ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 05 ਜੁਲਾਈ (ਹਿੰ.ਸ.)। ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ (ਸੰਚਾਰ) ਜੈਰਾਮ ਰਮੇਸ਼ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਸੂਚੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਅਤੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਮਤਭੇਦਾਂ ਦੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਇੱਕ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਪਾਰਟੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਆਗੂਆਂ ਅਤੇ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨ ਦੀ ਪੂਰੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਹੈ। ਪਾਰਟੀ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਅਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਨਹੀਂ ਹੈ।ਰਮੇਸ਼ ਨੇ ਇੱਥੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਾਰਟੀ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਤਜਰਬੇਕਾਰ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਆਗੂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਮਰਥਕ ਉਤਸ਼ਾਹ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਉਤਸ਼ਾਹ ਕਈ ਵਾਰ ਮੀਡੀਆ ਵਿੱਚ ਸੁਰਖੀਆਂ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਪਾਰਟੀ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਗੰਭੀਰ ਸੰਕਟ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਦੀ ਪਰੰਪਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨੇਤਾ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਇਹ ਇਸਦੇ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਕੋਲ ਤਜਰਬੇਕਾਰ ਅਤੇ ਹਰਮਨਪਿਆਰੇ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਕੋਈ ਘਾਟ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਸਮਰਥਕਾਂ ਵਿੱਚ ਉਤਸ਼ਾਹ ਕੁਦਰਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ ਸੰਕਟ ਵਜੋਂ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਮਾਹੌਲ ਬਣ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਜਿੱਤਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਬਦਲਾਅ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਬਹੁਮਤ ਮਿਲੇਗਾ। ਜੈਰਾਮ ਰਮੇਸ਼ ਨੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਸੀਟਾਂ ਦੀ ਹੱਦਬੰਦੀ ਅਤੇ ਸੰਭਾਵੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੋਧ ਦੇ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ, ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰੇਗੀ ਜੋ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਅਤੇ ਸੰਘੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦਾ ਹੋਵੇ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਲੋੜੀਂਦੀ ਗਿਣਤੀ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੰਡ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਹੱਦਬੰਦੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੋਧ ਪਹਿਲਾਂ ਲੋੜੀਂਦਾ ਸਮਰਥਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹੀ ਸੀ ਅਤੇ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਇਸਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਲਾਭ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਖੇਤਰੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਫੁੱਟ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।ਕਰਨਾਟਕ ਵਿੱਚ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਦੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਇੰਟੈਂਸਿਵ ਰਿਵੀਜ਼ਨ (ਐਸਆਈਆਰ) ਵਿੱਚ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ 'ਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਉਂਦੇ ਹੋਏ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਸੋਧ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਇਸਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਬਾਰੇ ਗੰਭੀਰ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਹਨ। ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਇੱਕ ਅੰਗ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਕਰਨਾਟਕ ਦੇ ਸਾਰੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਪਾਰਟੀ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸਰਗਰਮੀ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਯੋਗ ਵੋਟਰ ਦਾ ਨਾਮ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚੋਂ ਨਾ ਹਟਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਕਰਨਾਟਕ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬਿਹਾਰ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਵਿਵਾਦਾਂ ਵਰਗੀ ਨਹੀਂ ਬਣਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।ਉਨ੍ਹਾਂ ਰਾਮ ਮੰਦਰ ਵਿੱਚ ਚੜ੍ਹਾਵੇ ਦੀ ਚੋਰੀ ਦੀ ਜਾਂਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਜੱਜ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਹੇਠ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਆਪਣੀ ਮੰਗ ਦੁਹਰਾਈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ ਆਪਣੀ ਸਥਿਤੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਕੇ.ਸੀ. ਵੇਣੂਗੋਪਾਲ ਵੱਲੋਂ ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਰਾਜਨਾਥ ਸਿੰਘ ਦੇ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਆਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸਿੰਦੂਰ ਬਾਰੇ ਦਿੱਤੇ ਬਿਆਨ ਸਬੰਧੀ ਦਾਇਰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਧਿਕਾਰ ਨੋਟਿਸ ਬਾਰੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੋਕ ਸਭਾ ਸਪੀਕਰ ਨੂੰ ਹੁਣ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਢੁਕਵਾਂ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਹਿੰਦੂਸਥਾਨ ਸਮਾਚਾਰ / ਸੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ
05 Jul 2026
