ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 16 ਅਗਸਤ (ਹਿੰ.ਸ.)| ਸਾਬਕਾ ਕੇਂਦਰੀ ਰੇਲ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਆਗੂ ਰਵਨੀਤ ਸਿੰਘ ਬਿੱਟੂ ਨੇ 39.68 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਲੰਬੀਕਾਦੀਆਂ-ਬਿਆਸ ਨਵੀਂ

ਬਰਾਡ ਗੇਜ ਰੇਲਵੇ ਲਾਈਨ ਲਈ 1,419.05

ਕਰੋੜ ਦੇ ਡੀਟੇਲਡ ਐਸਟੀਮੇਟ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਮਿਲਣ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਸ ਨੂੰ

ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਮਾਝਾ ਖੇਤਰ ਲਈ ਵੱਡੀ ਉਪਲਬਧੀ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ

ਲਟਕਿਆ ਇਹ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਹੁਣ ਅਮਲ ਵੱਲ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਬਿੱਟੂ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ, ਕੇਂਦਰੀ ਰੇਲ ਮੰਤਰੀ

ਅਸ਼ਵਨੀ ਵੈਸ਼ਨਵ ਅਤੇ ਰੇਲਵੇ ਬੋਰਡ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕਾਰਜਕਾਲ

ਦੌਰਾਨ ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਰੇਲਵੇ ਮੰਤਰਾਲੇ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਕੋਲ ਉਠਾਇਆ ਸੀ। ਬਿੱਟੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਦੀਆਂ-ਬਿਆਸ ਰੇਲਵੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਕਰੀਬ ਇੱਕ ਸਦੀ ਪੁਰਾਣਾ

ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ 1928-29 ਵਿੱਚ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਮਿਲੀ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਨਿਰਮਾਣ ਕਾਰਜ ਵੀ ਕਾਫ਼ੀ

ਅੱਗੇ ਵਧਿਆ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ 1930 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨੂੰ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।

ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ‘ਸੋਸ਼ਲੀ ਡਿਜ਼ਾਇਰੇਬਲ

ਰੇਲ ਕਨੈਕਟੀਵਿਟੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ’ ਤਹਿਤ ਮੁੜ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ 2010-11 ਦੇ ਸਪਲੀਮੈਂਟਰੀ ਰੇਲ

ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਸ ਨੂੰ ਸਮਾਜਿਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਰੇਲ ਲਾਈਨ ਵਜੋਂ ਜਗ੍ਹਾ ਮਿਲੀ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਇਸ ਦੀ

ਅਨੁਮਾਨਿਤ ਲਾਗਤ ਕਰੀਬ ₹205 ਕਰੋੜ ਸੀ। ਤਕਨੀਕੀ ਮਸਲਿਆਂ, ਅਲਾਈਨਮੈਂਟ ਅਤੇ

ਜ਼ਮੀਨ ਐਕਵਾਇਰਮੈਂਟ ਕਾਰਨ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਲਟਕਿਆ ਰਿਹਾ।

ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਰੇਲਵੇ ਲਾਈਨਕਾਦੀਆਂ, ਢਪਈ, ਘੁਮਾਣ, ਬੁਟਾਲਾ, ਸਠਿਆਲਾ ਅਤੇ ਬਿਆਸਰਾਹੀਂ ਗੁਜ਼ਰੇਗੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਮਾਝਾ ਖੇਤਰ ਦੇ ਕਈ ਅਜਿਹੇ ਇਲਾਕੇ ਰੇਲਵੇ

ਨੈੱਟਵਰਕ ਨਾਲ ਜੁੜ ਜਾਣਗੇ, ਜਿੱਥੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਰੇਲ ਸੰਪਰਕ ਸੀਮਤ ਹੈ। ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਤਹਿਤ ਘੁਮਾਣ ਅਤੇ ਬੁਟਾਲਾ ਵਿੱਚ ਕ੍ਰਾਸਿੰਗ ਸਟੇਸ਼ਨ,

11 ਵੱਡੇ ਪੁਲ,

121 ਛੋਟੇ ਪੁਲ ਅਤੇ 54 ਰੋਡ ਅੰਡਰ ਬ੍ਰਿਜਬਣਾਏ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਆਧੁਨਿਕ ਸਿਗਨਲਿੰਗ, ਟੈਲੀਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ

ਸਿਸਟਮ ਅਤੇ ‘ਕਵਚ’ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

ਬਿੱਟੂ ਮੁਤਾਬਕ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਲਈ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਅਤੇ

ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ166.682 ਹੈਕਟੇਅਰ ਜ਼ਮੀਨਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ 95.459

ਹੈਕਟੇਅਰ ਅਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ

ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ 71.223 ਹੈਕਟੇਅਰ ਜ਼ਮੀਨ

ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ, ਸਬੰਧਤ ਡਿਪਟੀ

ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਅਤੇ ਐਸਡੀਐਮਜ਼ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ਐਕਵਾਇਰਮੈਂਟ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਲਿਆਉਣ ਦੀ

ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ। ਬਿੱਟੂ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਬੰਧਤ ਡੀਸੀਜ਼ ਕੋਲ ਜ਼ਮੀਨ ਐਕਵਾਇਰ ਕਰਨ ਲਈ₹3,725 ਕਰੋੜ ਤੱਕ ਦੀ ਰਕਮ

ਉਪਲਬਧਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਫੰਡ ਅਤੇ

ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਉਪਲਬਧ ਹੈ ਤਾਂ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਕਿਉਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਬਿੱਟੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਰੇਲਵੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਅਤੇ

ਜ਼ਮੀਨ ਐਕਵਾਇਰਮੈਂਟ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਕਈ ਪੱਤਰ ਲਿਖੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ

ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਆਖਰੀ ਪੱਤਰ23 ਜੁਲਾਈ 2026 ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਸੀ,

ਪਰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਦੀਆਂ-ਬਿਆਸ ਰੇਲ ਲਾਈਨ ਨਾਲ ਯਾਤਰੀਆਂ, ਕਿਸਾਨਾਂ, ਵਪਾਰੀਆਂ, ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਅਤੇ

ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਮਿਲੇਗਾ। ਇਸ ਨਾਲ ਮਾਝਾ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਵਪਾਰ, ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਅਤੇ

ਧਾਰਮਿਕ ਸੈਰ-ਸਪਾਟੇ ਨੂੰ ਵੀ ਹੁਲਾਰਾ ਮਿਲਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਬਿੱਟੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ

ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਰੇਲਵੇ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅੱਗੇ ਵਧਾਈ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ

ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ਐਕਵਾਇਰਮੈਂਟ ਦਾ ਕੰਮ ਬਿਨਾਂ ਹੋਰ ਦੇਰੀ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਹਿੰਦੂਸਥਾਨ ਸਮਾਚਾਰ / GURSHARAN SINGH