ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਇੰਟਰਵਿਊ

ਇੰਦਰਾਣੀ ਸਰਕਾਰ | ਹਿੰਦੂਸਥਾਨ ਸਮਾਚਾਰ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ/ਹੈਦਰਾਬਾਦ, 26 ਮਈ (ਹਿੰ.ਸ.)। ਹਿੰਦੂਸਥਾਨ ਸਮਾਚਾਰ ਨਾਲ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਇੰਟਰਵਿਊ ਵਿੱਚ ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਦੇ ਮਾਲ ਅਤੇ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਪੋਂਗੁਲੇਟੀ ਸ਼੍ਰੀਨਿਵਾਸ ਰੈਡੀ ਨੇ ਚੋਣ ਵਾਅਦਿਆਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ, ਭੂਭਾਰਤੀ ਸੁਧਾਰਾਂ, ਮਾਲੀਆ ਡਿਜੀਟਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ, ਦੁਸ਼ਮਣ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਇੰਦਰਾਮਾ ਆਵਾਸ, ਨਿਵੇਸ਼, ਰੁਜ਼ਗਾਰ, ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਵਿਸਥਾਰ, ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ਵਿਕਾਸ, ਕਿਸਾਨ ਭਲਾਈ, ਅਤੇ ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਦੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਬਾਰੇ ਵਿਸਥਾਰ ਵਿੱਚ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ। ਇੱਥੇ ਪੇਸ਼ ਹਨ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਮੁੱਖ ਅੰਸ਼ ਹਨ।

━━━━━━━━━━━━━━━━

ਮੁੱਖ ਨੁਕਤੇ

• ਭੂ-ਭਾਰਤੀ ਐਕਟ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਇੱਕ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਕ ਮਾਡਲ ਵਜੋਂ ਉੱਭਰ ਰਿਹਾ ਹੈ

• ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਨੇ ₹10,000 ਕਰੋੜ ਦੀਆਂ ਦੁਸ਼ਮਣ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਲਈ ਸਖ਼ਤ ਉਪਾਅ ਕੀਤੇ

• ਇੰਦਰਾਮਾ ਆਵਾਸ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਘਰਾਂ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ

• ਨਿਵੇਸ਼, ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਅਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਵਿਸਥਾਰ 'ਤੇ ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਧਿਆਨ

• ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਬੀਆਰਐਸ ਦਾ ਅਧਿਆਇ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ

━━━━━━━━━━━━━━━━

ਚੋਣ ਵਾਅਦਿਆਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ

ਸਵਾਲ: ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਢਾਈ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਸਾਸ਼ਨਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਚੋਣ ਵਾਅਦਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਸ ਹੱਦ ਤੱਕ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਹੈ?

ਜਵਾਬ: ਅਸੀਂ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਵਾਅਦਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਲਗਭਗ 80 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਕਈ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਉਸ ਸਮੇਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਐਲਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਰੇਵੰਤ ਰੈਡੀ (ਜੋ ਉਸ ਸਮੇਂ ਸੂਬਾ ਕਾਂਗਰਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਨ) ਅਤੇ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭੱਟੀ ਵਿਕਰਮਾਰਕਾ ਦੁਆਰਾ ਪਦਯਾਤਰਾ ਦੌਰਾਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਵਾਅਦੇ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਤੁਰੰਤ ਬਾਅਦ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ‘ਧਰਣੀ’ ਪੋਰਟਲ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਸੀ - ਜਿਸਨੇ ਲੱਖਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਲਈ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਖੜ੍ਹੀਆਂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸਨ। ਸਮਾਜ ਦੇ ਸਾਰੇ ਵਰਗਾਂ ਦੇ ਸੁਝਾਵਾਂ ਅਤੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੇ ਅਧਾਰ ਤੇ, ਭੂ-ਭਾਰਤੀ ਐਕਟ ਇਸਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਅੱਜ, ਇਹ ਐਕਟ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਦੂਜੇ ਰਾਜਾਂ ਲਈ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਕ ਬਣ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਭੂ-ਭਾਰਤੀ ਅਤੇ ਮਾਲੀਆ ਡਿਜੀਟਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ

ਸਵਾਲ: ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਭੂ-ਭਾਰਤੀ ਪੋਰਟਲ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਵਿਸਥਾਰ ਵਿੱਚ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹੋ?

ਉੱਤਰ: ਭੂ ਭਾਰਤੀ ਪੋਰਟਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਅਤੇ ਸਰਲ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਭੂਮੀ, ਸਰਵੇਖਣ ਅਤੇ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨੂੰ ਏਕੀਕ੍ਰਿਤ ਕਰਕੇ ਵਿਕਸਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਪੋਰਟਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਭੂਮੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲਈ ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਆਰਾਮ ਤੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕਰਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਭੂ ਭਾਰਤੀ ਐਕਟ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਖਰੀਦਦਾਰਾਂ ਅਤੇ ਵੇਚਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੋਵਾਂ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਲਈ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਭੂਮੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਸਰਵੇਖਣ ਨਕਸ਼ਾ ਜੋੜਨਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਰੇਕ ਸਰਵੇਖਣ ਨਕਸ਼ਾ (ਐਲਪੀਐਮ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਿਲੱਖਣ ਨੰਬਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਹਰੇਕ ਸਰਵੇਖਣ ਨੰਬਰ ਨੂੰ ਭੂਧਾਰ ਨੰਬਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਆਧਾਰ ਦੀ ਤਰਜ਼ ਵਾਂਗ ਹੈ। ਇਸਨੂੰ ਪੂਰੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਪੜਾਅਵਾਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸਦੇ ਲਈ ਪਾਇਲਟ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪੰਜ ਡਿਵੀਜ਼ਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ।

ਜਨਤਕ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ: ਦੁਸ਼ਮਣ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਵੱਲ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਧਿਆਨ

ਸਵਾਲ: ਦੁਸ਼ਮਣ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਅਤੇ ਵਿਵਾਦਿਤ ਸਰਕਾਰੀ ਜ਼ਮੀਨ ਚਰਚਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕ ਰਹੀ ਹੈ?

ਜਵਾਬ: ਮਾਲ ਵਿਭਾਗ ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਵਿੱਚ ਦੁਸ਼ਮਣ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਕਬਜ਼ੇ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਰਾਜ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ ₹10,000 ਕਰੋੜ ਦੀਆਂ ਦੁਸ਼ਮਣ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਸਥਿਤ ਹਨ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦਾ ਵਿਆਪਕ ਭੂਮੀ ਸਰਵੇਖਣ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਬੰਧਤ ਰਿਕਾਰਡਾਂ ਨੂੰ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਢੰਗ ਨਾਲ ਡਿਜੀਟਾਈਜ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਰਾਜ ਦੇ ਮਾਲ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰੀ ਏਜੰਸੀ, ਕਸਟੋਡੀਅਨ ਆਫ਼ ਐਨੀਮੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਫਾਰ ਇੰਡੀਆ (ਸੀਈਪੀਆਈI) ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਤਾਲਮੇਲ ਕਰਕੇ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਦਮਾਂ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਭੂਮੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨਾ, ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਵਧਾਉਣਾ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ।

ਭਲਾਈ ਸਕੀਮਾਂ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ

ਸਵਾਲ: ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਚੋਣ ਵਾਅਦੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ?

ਜਵਾਬ: ਪਿਛਲੀ ਬੀਆਰਐਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਸਾਡੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਜੋ ਕਦੇ ਸਰਪਲੱਸ ਫੰਡਾਂ ਵਾਲਾ ਰਾਜ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ ₹8 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਬੋਝ ਹੇਠ ਦੱਬਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ, ਅਸੀਂ ਇਸ ਵੇਲੇ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਲਗਭਗ ₹6,500 ਕਰੋੜ ਸਿਰਫ਼ ਵਿਆਜ ਭੁਗਤਾਨਾਂ 'ਤੇ ਖਰਚ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਅਸੀਂ ਵਿੱਤੀ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ ਬਣਾਈ ਰੱਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਭਲਾਈ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਸਰਕਾਰ ਕਰਨਾਟਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਦੂਜੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਹੈ, ਜਿਸਨੇ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਮੁਫ਼ਤ ਬੱਸ ਯਾਤਰਾ ਯੋਜਨਾ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ, ਕੇਰਲ ਅਤੇ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਸਮੇਤ ਕਈ ਰਾਜਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ।

ਇੰਦਰਾਮਾ ਆਵਾਸ: ਘਰ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ਼ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ

ਸਵਾਲ: ਤੁਸੀਂ ਅਕਸਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਨਤਕ ਸਮਰਥਨ ਮਿਲਿਆ ਹੈ?

ਜਵਾਬ: ਇਸ ਵੇਲੇ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰਾਜ ਵਿਭਾਗ ਲਗਭਗ 100 ਨਵੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਲਾਗੂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ, ਇੰਦਰਾਮਾ ਆਵਾਸ ਸਕੀਮ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਇੱਕ ਮਾਡਲ ਵਜੋਂ ਉੱਭਰੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਗਰੀਬ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਘਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਜ਼ਮੀਨ ਉਪਲਬਧ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇ ਕੇ ਸਥਾਈ ਘਰ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਯੋਗ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਹੋਰ ਯੋਜਨਾ ਉਪਲਬਧ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਵੀ, ਅਸੀਂ ਰਾਜ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਫੰਡਿੰਗ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਪਹਿਲੇ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਹੀ, 3.60 ਲੱਖ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਫੰਡ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਇਸ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ, ਮੈਨੂੰ ਮਾਣ ਹੈ ਕਿ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਸਾਲ ਦੇ ਅੰਦਰ, 2 ਲੱਖ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਦਾ ਗ੍ਰਹਿ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਅਗਲੇ ਤਿੰਨ ਪੜਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧੂ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਇਹ ਸਕੀਮ ਇੱਕ ਨਿਰੰਤਰ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਜੋਂ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ 2 ਜੂਨ ਨੂੰ ਆਸਿਫਾਬਾਦ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਇੰਦਰਾਮਾ ਆਵਾਸ ਸਕੀਮ ਦੇ ਦੂਜੇ ਪੜਾਅ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਨਗੇ।

ਇੰਦਰਾਮਾ ਆਵਾਸ ਦੀ ਸਫਲਤਾ ਦਾ ਰਾਜ਼

ਸਵਾਲ: ਇੰਦਰਾਮਾ ਆਵਾਸ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਫਲਤਾ ਦੇ ਕੀ ਕਾਰਨ ਹਨ?

ਜਵਾਬ: ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੌਰਾਨ ਅਨੇਕਾਂ ਦਿਲ ਨੂੰ ਛੂਹ ਲੈਣ ਵਾਲੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਾਪਰੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਔਰਤਾਂ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਜੋ ਖੁਸ਼ੀ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਕਿਰਾਏ ਦੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਹੀ ਸੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਹੋਣ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਸਾਡੇ ਲਈ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਬਣੀ। ਮੈਨੂੰ ਅਜੇ ਵੀ ਇੱਕ ਬਜ਼ੁਰਗ ਔਰਤ ਯਾਦ ਹੈ ਜਿਸਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਕਦੇ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਮੇਰੀ ਮੌਤ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੇਰੇ ਨਾਮ 'ਤੇ ਇੱਕ ਘਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਰੇਵੰਤ ਰੈਡੀ ਦੀ ਫੋਟੋ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਦੇਖਣਾ ਅਜੇ ਵੀ ਯਾਦਗਾਰੀ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਦੇਖ ਕੇ ਵੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਈ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੱਲਿਕਾਰਜੁਨ ਖੜਗੇ ਨੇ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਦਿਲਚਸਪੀ ਦਿਖਾਈ। ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਪਾਲੈਰ ਹਲਕੇ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਪ੍ਰਜਾ ਦਰਬਾਰ ਵਿੱਚ, 52 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਇੰਦਰਾਮਾ ਆਵਾਸ ਲਈ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈਆਂ ਸਨ। ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਕਿੰਨੀ ਉਪਯੋਗੀ ਅਤੇ ਢੁਕਵੀਂ ਹੈ। ਬੀਆਰਐਸ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦਸ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਗਰੀਬਾਂ ਦੀਆਂ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਅਤੇ ਹੁਣ ਲੋਕ ਇਸ ਜਨਤਾ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਘਰ ਦੇ ਮਾਲਕ ਹੋਣ ਦੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੁਪਨੇ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।

ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਰਾਈਜ਼ਿੰਗ : ਨਿਵੇਸ਼ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਵਿਸਥਾਰ

ਸਵਾਲ: ਕੀ ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਰਾਈਜ਼ਿੰਗ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ, ਜੋ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅਤੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਧਿਆਨ ਖਿੱਚਣ ਲਈ ਆਯੋਜਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਨੇ ਕੋਈ ਠੋਸ ਲਾਭ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ?

ਜਵਾਬ: ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਰਾਈਜ਼ਿੰਗ ਗਲੋਬਲ ਸਮਿਟ-2025 8 ਅਤੇ 9 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਦੇ ਇੰਡੀਆ ਫਿਊਚਰ ਸਿਟੀ ਵਿਖੇ ਸਫਲਤਾਪੂਰਵਕ ਆਯੋਜਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਸ਼ਕਤੀ ਵਜੋਂ ਵਿਕਸਤ ਕਰਨਾ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਸਮਿਟ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਨੂੰ ਆਕਰਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਸਾਬਤ ਹੋਇਆ। ਸਮਿਟ ਦੌਰਾਨ 100 ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮਝੌਤਿਆਂ 'ਤੇ ਹਸਤਾਖਰ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਨੇ ਲਗਭਗ ₹5.75 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਦੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਹਿੱਤ ਰੁਚੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ। ਇਸ ਨਾਲ ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਲੱਖਾਂ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।

ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਸੁਧਾਰ

ਸਵਾਲ: ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਲਈ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਅਤੇ ਮਾਲੀਆ ਸੁਧਾਰ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਕਿਵੇਂ ਅੱਗੇ ਵਧ ਰਹੀਆਂ ਹਨ?

ਜਵਾਬ: ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਅਸੀਂ ਭਰਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਮੁੜ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ, ਜੋ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਦਸ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਲਗਭਗ ਠੱਪ ਸੀ। ਅੱਜ ਤੱਕ, ਲਗਭਗ 70,000 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਚੋਣ ਵਾਅਦੇ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਅਸੀਂ ਪਿੰਡ ਪੱਧਰ ਤੱਕ ਮਾਲੀਆ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦਾ ਵਿਸਤਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਰਾਜ ਦੇ 10,954 ਮਾਲੀਆ ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਕਲੱਸਟਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡ ਕੇ ਪਿੰਡ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਅਧਿਕਾਰੀ (VAO) ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ, 5,520 ਲਾਇਸੰਸਸ਼ੁਦਾ ਸਰਵੇਖਣਕਰਤਾ ਵੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।

ਹੈਦਰਾਬਾਦ, ਫਿਊਚਰ ਸਿਟੀ, ਅਤੇ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ

ਸਵਾਲ: ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਮਹਾਂਨਗਰਾਂ ਵਿੱਚ ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਖੇਤਰੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਵਿਸਥਾਰ ਲਈ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਕੀ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਹਨ?

ਜਵਾਬ: ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਨੂੰ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਿਆਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਵਿਕਸਤ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਮੈਟਰੋ ਰੇਲ ਨੈੱਟਵਰਕ ਦੇ ਵਿਸਥਾਰ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਛਾਉਣੀ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਜੀਐਚਐਮਸੀ ਵਿੱਚ ਮਿਲਾਉਣ ਦੀ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਚੱਲੀ ਆ ਰਹੀ ਜਨਤਾ ਦੀ ਮੰਗ ਪੂਰੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ 30,000 ਏਕੜ ਦੇ ਖੇਤਰ 'ਤੇ ਫਿਊਚਰ ਸਿਟੀ ਨਾਮਕ ਨਵਾਂ ਸ਼ਹਿਰ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਵਿਕਾਸ ਰਣਨੀਤੀ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਰਾਜ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।

ਆਊਟਰ ਰਿੰਗ ਰੋਡ ਦੇ ਅੰਦਰਲੇ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਕੋਰ ਅਰਬਨ ਤੇਲੰਗਾਨਾ, ਆਊਟਰ ਰਿੰਗ ਰੋਡ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਰੀਜਨਲ ਰਿੰਗ ਰੋਡ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰਲੇ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਅਰਬਨ ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਅਤੇ ਰੀਜਨਲ ਰਿੰਗ ਰੋਡ ਤੋਂ ਬਾਹਰਲੇ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਰੂਰਲ ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਵਜੋਂ ਵਿਕਸਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਰਾਜ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਰੰਗਲ (ਮਮਨੂਰ), ਆਦਿਲਾਬਾਦ, ਪੇੱਡਾਪੱਲੀ (ਬਸੰਤਨਗਰ)/ਰਾਮਗੁੰਡਮ, ਕੋਠਾਗੁਡੇਮ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।

ਕਿਸਾਨ ਭਲਾਈ ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ

ਸਵਾਲ: ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸਮੇਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ? ਪਿਛਲੇ ਢਾਈ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨਾ ਖਰਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ?ਜਵਾਬ: ਰਾਇਥੂ ਭਾਰੋਸਾ ਸਕੀਮ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਯੋਗ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ₹12,000 ਪ੍ਰਤੀ ਸਾਲ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਸਾਉਣੀ ਦੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਲਈ ₹6,000 ਅਤੇ ਹਾੜੀ ਦੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਲਈ ₹6,000 ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹ। ਹਨ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਬੋਝ ਤੋਂ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਲਈ, 12 ਦਸੰਬਰ, 2018 ਅਤੇ 9 ਦਸੰਬਰ, 2023 ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਲਏ ਗਏ ₹2 ਲੱਖ ਤੱਕ ਦੇ ਥੋੜ੍ਹੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਫਸਲੀ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਦੀ ਇਕਮੁਸ਼ਤ ਮੁਆਫ਼ੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ (MSP) ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ ਗਏ ਵਧੀਆ ਝੋਨੇ 'ਤੇ ₹500 ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਦਾ ਬੋਨਸ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਦੁਰਘਟਨਾ ਵਿੱਚ ਮੌਤ ਹੋਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਉਸਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ, ₹5 ਲੱਖ ਦਾ ਮੁਫ਼ਤ ਬੀਮਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਪੂਰਾ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਹਿਣ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਹੁਣ ਤੱਕ, ਰਾਇਥੂ ਭਾਰੋਸਾ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ₹18,000 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਿੱਧੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਏ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਮੌਜੂਦਾ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਵਿੱਚ 70 ਲੱਖ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਪੜਾਅਵਾਰ ਲਗਭਗ ₹9,000 ਕਰੋੜ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।

ਫਸਲ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫ਼ੀ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤਿੰਨ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਵਿੱਚ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ₹18,000-20,000 ਕਰੋੜ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਭਲਾਈ ਯੋਜਨਾਵਾਂ 'ਤੇ ₹1 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਖਰਚ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਅਤੇ ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਨੂੰ ਅਨਾਜ ਉਤਪਾਦਨ ਵਿੱਚ ਮੋਹਰੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਸਾਲਾਨਾ ₹24,000 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਬਜਟ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਰਾਇਥੂ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ, 2025-26 ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਵਿੱਚ 42 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬੀਮਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।

ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਚੋਣ ਮੁਹਿੰਮ ਦਾ ਤਜਰਬਾ

ਸਵਾਲ: ਤੁਸੀਂ ਬਿਹਾਰ, ਕੇਰਲ ਅਤੇ ਹੋਰ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣ ਮੁਹਿੰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ। ਤੁਹਾਡਾ ਅਨੁਭਵ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਰਿਹਾ?

ਜਵਾਬ: ਮੈਂ ਕਾਂਗਰਸ ਹਾਈਕਮਾਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸਬੰਧਤ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ। ਬਿਹਾਰ ਵਿੱਚ, ਮੈਨੂੰ ਤਿੰਨ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕਿਆਂ ਲਈ ਨਿਗਰਾਨ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਸੀਟ ’ਤੇ ਜਿੱਤ ਦਰਜ ਕੀਤੀ। ਕੇਰਲ ਵਿੱਚ, ਸਾਡੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਰੇਵੰਤ ਰੈਡੀ ਅਤੇ ਕਈ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੇ ਮੁਹਿੰਮ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ। ਮੈਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਸ ਹਲਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਨੇਤਾ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨਾਲ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ, ਉੱਥੇ ਜਿੱਤ ਮਿਲੀ। ਸਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਸੀ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਕੇਰਲ ਵਿੱਚ ਸਫਲ ਹੋਵੇਗੀ। ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਉੱਥੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦਿਖਾਈ ਦਿੱਤਾ। ਵਾਇਨਾਡ ਵਿੱਚ ਜਿੱਤਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨੇੜੇ ਲਿਆਂਦਾ।

2029 ਲਈ ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਦਾ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਦ੍ਰਿਸ਼

ਸਵਾਲ: ਤੁਸੀਂ 2029 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ?ਜਵਾਬ: ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਵਾਰ ਰਾਜ ਦੀਆਂ 119 ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸੀਟਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 100 ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਿੱਤਣ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ। ਜਨਤਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਟੀਚਾ ਸਿਰਫ਼ ਲੋਕ ਭਲਾਈ ਹੈ, ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸਰਕਾਰ ਚਲਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਸਾਡੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਤਾਕਤ ਹੈ।

ਸਵਾਲ: ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਭਰੋਸਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਵਾਪਸ ਆਵਾਂਗੇ?

ਉੱਤਰ: ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਰੇਵੰਤ ਰੈਡੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਭਲਾਈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸਾਡੀ ਜਿੱਤ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਗੇ। ਸਾਡੇ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਈਆਂ ਜਨਤਾ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ, ਦੋ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਉਪ-ਚੋਣਾਂ, ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਅਤੇ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਫਤਵਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਕੈਂਟੋਨਮੈਂਟ ਅਤੇ ਜੁਬਲੀ ਹਿਲਜ਼ ਵਰਗੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿੱਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ, ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਬੀਆਰਐਸ ਕੋਲ ਸੀ। ਇਹ ਨਤੀਜੇ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦੁਹਰਾਏ ਜਾਣਗੇ। ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਵਿੱਚ ਬੀਆਰਐਸ ਦਾ ਅਧਿਆਇਆ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।

ਹਿੰਦੂਸਥਾਨ ਸਮਾਚਾਰ / ਸੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ