ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 10 ਅਗਸਤ (ਹਿੰ.ਸ.)| ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਅਤੇ ਹੱਕਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲਾ ਲੈਂਦਿਆਂ ‘ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਆਊਟਸੋਰਸਡ ਪਰਸੋਨਲ (ਟ੍ਰਾਂਜ਼ਿਸ਼ਨ ਟੂ ਕੰਟ੍ਰੈਕਚੂਅਲ ਐਂਗੇਜਮੈਂਟ) ਬਿੱਲ-2026’ ਨੂੰ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰੀ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਵਿੱਚ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੀ ਠੇਕੇਦਾਰੀ ਆਊਟਸੋਰਸਿੰਗ ਪ੍ਰਥਾ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਨਿੱਜੀ ਆਊਟਸੋਰਸਿੰਗ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਖ਼ਤਮ ਕਰਦਿਆਂ ਪਹਿਲੇ ਪੜਾਅ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 26 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ 28 ਹਜ਼ਾਰ ਯੋਗ ਆਊਟਸੋਰਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਿੱਧੇ ਕੰਟਰੈਕਟ ਅਧੀਨ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਪ੍ਰਬੰਧ ਗਰੁੱਪ-ਸੀ ਅਤੇ ਗਰੁੱਪ-ਡੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਦੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ’ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ, ਜੋ ਜ਼ਰੂਰੀ ਜਨਤਕ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਨਿਰਧਾਰਤ ਯੋਗਤਾ ਸ਼ਰਤਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਦੇ ਹਨ।

ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਆਊਟਸੋਰਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਕਈ ਸਾਲ ਸਰਕਾਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਲਗਾਏ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਮਿਆਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਭਲਾਈ ਸਕੀਮਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਵਿੱਚ ਅਹਿਮ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਊਟਸੋਰਸਿੰਗ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਾਰਨ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਦੀ ਅਸਥਿਰਤਾ ਅਤੇ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਇਹ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ‘ਆਊਟਸੋਰਸਡ’ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਿੱਧੇ ‘ਇਨ-ਸੋਰਸਡ’ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਹੋਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਸਿੱਧਾ ਸਬੰਧ ਕਾਇਮ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਕਟੌਤੀ ਅਤੇ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ।

ਨਵੇਂ ਪ੍ਰਬੰਧ ਤਹਿਤ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਮੌਜੂਦਾ ਤਨਖਾਹ ਜਾਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਨਿਰਧਾਰਤ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਵੇਤਨ ਤੋਂ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਯੋਗ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਵਿਡੈਂਟ ਫੰਡ, ਗ੍ਰੈਚੂਟੀ, ਈ.ਐਸ.ਆਈ., ਮੈਟਰਨਿਟੀ ਲੀਵ ਅਤੇ ਸਾਲਾਨਾ 10 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਕੈਜ਼ੂਅਲ ਲੀਵ ਵਰਗੇ ਲਾਭ ਮਿਲਣਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਆਈ.ਐਚ.ਆਰ.ਐਮ.ਐਸ. ਖਾਤਾ ਵੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਰਾਹੀਂ ਸਰਵਿਸ ਰਿਕਾਰਡ ਅਤੇ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵਿੱਚ ਵਧੇਰੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਆਵੇਗੀ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਆਊਟਸੋਰਸਿੰਗ ਏਜੰਸੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਵਸੂਲਿਆ ਜਾਣ ਵਾਲਾ 15 ਤੋਂ 22 ਫੀਸਦੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੀ ਹੁਣ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਕਮਾਈ ਵਿੱਚੋਂ ਨਹੀਂ ਕੱਟਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਨਾਲ ਸਿੱਧਾ ਵਿੱਤੀ ਲਾਭ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ।

ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਅਤੇ ਭਲਾਈ ਲਈ ਇਤਿਹਾਸਕ ਫੈਸਲਾ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਯੋਗ ਆਊਟਸੋਰਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਸਮਾਜਿਕ ਲਾਭ ਅਤੇ ਸਨਮਾਨ ਦੇਣਾ ਹੈ।

ਹਿੰਦੂਸਥਾਨ ਸਮਾਚਾਰ / GURSHARAN SINGH