ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਵਿਧਾਨਸਭਾ ਚ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਵਿਰੋਧ ਮਤਾ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 27 ਜੂਨ (ਹਿੰ.ਸ.)। ਕਈ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਵਿਰੋਧ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵੀਬੀ-ਜੀ ਰਾਮ ਜੀ (ਵਿਕਸਤ ਭਾਰਤ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਅਤੇ ਆਜੀਵਿਕਾ ਗਰੰਟੀ ਮਿਸ਼ਨ) ਯੋਜਨਾ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਰਾਤ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ, ਇਹ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਸਬੰਧਤ ਵਿਭਾਗੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ।

ਜਦੋਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਇਸਦਾ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੈਸ਼ਨ ਬੁਲਾਇਆ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਪ੍ਰਸਾਤਵ ਪਾਸ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਹੁਣ ਇਸਨੂੰ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੇਂਡੂ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਗਰੰਟੀ ਐਕਟ (ਮਨਰੇਗਾ) ਦੀ ਥਾਂ ਵਿਕਸਤ ਭਾਰਤ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਅਤੇ ਆਜੀਵਿਕਾ ਗਰੰਟੀ ਮਿਸ਼ਨ ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਐਕਟ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਪੇਂਡੂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਲਈ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 125 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦਸੰਬਰ ਵਿੱਚ ਸੰਸਦ ਦੁਆਰਾ ਪਾਸ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਮਿਲੀ ਸੀ।

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਜਾਰੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ 'ਵਿਕਾਸ ਭਾਰਤ 2047' ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਨਾਲ ਜੋੜਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਪੇਂਡੂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਾਲਗ ਮੈਂਬਰ ਸਵੈ-ਇੱਛਾ ਨਾਲ ਗੈਰ-ਹੁਨਰਮੰਦ ਹੱਥੀਂ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਸਵੈ-ਇੱਛਾ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 125 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਉਜਰਤ-ਅਧਾਰਤ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

ਯੋਜਨਾ 1 ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ ਹੋਵੇਗੀ ਲਾਗੂ : ਗਜ਼ਟ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵੀਬੀ-ਗੀ ਰਾਮ ਜੀ ਯੋਜਨਾ 1 ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਰਾਜ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸੂਚਿਤ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗੀ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 3(1) ਦੇ ਤਹਿਤ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਵਿਭਾਗ ਦੁਆਰਾ ਜਾਰੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ 'ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਸਕੱਤਰ ਅਜੀਤ ਬਾਲਾਜੀ ਜੋਸ਼ੀ ਦੇ ਦਸਤਖਤ ਹਨ।

ਹਿੰਦੂਸਥਾਨ ਸਮਾਚਾਰ / ਸੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ