ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 24 ਜੁਲਾਈ (ਹਿੰ.ਸ.)। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ 'ਤੇ ਨੀਟ-ਯੂਜੀ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਪੱਤਰ ਲੀਕ ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ ਦੋ ਮਹੀਨੇ ਚੁੱਪ ਰਹਿਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹੋਏ, ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ (ਸੰਚਾਰ) ਜੈਰਾਮ ਰਮੇਸ਼ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰੀ ਜਨਤਕ ਰੋਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਖਰਕਾਰ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਪੱਤਰ ਲੀਕ ਦੀ ਸੱਚਾਈ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨੀ ਪਈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲਗਾਤਾਰ ਆਪਣੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਰੱਖਿਆ, ਕਮਜ਼ੋਰ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਈ ਅਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਤੋਂ ਬਚਦੀ ਰਹੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਧਰਮਿੰਦਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੂੰ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਹਟਾਉਣ, ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਹਿੰਸਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਅਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਤੋਂ ਮੁਆਫ਼ੀ ਮੰਗਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ।

ਜੈਰਾਮ ਰਮੇਸ਼ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਐਕਸ 'ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਲਗਭਗ ਦੋ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਚੁੱਪੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਰ ਰਾਤ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਪੱਤਰ ਲੀਕ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਿਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਵੀਡੀਓ ਸੰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਰੱਖੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਇਹ ਮੰਨਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਦੀ ਰਹੀ ਨੀਟ-ਯੂਜੀ 2026 ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਪੱਤਰ ਲੀਕ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਧਰਮਿੰਦਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਿੱਚ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਲੀਕ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਵੀ ਸਿੱਖਿਆ ਬਾਰੇ ਸੰਸਦੀ ਸਥਾਈ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਅਧਿਕਾਰਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੋਈ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਪੱਤਰ ਲੀਕ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤਿੱਖੇ ਜਨਤਕ ਦਬਾਅ ਕਾਰਨ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਆਖਰਕਾਰ ਸੱਚਾਈ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣਾ ਪਿਆ, ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਰਵੱਈਏ ਨੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦਾ ਇਸ ਤੋਂ ਭਰੋਸਾ ਉੱਠ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਸਾਲ 2024 ਦੀ ਨੀਟ-ਯੂਜੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਕੇਂਦਰਾਂ 'ਤੇ ਟੌਪਰਾਂ ਦੀ ਸ਼ੱਕੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਿਆਪਕ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਦੇ ਸਬੂਤਾਂ ਨੂੰ ਦਬਾ ਦਿੱਤਾ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੰਨਿਆ ਕਿ ਹਜ਼ਾਰੀਬਾਗ ਵਿੱਚ ਚੋਣਵੇਂ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਪੱਤਰ ਲੀਕ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਪਰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਜੈਰਾਮ ਰਮੇਸ਼ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੰਜੀਵ ਮੁਖੀਆ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਪੱਤਰ ਲੀਕ ਦਾ ਸਰਗਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ, ਨੂੰ ਹੁਣ ਬੇਕਸੂਰ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਜਾਂਚ ਬਿਊਰੋ (ਸੀਬੀਆਈ) ਨੇ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਗਏ 2024 ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਗ੍ਰਾਂਟਸ ਕਮਿਸ਼ਨ-ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਯੋਗਤਾ ਪ੍ਰੀਖਿਆ (ਯੂਜੀਸੀ-ਨੈੱਟ) ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕਲੋਜ਼ਰ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਪੱਤਰ ਲੀਕ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਇਸਦੇ ਕਾਰਨਾਂ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸੰਕਟ ਸੀਬੀਆਈ ਦੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਜਾਂਚ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲਤਾ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਵੀ ਹੈ।

ਜੈਰਾਮ ਰਮੇਸ਼ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਪੂਰੇ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਵੱਲ ਪਹਿਲਾ ਕਦਮ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਧਰਮਿੰਦਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਹਟਾਉਣਾ, ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਹਿੰਸਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਤੋਂ ਜਨਤਕ ਮੁਆਫ਼ੀ ਮੰਗਣਾ ਹੈ।

ਹਿੰਦੂਸਥਾਨ ਸਮਾਚਾਰ / ਸੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ