਖਰੀਦੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸੰਦੇਹਜਨਕ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਹੋਣ ਦੇ ਇਸ਼ਾਰੇ ਮਿਲੇ ਹਨ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਾਫੀ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ। ਈਡੀ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਵਿੱਤੀ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਅਤੇ ਸੰਦੇਹਜਨਕ ਨਿਵੇਸ਼ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਕਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਜਾਰੀ ਹੈ।
ਜਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਈਡੀ ਨੇ 9 ਮਈ 2026 ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਸਥਿਤ ਨਿਵਾਸ ਤੋਂ ਮੰਤਰੀ ਸੰਜੀਵ ਅਰੋੜਾ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੁਰੁਗ੍ਰਾਮ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕਰਕੇ 7 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਰਿਮਾਂਡ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਹੁਣ ਦੁਬਾਰਾ ਪੇਸ਼ੀ ਦੌਰਾਨ ਹੋਰ ਰਿਮਾਂਡ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਬਚਾਅ ਪੱਖ ਦੇ ਵਕੀਲਾਂ ਨੇ ਰਿਮਾਂਡ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਰੋੜਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਏਜੰਸੀ ਕੋਲ ਮੌਜੂਦ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਕੇ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਦੋਵਾਂ ਪੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਾਂਚ ਲਈ ਹੋਰ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਮੌਕੇ ‘ਤੇ 2 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਰਿਮਾਂਡ ਹੀ ਕਾਫ਼ੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਈਡੀ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਰਿਮਾਂਡ ਦੌਰਾਨ ਸਾਰੀਆਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਹੁਣ ਈਡੀ ਦੀ ਟੀਮ ਮੰਤਰੀ ਤੋਂ ਸੰਪਤੀਆਂ, ਬੈਂਕ ਖਾਤਿਆਂ ਅਤੇ ਸੰਦੇਹਜਨਕ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਸਬੰਧੀ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਗੁਰੁਗ੍ਰਾਮ ਵਿੱਚ ਖਰੀਦੀ ਗਈ ਸੰਪਤੀ ਲਈ ਫੰਡਿੰਗ ਦੇ ਸਰੋਤਾਂ ਦੀ ਵੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਹਿੰਦੂਸਥਾਨ ਸਮਾਚਾਰ / GURSHARAN SINGH
16 May 2026
