ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ, 24 ਜੁਲਾਈ (ਹਿੰ.ਸ.)। ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਆਯਾਤ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਵਸਤਾਂ 'ਤੇ 10 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਵਾਧੂ ਆਯਾਤ ਡਿਊਟੀ (ਟੈਰਿਫ) ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ 'ਤੇ, ਅਮਰੀਕੀ ਟ੍ਰੇਡ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਨੇ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਤੋਂ ਬਣੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ਦੀ ਦਰਾਮਦ ਲਈ ਭਾਰਤ ਸਮੇਤ 60 ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ 'ਤੇ 10 ਤੋਂ 12.5 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਵਾਧੂ ਟੈਰਿਫ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।

ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਪੋਸਟ ਦੀ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਭਾਰਤ ਸਮੇਤ 17 ਦੇਸ਼ਾਂ 'ਤੇ 10 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਵਾਧੂ ਟੈਰਿਫ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ 43 ਦੇਸ਼ਾਂ 'ਤੇ 12.5 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਵਾਧੂ ਟੈਰਿਫ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ 1974 ਦੇ ਵਪਾਰ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 301 ਤਹਿਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਨਵੀਂ ਵਾਧੂ ਆਯਾਤ ਡਿਊਟੀ ਵੀਰਵਾਰ-ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਰਾਤ 12:01 ਵਜੇ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ।

ਜੀਓ ਨਿਊਜ਼ ਅਤੇ ਹੋਰ ਮੀਡੀਆ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਅਰਜਨਟੀਨਾ, ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼, ਬ੍ਰਿਟੇਨ, ਕੰਬੋਡੀਆ, ਕੈਨੇਡਾ, ਇਕਵਾਡੋਰ, ਅਲ ਸਲਵਾਡੋਰ, ਗੁਆਟੇਮਾਲਾ, ਹੋਂਡੁਰਾਸ, ਭਾਰਤ, ਇੰਡੋਨੇਸ਼ੀਆ, ਜਾਰਡਨ, ਮਲੇਸ਼ੀਆ, ਮੈਕਸੀਕੋ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ, ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ ਅਤੇ ਤ੍ਰਿਨੀਦਾਦ ਅਤੇ ਟੋਬੈਗੋ 'ਤੇ 10 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਵਾਧੂ ਆਯਾਤ ਡਿਊਟੀਆਂ ਲਗਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਉੱਥੈ ਹੀ ਯੂਰਪੀਅਨ ਯੂਨੀਅਨ, ਤਾਈਵਾਨ, ਜਾਪਾਨ, ਦੱਖਣੀ ਕੋਰੀਆ ਅਤੇ ਸਵਿਟਜ਼ਰਲੈਂਡ ਲਈ ਅਜਿਹੀਆਂ ਦਰਾਂ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਗਈਆਂ, ਜਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਮੌਜੂਦ ‘ਮੋਸਟ ਫੇਵਰਡ ਨੇਸ਼ਨ’ ਟੈਰਿਫ ਦਰਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜਦੇ ਹੋਏ ਕੁੱਲ ਦਰ 10 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਜਾਂ 12.5 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਬਾਕੀ 38 ਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ 12.5 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਟੈਰਿਫ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਚੀਨ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ, ਜਿਸ 'ਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਉਈਗਰ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ਕੈਂਪਾਂ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾਅਵੇ ਨੂੰ ਬੀਜਿੰਗ ਇਨਕਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਦਮ ਅਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਹੈ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਅਸਥਾਈ 10 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਗਲੋਬਲ ਟੈਰਿਫ ਵੀ ਖਤਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਯੂਐਸ ਵਪਾਰ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਜੇਮਸਨ ਗ੍ਰੀਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਲਗਭਗ ਇੱਕ ਸਦੀ ਤੋਂ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੇ ਆਯਾਤ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਈ ਹੈ, ਅਤੇ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਵਪਾਰਕ ਭਾਈਵਾਲਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਅਤੇ ਅਨੁਚਿਤ ਵਪਾਰਕ ਅਭਿਆਸਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਵੱਲ ਪਹਿਲਾ ਕਦਮ ਹੈ।

ਇਹ ਕਦਮ ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਵਪਾਰ ਨੀਤੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਆਯਾਤ ਟੈਰਿਫ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ, ਟਰੰਪ ਦੇ ਪਰਸਪਰ ਟੈਰਿਫ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ 1974 ਦੇ ਵਪਾਰ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 301 ਦੇ ਤਹਿਤ ਨਵੇਂ ਟੈਰਿਫ ਲਗਾਏ ਹਨ।

ਕਈ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਨਵੇਂ ਟੈਰਿਫਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਨਾਰਵੇ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ, ਐਸਪੇਨ ਬਾਰਥ ਈਡੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਟੈਰਿਫਾਂ ਦਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕੋਈ ਆਧਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਨਿਯਮ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਨਾਲ ਬਣੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਪਾਰ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਹੈ। ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਅਤੇ ਬ੍ਰਾਜ਼ੀਲ ਨੇ ਨਵੇਂ ਟੈਰਿਫਾਂ ਨੂੰ ਅਨੁਚਿਤ ਕਿਹਾ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨਗੇ। ਕੈਨੇਡਾ, ਜੋ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ 20 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਦੇ ਸਮਾਨ 'ਤੇ ਟਰੰਪ ਦੇ ਨਵੇਂ ਟੈਰਿਫਾਂ ਨਾਲ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਇਕਪਾਸੜ ਟੈਰਿਫਾਂ 'ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ।

ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕੀ ਵਪਾਰ ਮੰਤਰੀ ਡੋਮਿਨਿਕ ਲੇਬਲੈਂਕ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਅਤੇ ਹੋਰ ਬਕਾਇਆ ਮੁੱਦਿਆਂ 'ਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਨਾਲ ਰਚਨਾਤਮਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣਗੇ ਤਾਂ ਜੋ ਸਾਡੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਸੰਭਵ ਨਤੀਜਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ।

ਮੈਸੇਚਿਉਸੇਟਸ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਟਿਕ ਗਵਰਨਰ ਮੌਰਾ ਹੀਲੀ ਨੇ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਟੈਰਿਫਾਂ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਲਾਗਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰਨਗੇ ਅਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ 'ਤੇ ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਾਉਣਗੇ।

ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਤਰਕ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਦੇਸ਼ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਦੇ ਲਾਭ ਨਾਲ ਬਣੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ 'ਤੇ ਸਖ਼ਤੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਉਹ ਅਮਰੀਕੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਨਵੇਂ ਟੈਰਿਫ ਗਲੋਬਲ ਸਪਲਾਈ ਚੇਨ ਵਿੱਚ ਕਾਮਿਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਨਗੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਆਲੋਚਕਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਟੈਰਿਫ ਆਯਾਤ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਹਿੰਗਾ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ 'ਤੇ ਦਬਾਅ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕੀ ਖਪਤਕਾਰਾਂ 'ਤੇ ਵਾਧੂ ਲਾਗਤਾਂ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਹਿੰਦੂਸਥਾਨ ਸਮਾਚਾਰ / ਸੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ