ਰਾਏਪੁਰ, 16 ਜੁਲਾਈ (ਹਿੰ.ਸ.)। ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਦੇ ਬਿਲਾਸਪੁਰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀਆਂ ਸਖ਼ਤ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦਿਆਂ, ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰਾਜ ਦੀਆਂ 19 ਨਦੀਆਂ ਦੇ ਸਰੋਤ ਸਥਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਬਜ਼ੇ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਉੱਚ-ਪੱਧਰੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਸਰੋਤ ਸਥਾਨ ਜੋ ਗਲਤੀ ਨਾਲ ਮਾਲ ਰਿਕਾਰਡ ਵਿੱਚ ਨਾਲੇ ਜਾਂ ਹੋਰ ਜ਼ਮੀਨ ਵਜੋਂ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ, ਨੂੰ ਹੁਣ ਅਧਿਕਾਰਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਨਦੀਆਂ ਵਜੋਂ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ, ਰਾਜ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਚੁਣੀਆਂ ਗਈਆਂ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਨਦੀਆਂ ਦੇ ਸਰੋਤ ਸਥਾਨਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੇ ਅੱਜ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਵੱਛ ਗੰਗਾ ਮਿਸ਼ਨ ਤਹਿਤ ਨਦੀਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਵਿਸ਼ਾ ਵਸਤੂ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੀ ਟੀਮ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ, ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮਾਲ ਰਿਕਾਰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀਆਂ ਨਦੀਆਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਰੋਤ ਸਥਾਨਾਂ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਛੇ ਨਦੀਆਂ ਮਹਾਨਦੀ, ਹਸਦੇਓ, ਟੰਡੁਲਾ, ਪੈਰੀ, ਕੇਲੋ ਅਤੇ ਮੰਡ ਲਈ ਕਮੇਟੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ।

ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ, ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨਦੀਆਂ ਦੇ ਸਰੋਤਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਤੋਂ 2 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੱਕ ਨਦੀਆਂ ਦੇ ਕੁਦਰਤੀ ਵਹਾਅ ਵੱਲ ਕੋਈ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਇਲਾਕਿਆਂ 'ਤੇ ਕਬਜ਼ੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਵੀ ਰੱਖਿਆ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਨਿੱਜੀ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਉਸ ਨੂੰ ਐਕਵਾਇਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਬਜ਼ੇ ਹਟਾਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਤਾਂ ਹੀ ਨਦੀਆਂ ਦਾ ਵਹਾਅ ਸੁਧਰੇਗਾ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ 'ਤੇ ਸਹਿਮਤੀ ਜਤਾਈ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਲਈ ਕਿਹਾ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣਾ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਨਿਕਲਣ ਵਾਲੀਆਂ ਨਦੀਆਂ ਦੇ ਸਰੋਤ ਕਿਉਂ ਸੁੱਕ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਥਾਵਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾਵੇ।

ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਰਮੇਸ਼ ਸਿਨਹਾ ਦੀ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਨੇ ਵਧਦੇ ਨਦੀਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ, ਕਾਰਖਾਨਿਆਂ ਦੇ ਕਾਲੇ ਕਚਰੇ ਅਤੇ ਅਰਪਾ, ਸ਼ਿਵਨਾਥ ਅਤੇ ਖਾਰੂਨ ਵਰਗੀਆਂ ਨਦੀਆਂ ਦੇ ਜ਼ਹਿਰੀਲੇ ਪਾਣੀ ਸੰਬੰਧੀ ਮੀਡੀਆ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦਾ ਗੰਭੀਰ ਨੋਟਿਸ ਲਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਖੁਦ ਨੋਟਿਸ ਲਿਆ ਅਤੇ ਜਨਹਿਤ ਪਟੀਸ਼ਨ (ਪੀਆਈਐਲ) ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਇਸਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਖੁਦ ਨੋਟਿਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਸਥਾਨਕ ਵਾਤਾਵਰਣ ਪ੍ਰੇਮੀ, ਵਕੀਲ ਅਰਵਿੰਦ ਸ਼ੁਕਲਾ ਅਤੇ ਰਾਮਨਿਵਾਸ ਤਿਵਾੜੀ, ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਅਤੇ ਨਦੀ ਸੰਭਾਲ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਸਮਾਜਿਕ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਕ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਅਤੇ ਸੰਬੰਧਿਤ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਿਵੇਂ, ਸਰਕਾਰੀ ਮਾਲੀਆ ਰਿਕਾਰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਕਾਰਨ, ਨਦੀਆਂ ਦੇ ਸਰੋਤ ਨੂੰ ਡਰੇਨ ਵਜੋਂ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਅਣਗਹਿਲੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਹਿੰਦੂਸਥਾਨ ਸਮਾਚਾਰ / ਸੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ