ਕਾਠਮੰਡੂ, 24 ਜੂਨ (ਹਿੰ.ਸ.)। ਨੇਪਾਲ ਅਤੇ ਚੀਨ ਵਿਚਕਾਰ ਪਹਿਲੀ ਕਰਾਸ-ਕੰਟਰੀ ਪਾਵਰ ਟ੍ਰਾਂਸਮਿਸ਼ਨ ਲਾਈਨ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਦੀਆਂ ਉਮੀਦਾਂ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਚਿਲੀਮੇ-ਕੇਰੁੰਗ-ਜਿਲੋਂਗ 220 ਕੇਵੀ ਕਰਾਸ-ਕੰਟਰੀ ਟ੍ਰਾਂਸਮਿਸ਼ਨ ਲਾਈਨ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਚੀਨ ਨੂੰ ਲੈਟਰ ਆਫ਼ ਰਿਪਲਾਈ ਭੇਜਣ ਦੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ, ਇਹ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਚਰਚਾ ਅਧੀਨ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਇੱਕ ਨਿਰਣਾਇਕ ਪੜਾਅ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ।

ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ, ਨੇਪਾਲ ਨੇ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੇ ਉੱਤਰੀ ਗੁਆਂਢੀ, ਚੀਨ ਨਾਲ ਬਿਜਲੀ ਵਪਾਰ ਵੱਲ ਇੱਕ ਰਣਨੀਤਕ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ, ਨੇਪਾਲ ਦਾ ਕਰਾਸ-ਕੰਟਰੀ ਪਾਵਰ ਵਪਾਰ ਭਾਰਤੀ ਟ੍ਰਾਂਸਮਿਸ਼ਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਰਾਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ, ਚੀਨ ਨਾਲ ਸਿੱਧਾ ਸੰਪਰਕ ਊਰਜਾ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਇਤਿਹਾਸਕ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਟਰਾਂਸਮਿਸ਼ਨ ਲਾਈਨ ਚੀਨ ਦੇ ਤਿੱਬਤ ਆਟੋਨੋਮਸ ਰੀਜਨ ਦੇ ਸ਼ਿਗਾਤਸੇ ਦੇ ਜਿਲੋਂਗ ਕਾਉਂਟੀ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗੀ। ਜਿਲੋਂਗ ਨੇਪਾਲ-ਚੀਨ ਸਰਹੱਦ ਦੇ ਉੱਤਰੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਇੱਕ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਵਪਾਰਕ ਕੇਂਦਰ ਹੈ। ਟਰਾਂਸਮਿਸ਼ਨ ਲਾਈਨ ਚੀਨੀ ਪਾਸੇ ਲਗਭਗ 94 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਲੰਬੀ ਅਤੇ ਨੇਪਾਲ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਲਗਭਗ 26 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਲੰਬੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਜਿਸਦੀ ਕੁੱਲ ਲੰਬਾਈ ਲਗਭਗ 120 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਹ ਲਾਈਨ ਰਸੁਵਾਗਧੀ ਰਾਹੀਂ ਰਸੁਵਾ ਵਿੱਚ ਚਿਲੀਮੇ ਹੱਬ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇਗੀ।ਨੇਪਾਲ-ਚੀਨ ਕਰਾਸ-ਬਾਰਡਰ ਟ੍ਰਾਂਸਮਿਸ਼ਨ ਲਾਈਨ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੇ ਮੁਖੀ ਕੋਮਲਨਾਥ ਅਤਰੇਆ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਅੰਤਿਮ ਲਾਗੂਕਰਨ ਸਮਝੌਤੇ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਚੀਨ ਫੇਰੀ ਦੌਰਾਨ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਉੱਚ ਤਰਜੀਹ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਹੁਣ, ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਅੰਤਿਮ ਸਮਝੌਤਾ ਲੰਬਿਤ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਪੱਤਰ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਜਲਦੀ ਹੀ ਸਮਝੌਤੇ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਅਤਰੇਆ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਯੋਜਨਾ ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਆਪਣੇ-ਆਪਣੇ ਖੇਤਰਾਂ 'ਤੇ ਨਿਰਮਾਣ ਕਰਨ ਦੀ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਚੀਨ ਨੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਨੇਪਾਲੀ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਗ੍ਰਾਂਟ ਦੇ ਤਹਿਤ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਲਈ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੇ ਲਾਗੂਕਰਨ ਵਿਧੀ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀ।ਨੇਪਾਲ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਇਸ ਟਰਾਂਸਮਿਸ਼ਨ ਲਾਈਨ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਲਈ ਚੀਨ ਨਾਲ ਰਸਮੀ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਕਰਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਾਲ 2017 ਵਿੱਚ ਤਤਕਾਲੀ ਉਪ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਬਹਾਦੁਰ ਮਹਾਰਾ ਦੀ ਚੀਨ ਫੇਰੀ ਦੌਰਾਨ, ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਮੁੱਢਲਾ ਸਮਝੌਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, 2018 ਵਿੱਚ ਤਤਕਾਲੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕੇਪੀ ਸ਼ਰਮਾ ਓਲੀ ਦੀ ਚੀਨ ਫੇਰੀ ਦੌਰਾਨ, ਹੋਰ ਕੰਮ ਨੂੰ ਅੰਤਿਮ ਰੂਪ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। 2023 ਵਿੱਚ ਤਤਕਾਲੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਪੁਸ਼ਪ ਕਮਲ ਦਹਲ ਦੀ ਚੀਨ ਫੇਰੀ ਦੌਰਾਨ, ਦੋਵੇਂ ਦੇਸ਼ ਜਿਲੋਂਗ/ਕੇਰੂੰਗ-ਰਸੁਵਾਗਧੀ-ਚਿਲੀਮੇ 220 ਕੇਵੀ ਟਰਾਂਸਮਿਸ਼ਨ ਲਾਈਨ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਸਹਿਮਤ ਹੋਏ। ਇਸ ਤੋਂ ਦਬਾਅਦ 2025 ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕੇਪੀ ਸ਼ਰਮਾ ਓਲੀ ਦੀ ਚੀਨ ਫੇਰੀ ਦੌਰਾਨ, ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨੂੰ ਬੈਲਟ ਐਂਡ ਰੋਡ ਇਨੀਸ਼ੀਏਟਿਵ (ਬੀਆਰਆਈ) ਦੇ ਤਹਿਤ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।ਇਸਨੂੰ ਬੀਆਰਆਈ ਫ੍ਰੇਮਵਰਕ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ 10 ਵਿੱਚੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਨਤ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ, ਇਸਨੂੰ ਨੇਪਾਲ ਵਿੱਚ ਆਰਬੀਆਈ ਅਧੀਨ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਪਹਿਲੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਵਜੋਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਹਿੰਦੂਸਥਾਨ ਸਮਾਚਾਰ / ਸੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ