ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 22 ਜੂਨ (ਹਿੰ.ਸ.)| ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਪੰਜਾਬ ਕੈਬਨਿਟ ਵੱਲੋਂ ਉਦਯੋਗਿਕ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣ, ਡਿਜੀਟਲ ਗਵਰਨੈਂਸ

ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲੇ

ਲਏ ਗਏ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਰਿਆਇਤਾਂ ਸਬੰਧੀ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕੀਤੀ,

‘ਸਟੇਟ ਡੇਟਾ ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਪਲੇਟਫਾਰਮ’ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਸਹਿਮਤੀ ਦਿੱਤੀ।

ਇਕ ਹੋਰ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣ ਲਈ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ

ਉਦਯੋਗਿਕ ਨੀਤੀਆਂ ਤਹਿਤ ਕੈਪੀਟਲ ਸਬਸਿਡੀ/ਨਿਵੇਸ਼ ਰਿਆਇਤਾਂ ਦੀ ਵੰਡ ਲਈ 13 ਨਵੰਬਰ,

2019 ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਨ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਵੀ ਦਿੱਤੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੋਧਾਂ ਦਾ ਉਦੇਸ਼

ਸਬਸਿਡੀ ਦੀ ਵੰਡ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਸਰਲ ਅਤੇ ਸੁਚਾਰੂ ਬਣਾਉਣਾ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਕੁਸ਼ਲਤਾ

ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਯੋਗ ਉਦਯੋਗਿਕ ਇਕਾਈਆਂ ਵਿੱਚ ਇਕਸਾਰਤਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ। ਸੋਧੇ ਹੋਏ ਢਾਂਚੇ ਤਹਿਤ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ 1.1 ਅਤੇ 1.2 ਦੀ ਛੋਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ

ਯੋਗ ਬਣਨ ਵਾਲੀਆਂ ਉਦਯੋਗਿਕ ਇਕਾਈਆਂ ਨੂੰ ਲੋੜੀਂਦੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਅਤੇ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸ਼ਰਤਾਂ

ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੇ ਅਧਾਰ `ਤੇ ਕੈਪੀਟਲ ਸਬਸਿਡੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਐਸ.ਡੀ.ਆਈ.ਪੀ. ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਸਹਿਮਤੀ

ਸੂਬੇ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਕਈ ਡੇਟਾਬੇਸਾਂ ਨੂੰ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਜੋੜਨ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ

ਦੁਹਰਾਅ ਤੋਂ ਬਚਣ ਅਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਸੁਚਾਰੂ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ‘ਸਟੇਟ ਡੇਟਾ

ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਪਲੇਟਫਾਰਮ` ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਸਹਿਮਤੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਨੂੰ ਸੁਚਾਰੂ ਅਤੇ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ

ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਤਿੰਨ-ਪੱਧਰੀ ਸੰਚਾਲਨ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਸੰਚਾਲਨ ਕਮੇਟੀ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਚੇਅਰਪਰਸਨ

ਵਜੋਂ, ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਸਕੱਤਰ (ਗੁੱਡ ਗਵਰਨੈਂਸ) ਮੈਂਬਰ-ਕਨਵੀਨਰ ਵਜੋਂ ਅਤੇ

ਹੋਰ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਸਕੱਤਰ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵਜੋਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ

ਹਿੰਦੂਸਥਾਨ ਸਮਾਚਾਰ / GURSHARAN SINGH