ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 26 ਮਈ (ਹਿੰ.ਸ.)। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਸਧਾਰਨ ਜਨਸੰਖਿਆ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਘੁਸਪੈਠ ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਕਰਨ ਲਈ ਉੱਚ-ਪੱਧਰੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਜਸਟਿਸ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪ੍ਰਭਾਕਰ ਨਾਓਲੇਕਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਇਹ ਕਮੇਟੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰੇਗੀ।ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਐਕਸ 'ਤੇ ਇਹ ਐਲਾਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਘੁਸਪੈਠ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਅਸਧਾਰਨ ਜਨਸੰਖਿਆ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਰਤਮਾਨ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖ ਲਈ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਹਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 'ਹਾਈ ਲੈਵਲ ਕਮੇਟੀ ਆਨ ਡੈਮੋਗ੍ਰਾਫਿਕ ਚੇਂਜ’ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਹੈ।ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ 15 ਅਗਸਤ, 2025 ਨੂੰ ਇਸ ਉੱਚ-ਪੱਧਰੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਗਠਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਜਸਟਿਸ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪ੍ਰਭਾਕਰ ਨਾਓਲੇਕਰ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ, ਕਮੇਟੀ ਵਿੱਚ ਜਨਗਣਨਾ ਕਮਿਸ਼ਨਰ, ਦੁਰਗਾ ਸ਼ੰਕਰ ਮਿਸ਼ਰਾ (ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਆਈਏਐਸ), ਬਾਲਾਜੀ ਸ਼੍ਰੀਵਾਸਤਵ (ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਆਈਪੀਐਸ), ਅਤੇ ਡਾ. ਸ਼ਮਿਕਾ ਰਵੀ ਮੈਂਬਰ ਹੋਣਗੇ। ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਸੰਯੁਕਤ ਸਕੱਤਰ (ਵਿਦੇਸ਼ੀ-1) ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਸਕੱਤਰ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰਨਗੇ।

ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਨਸੰਖਿਆ ਤਬਦੀਲੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪ੍ਰਭੂਸੱਤਾ, ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ, ਸਮਾਜਿਕ ਢਾਂਚੇ ਅਤੇ ਆਦਿਵਾਸੀ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਗੰਭੀਰ ਖ਼ਤਰਾ ਪੈਦਾ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਮੇਟੀ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਵਾਸ ਅਤੇ ਹੋਰ ਅਸਧਾਰਨ ਕਾਰਕਾਂ ਕਾਰਨ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਆਬਾਦੀ ਬਦਲਾਅ ਦਾ ਵਿਆਪਕ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਮੇਟੀ ਧਾਰਮਿਕ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਭਾਈਚਾਰਕ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਅਸਧਾਰਨ ਆਬਾਦੀ ਬਦਲਾਅ ਦੇ ਪੈਟਰਨਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਕਰੇਗੀ ਅਤੇ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਅਤੇ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਹੱਲ ਸੁਝਾਏਗੀ।

ਹਿੰਦੂਸਥਾਨ ਸਮਾਚਾਰ / ਸੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ