ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 09 ਜੁਲਾਈ (ਹਿੰ.ਸ.)| ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਗਰੁੱਪ 'ਏ' ਅਤੇ 'ਬੀ' ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸੇਵਾ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਕਲੀਅਰੈਂਸ ਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਪੈਨਸ਼ਨ ਅਤੇ ਸੇਵਾ-ਮੁਕਤੀ, ਤਰੱਕੀ, ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪਾਸਪੋਰਟ ਜਾਰੀ ਕਰਨ, ਡੈਪੂਟੇਸ਼ਨ (ਪ੍ਰਤੀਨਿਯੁਕਤੀ) ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨਿਰਧਾਰਤ ਹੋਰ ਸੇਵਾ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਕਲੀਅਰੈਂਸ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਵੇਗਾ।
ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਅਨੁਰਾਗ ਰਸਤੋਗੀ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਨਿਰਧਾਰਤ ਸੇਵਾ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਕਲੀਅਰੈਂਸ/ਐਨ.ਓ.ਸੀ. ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਮਾਨਕੀਕ੍ਰਿਤ ਵਿਵਸਥਾ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਵਿਭਾਗਾਂ, ਬੋਰਡਾਂ, ਨਿਗਮਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਤਮਕ ਇਕਸਾਰਤਾ, ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਅਤੇ ਸਮਾਂਬੱਧ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਇਹ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਵਿਆਪਕ ਸਮੀਖਿਆ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।
ਸਾਰੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਨਿਰਧਾਰਤ ਫਾਰਮੈਟ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵੇਰਵਿਆਂ ਸਮੇਤ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਭੇਜਣ। ਸੇਵਾ-ਮੁਕਤੀ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਬੰਧੀ ਲਾਭਾਂ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਸੇਵਾ-ਮੁਕਤੀ ਦੀ ਮਿਤੀ ਤੋਂ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਇੱਕ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਭੇਜਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਵਿਭਾਗਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ ਕਿ ਭੇਜੀ ਗਈ ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਹੀ, ਤਸਦੀਕਸ਼ੁਦਾ ਅਤੇ ਅੱਪਡੇਟ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇ। ਤੱਥਾਂ ਨੂੰ ਲੁਕਾਉਣ ਜਾਂ ਗਲਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਨਿਰਧਾਰਤ ਫਾਰਮੈਟ ਵਿੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਦਾ ਵੇਰਵਾ, ਤਰੱਕੀਆਂ, ਡੈਪੂਟੇਸ਼ਨ ਸਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸੇਵਾ ਵੇਰਵੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੀ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਸਟੇਟਸ ਦੀ ਨਿਰਪੱਖ ਅਤੇ ਸਮਾਂਬੱਧ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ।
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਦੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਸਕੱਤਰਾਂ ਅਤੇ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਮੁਖੀਆਂ ਨੂੰ ਸੌਂਪੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ ਕਿ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਕਲੀਅਰੈਂਸ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਅੱਗੇ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸਮਾਂ-ਸੀਮਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਭੇਜੇ ਜਾਣ।
ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਵਿਭਾਗ ਅਨੁਸਾਰ, ਨਵੀਂ ਵਿਵਸਥਾ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਰੋਕਥਾਮ ਵਾਲੇ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਤੰਤਰ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨਾ, ਸਾਰੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਸਬੰਧੀ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਇਕਸਾਰਤਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਤਮਕ ਕਮੀਆਂ ਕਾਰਨ ਸੇਵਾ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਬੇਲੋੜੀ ਦੇਰੀ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਹੈ।
ਹਿੰਦੂਸਥਾਨ ਸਮਾਚਾਰ / GURSHARAN SINGH
