ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਪਹਿਲਾਂ ਧਰਮਿੰਦਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੂੰ ਬਰਖਾਸਤ ਕਰਨ, ਫਿਰ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਬਿਆਨ ਦੇਣ: ਖੜਗੇ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 24 ਜੁਲਾਈ (ਹਿੰ.ਸ.)। ਕਾਂਗਰਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮਲਿਕਾਰਜੁਨ ਖੜਗੇ ਨੇ ਨੀਟ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਪੱਤਰ ਲੀਕ ਮਾਮਲੇ ''ਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੇ ਵੀਡੀਓ ਸੰਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਸੰਸਦ ਦੇ ਬਾਹਰ ਇੱਕਪਾਸੜ ਬਿਆਨ ਦੇਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾ
ਕਾਂਗਰਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮਲਿਕਾਰਜੁਨ ਖੜਗੇ


ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 24 ਜੁਲਾਈ (ਹਿੰ.ਸ.)। ਕਾਂਗਰਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮਲਿਕਾਰਜੁਨ ਖੜਗੇ ਨੇ ਨੀਟ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਪੱਤਰ ਲੀਕ ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੇ ਵੀਡੀਓ ਸੰਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਸੰਸਦ ਦੇ ਬਾਹਰ ਇੱਕਪਾਸੜ ਬਿਆਨ ਦੇਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕੇਂਦਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਧਰਮਿੰਦਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੂੰ ਬਰਖਾਸਤ ਕਰਨ, ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਤੋਂ ਮੁਆਫ਼ੀ ਮੰਗਣ ਅਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ 'ਤੇ ਲਾਠੀਚਾਰਜ ਅਤੇ ਪੈਲੇਟ ਗਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਲੋਕਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ।

ਖੜਗੇ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਐਕਸ 'ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸੰਸਦ ਦਾ ਸੈਸ਼ਨ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਦੇਰ ਰਾਤ ਵੀਡੀਓ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਸੰਸਦ ਦੇ ਬਾਹਰ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਰੱਖਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸੰਸਦ ਦੇ ਫਲੋਰ 'ਤੇ ਬਿਆਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੇਂਦਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਧਰਮਿੰਦਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੂੰ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਹਟਾ ਕੇ ਆਉਣ।

ਕਾਂਗਰਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਵੱਲੋਂ ਉਠਾਈਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਤੋਂ ਜਨਤਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮੁਆਫ਼ੀ ਮੰਗਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਨ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ 'ਤੇ ਡੰਡੇ ਅਤੇ ਪੈਲੇਟ ਗੰਨਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ 'ਤੇ ਵਿਸਥਾਰਤ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਵੀਰਵਾਰ ਦੇਰ ਰਾਤ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਵੀਡੀਓ ਸੰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਢਾਈ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਪੱਤਰ ਲੀਕ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਕਈ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰਕੇ ਜੇਲ੍ਹ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਪੱਤਰ ਲੀਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਨਿਪਟਾਰੇ ਅਤੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣ ਲਈ ਫਾਸਟ-ਟਰੈਕ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਸੰਬੰਧੀ ਖਰੜਾ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੌਂਪਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਖਰੜੇ 'ਤੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਅਤੇ ਸੁਝਾਅ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਇਸਨੂੰ ਅੰਤਿਮ ਰੂਪ ਦੇ ਕੇ ਜਲਦੀ ਹੀ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਹਿੰਦੂਸਥਾਨ ਸਮਾਚਾਰ / ਸੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ


 rajesh pande