ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 03 ਜੂਨ (ਹਿੰ.ਸ.)। ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਦਿੱਲੀ-ਐਨਸੀਆਰ ਵਿੱਚ ਪੁਰਾਣੇ ਟਰੱਕਾਂ ਅਤੇ ਬੱਸਾਂ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਲਈ 9,585 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਦੋ ਸਾਲਾ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਖੇਤਰ ਯੋਜਨਾ ਬੋਰਡ (ਐਨਸੀਆਰਪੀਬੀ) ਨੂੰ ਪੁਰਾਣੇ ਟਰੱਕਾਂ ਅਤੇ ਬੱਸਾਂ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਲਈ ਸਮਰਥਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਹਵਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣਾ ਅਤੇ ਸਾਫ਼ ਆਵਾਜਾਈ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨਾ ਹੈ।

ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਹੋਈ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਇਸ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਸੂਚਨਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਮੰਤਰੀ ਅਸ਼ਵਨੀ ਵੈਸ਼ਨਵ ਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮੀਡੀਆ ਸੈਂਟਰ ਵਿਖੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਹਾਊਸਿੰਗ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਅਧੀਨ ਐਨਸੀਆਰਪੀਬੀ ਦੁਆਰਾ ਫੰਡ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਸੜਕ ਆਵਾਜਾਈ ਅਤੇ ਰਾਜਮਾਰਗ ਮੰਤਰਾਲੇ ਅਤੇ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਅਤੇ ਕੁਦਰਤੀ ਗੈਸ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੁਆਰਾ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਦਿੱਲੀ, ਹਰਿਆਣਾ, ਰਾਜਸਥਾਨ ਅਤੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੀ ਭਾਈਵਾਲ ਹੋਣਗੀਆਂ।

ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ₹5,041 ਕਰੋੜ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇਗੀ, ਅਤੇ ਰਾਜ ਟੈਕਸ ਰਿਆਇਤਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ ₹1,601 ਕਰੋੜ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਗੇ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਲਾਭ ਦਿੱਲੀ-ਐਨਸੀਆਰ ਵਿੱਚ ਬੀਐਸ-IV ਜਾਂ ਪੁਰਾਣੇ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਵਾਲੇ ਰਜਿਸਟਰਡ ਟਰੱਕ ਅਤੇ ਬੱਸ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬੀਐਸ-VI ਜਾਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਵਾਹਨਾਂ ਨਾਲ ਬਦਲਣ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਦਿੱਲੀ-ਐਨਸੀਆਰ ਵਿੱਚ ਹਵਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਇੱਕ ਗੰਭੀਰ ਚੁਣੌਤੀ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਆਟੋਮੋਟਿਵ ਰਿਸਰਚ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ (ਏਆਰਏਆਈ) ਅਤੇ ਟੇਰੀ ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦਰਸਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਸੈਕਟਰ ਪੀਐਮ 2.5 ਨਿਕਾਸ ਦਾ 14 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ, ਕਾਰਬਨ ਮੋਨੋਆਕਸਾਈਡ ਨਿਕਾਸ ਦਾ 40 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ, ਅਤੇ ਨਾਈਟ੍ਰੋਜਨ ਆਕਸਾਈਡ ਨਿਕਾਸ ਦਾ 63 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਟਰੱਕ ਅਤੇ ਬੱਸਾਂ, ਕੁੱਲ ਫਲੀਟ ਦਾ ਸਿਰਫ 3 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਪੀਐਮ 2.5 ਨਿਕਾਸ ਦਾ 36 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ।

ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਨਾਲ ਲਗਭਗ 2.07 ਲੱਖ ਵਾਹਨ ਮਾਲਕਾਂ (1.91 ਲੱਖ ਟਰੱਕ ਅਤੇ 16,329 ਬੱਸਾਂ) ਨੂੰ ਲਾਭ ਹੋਵੇਗਾ। ਬੀਐਸ-III ਜਾਂ ਪੁਰਾਣੇ ਵਾਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਜਿਸਟਰਡ ਸਕ੍ਰੈਪਿੰਗ ਸੈਂਟਰਾਂ 'ਤੇ ਨਸ਼ਟ ਕਰਨਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਬੀਐਸ-IV ਵਾਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਨਸੀਆਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਗੈਰ-ਐਨਸੀਏਪੀ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਕ੍ਰੈਪ ਜਾਂ ਵੇਚਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਹਲਕੇ ਮਾਲ ਵਾਹਨ ਸਿਰਫ਼ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਹੋਣਗੇ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਬੱਸਾਂ ਬੀਐਸ-VI ਸੀਐਨਜੀ ਜਾਂ ਸਿਰਫ਼ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਹੋਣਗੀਆਂ।

ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਲਾਭਾਂ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਦੇ ਕਰਜ਼ਿਆਂ 'ਤੇ 5 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਵਿਆਜ ਸਬਸਿਡੀ, ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਬਾਲਣ ਵਾਊਚਰ (ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ₹4,800), ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਵਾਹਨ ਖਰੀਦਦਾਰੀ 'ਤੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਦਾ ਲਾਭ, ਅਤੇ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਆਫ਼ ਡਿਪਾਜ਼ਿਟ ਟ੍ਰੇਡਿੰਗ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਫੀਸਾਂ ਮੁਆਫ ਕਰਨਗੀਆਂ ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਵਾਹਨਾਂ 'ਤੇ 100 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੱਕ ਅਤੇ ਪੁਰਾਣੇ ਵਾਹਨਾਂ 'ਤੇ 50 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੱਕ ਮੋਟਰ ਵਾਹਨ ਟੈਕਸ ਰਿਆਇਤਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਗੀਆਂ। ਬਕਾਇਆ ਦੇਣਦਾਰੀਆਂ ਵੀ ਮੁਆਫ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ।

ਵੈਸ਼ਣਵ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਆਟੋਮੋਬਾਈਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਐਕਸ-ਸ਼ੋਰੂਮ ਕੀਮਤ 'ਤੇ 8 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੱਕ ਦੀ ਛੋਟ ਦੇਣਗੀਆਂ। ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡਿਜੀਟਲ ਪੋਰਟਲ ਰਾਹੀਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਅਸਲ-ਸਮੇਂ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਜਾਂਚ, ਵਿਆਜ ਸਬਸਿਡੀ ਦਾਅਵਿਆਂ, ਬਾਲਣ ਵਾਊਚਰ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਅਤੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਘਟਾਉਣ ਦੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਹੋਵੇਗੀ।

ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕੈਬਨਿਟ ਸਕੱਤਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਅਧਿਕਾਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਮੇਟੀ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਦੇ ਸੀਈਓ, ਸਬੰਧਤ ਮੰਤਰਾਲਿਆਂ ਦੇ ਸਕੱਤਰ, ਦਿੱਲੀ-ਐਨਸੀਆਰ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਅਤੇ ਐਨਸੀਆਰਪੀਬੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਸਕੱਤਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰ 'ਤੇ, ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਜਾਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਅਤੇ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਨਗੇ।

ਹਿੰਦੂਸਥਾਨ ਸਮਾਚਾਰ / ਸੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ