ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 30 ਮਈ (ਹਿੰ.ਸ.)|ਪੰਜਾਬ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਵਿਰੁੱਧ

ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਜਲਦੀ ਨਿਪਟਾਰੇ ਨੂੰ

ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸੂਬੇ ਭਰ ਵਿੱਚ 7 ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਦਾਲਤਾਂ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਹ

ਅਦਾਲਤਾਂਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਰੋਕੂ

ਕਾਨੂੰਨ, 1988ਤਹਿਤ ਦਰਜ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਨਗੀਆਂ।

ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਅਨੁਸਾਰਐਸ.ਏ.ਐਸ. ਨਗਰ (ਮੋਹਾਲੀ)ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਵਿਸ਼ੇਸ਼

ਅਦਾਲਤਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਜਦਕਿਜਲੰਧਰ, ਲੁਧਿਆਣਾ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਅਤੇ

ਪਟਿਆਲਾਵਿੱਚ ਇੱਕ-ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਦਾਲਤ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੀ

ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਕਦਮ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਲੰਬਿਤ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਲਿਆਉਣਾ

ਅਤੇ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਹੋਰ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ।

ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੇ ਸੁਚਾਰੂ ਸੰਚਾਲਨ ਲਈਵਧੀਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਤੇ

ਸੈਸ਼ਨ ਜੱਜਾਂ ਦੀਆਂ 7 ਨਵੀਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂਅਤੇ ਸਹਾਇਕ ਸਟਾਫ਼ ਦੀਆਂ63 ਅਸਾਮੀਆਂਸਿਰਜਣ ਨੂੰ ਵੀ

ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ

ਵਿੱਚ ਆ ਰਹੀ ਦੇਰੀ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ।

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇਪੰਜਾਬ ਸੁਪੀਰੀਅਰ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਸਰਵਿਸ ਰੂਲਜ਼, 2007

ਦੇ ਨਿਯਮ 7, 10, 12 ਅਤੇ ਅੰਤਿਕਾ ‘ਬੀ’ ਵਿੱਚ ਸੋਧਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੋਧਾਂ ਦਾ

ਮਕਸਦ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਉੱਚ ਨਿਆਂਇਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਤਰੱਕੀ ਅਤੇ ਕਰੀਅਰ ਵਿਕਾਸ

ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਵਧੀਆ ਮੌਕੇ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਹੈ।

ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ

ਕਿ ਨਵੇਂ ਫੈਸਲੇ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਵਿਰੁੱਧ

ਲੜਾਈ ਨੂੰ ਵੀ ਹੋਰ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਣਗੇ।

ਹਿੰਦੂਸਥਾਨ ਸਮਾਚਾਰ / GURSHARAN SINGH