
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 26 ਜੂਨ (ਹਿੰ.ਸ.)। ਕੇਂਦਰੀ ਵਣਜ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗ ਮੰਤਰੀ ਪਿਊਸ਼ ਗੋਇਲ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਲੰਡਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਨਾਲ ਟ੍ਰੇਡ ਡੀਲ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮੁਕਾਬਲੇਬਾਜ਼ਾਂ ਉੱਤੇ ਟੈਰਿਫ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਗੋਇਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ-ਅਮਰੀਕਾ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤਾ 'ਬਹੁਤ ਨੇੜੇ' ਹੈ ਪਰ ਭਾਰਤ ਆਪਣੇ ਮੁਕਾਬਲੇਬਾਜ਼ਾਂ ਉੱਤੇ ਟੈਰਿਫ ਫਾਇਦਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਇਸ 'ਤੇ ਦਸਤਖਤ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ।
ਗੋਇਲ ਨੇ ਲੰਡਨ ਵਿੱਚ ਇੰਡੀਆ ਗਲੋਬਲ ਫੋਰਮ (ਆਈਜੀਐਫ) ਯੂਕੇ-ਇੰਡੀਆ ਵੀਕ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਨਾਲ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤੇ 'ਤੇ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਭਾਰਤ ਇਸ ਬਾਰੇ ਸਪੱਸ਼ਟਤਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਨਿਰਮਾਣ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਾਲੀਆਂ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਉੱਤੇ ਆਪਣੀ ਲੀਡ ਕਿਵੇਂ ਬਣਾਈ ਰੱਖੇਗਾ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਸਾਡਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲੋਂ ਮੁਕਾਬਲਾਤਮਕ ਫਾਇਦਾ ਹੋਵੇ ਜੋ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਇੱਕੋ ਪੜਾਅ 'ਤੇ ਹਨ ਜਾਂ ਭਾਰਤ ਵਾਂਗ ਲਾਗਤ ਢਾਂਚਾ ਰੱਖਦੇ ਹਨ। ਭਾਵੇਂ ਇਹ ਵੀਅਤਨਾਮ, ਥਾਈਲੈਂਡ, ਫਿਲੀਪੀਨਜ਼, ਇੰਡੋਨੇਸ਼ੀਆ, ਮਲੇਸ਼ੀਆ, ਚੀਨ, ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼, ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ, ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਗੁਆਂਢੀ ਹੋਣ।
ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਭਾਰਤ-ਅਮਰੀਕਾ ਦੁਵੱਲੇ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤੇ 'ਤੇ, ਅਮਰੀਕਾ-ਭਾਰਤ ਰਣਨੀਤਕ ਭਾਈਵਾਲੀ ਫੋਰਮ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਤੇ ਸੀਈਓ ਮੁਕੇਸ਼ ਅਘੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਤਕਨੀਕੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਇਹ ਹੀ ਰਹੀ ਹੈ, 'ਅਸੀਂ ਤਰਜੀਹੀ ਟੈਰਿਫ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ,' ਭਾਵ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਗੁਆਂਢੀਆਂ ਨਾਲੋਂ ਘੱਟ ਟੈਰਿਫ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਪ੍ਰਤੀਯੋਗੀ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗੱਲ 10 ਫੀਸਦੀ ਜਾਂ 20 ਫੀਸਦੀ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਗੁਆਂਢੀਆਂ ਤੋਂ ਘੱਟ ਟੈਰਿਫ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਹੈ। ਇਹ ਇੱਕ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਮੁੱਦਾ ਵੀ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਰਤ ਕੋਲ ਇਸ ਸਮੇਂ 12.5 ਫੀਸਦੀ ਟੈਰਿਫ ਹੈ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਕੋਲ 10 ਫੀਸਦੀ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀ ਜਾਂ ਨੇਤਾ ਇਸਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਬੁਨਿਆਦੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਹਾਰ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਅਮਰੀਕਾ-ਭਾਰਤ ਰਣਨੀਤਕ ਭਾਈਵਾਲੀ ਫੋਰਮ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਤੇ ਸੀਈਓ ਮੁਕੇਸ਼ ਅਗੀ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਲਈ, ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਉਹ ਥਾਂ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰਾ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਦੇਖੇਗਾ ਕਿ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਹੱਲ ਕਿਵੇਂ ਲੱਭਣਾ ਹੈ ਜੋ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੋਵਾਂ ਲਈ ਲਾਭਦਾਇਕ ਹੋਵੇ।
ਇਸ ਹਫ਼ਤੇ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਣਜ ਭਵਨ ਵਿਖੇ ਹੋਈ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚਕਾਰ ਦੋ-ਰੋਜ਼ਾ ਮੰਤਰੀ ਪੱਧਰੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਦੁਵੱਲੇ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤੇ (ਬੀਟੀਏ) ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੀ ਵੀ ਵਿਸਥਾਰ ਵਿੱਚ ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰੀ ਵਣਜ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗ ਮੰਤਰੀ ਪਿਊਸ਼ ਗੋਇਲ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕੀ ਵਪਾਰ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਰਾਜਦੂਤ ਜੇਮਸਨ ਗ੍ਰੀਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਵਫ਼ਦ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਇਆ।
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ, ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ ਨੇ 24 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕਾ ਦੁਆਰਾ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਵਪਾਰਕ ਭਾਈਵਾਲਾਂ 'ਤੇ ਲਗਾਏ ਗਏ 10 ਫੀਸਦੀ ਅਸਥਾਈ ਟੈਰਿਫ ਦੀ ਮਿਆਦ ਪੁੱਗਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਨੂੰ ਅੰਤਿਮ ਰੂਪ ਦੇਣ 'ਤੇ ਵਿਆਪਕ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰਾ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਟੈਰਿਫ 24 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ਲਈ ਢਾਂਚਾ ਇਸ ਸਾਲ ਫਰਵਰੀ ਵਿੱਚ ਐਲਾਨਿਆ ਗਿਆ ਸੀ।
ਹਿੰਦੂਸਥਾਨ ਸਮਾਚਾਰ / ਸੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ