ਕਾਠਮੰਡੂ, 18 ਅਗਸਤ (ਹਿੰ.ਸ.)। ਨੇਪਾਲ ਦੇ ਕੰਪਟਰੋਲਰ ਅਤੇ ਆਡੀਟਰ ਜਨਰਲ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਨੇ ਸੰਘੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਧੀਨ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹਰ 15 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਤਨਖਾਹਾਂ ਅਤੇ ਭੱਤਿਆਂ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਰਨ ਲਈ ਸਖ਼ਤ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ।
ਨੇਪਾਲ ਵਿੱਚ ਬਲੇਂਦਰ ਸ਼ਾਹ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਗਠਨ ਤੋਂ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ, ਸੰਘੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹਰ 15 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਤਨਖਾਹਾਂ ਅਤੇ ਭੱਤੇ ਦੇਣ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਲਏ ਗਏ ਸਨ।
ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਨੀਤੀਗਤ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਨੇਪਾਲ ਦੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਸਾਰੇ ਮੰਤਰਾਲਿਆਂ, ਵਿਭਾਗਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਬੰਧਤ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਰਕੂਲਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਹਰ 15 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਅਤੇ ਭੱਤਿਆਂ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਸੀ।
ਕੰਪਟਰੋਲਰ ਜਨਰਲ ਆਫ਼ ਅਕਾਊਂਟਸ ਨੇ ਸੰਘੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਧੀਨ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਅਰਧ-ਮਾਸਿਕ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਤਨਖਾਹਾਂ ਅਤੇ ਭੱਤੇ ਦੇਣ ਦੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।
ਕੰਪਟਰੋਲਰ ਜਨਰਲ ਦਫ਼ਤਰ ਦੀ ਬਜਟ ਸ਼ਾਖਾ ਨੇ ਸਾਰੇ ਖਜ਼ਾਨਾ ਅਤੇ ਲੇਖਾ ਕੰਟਰੋਲਰ ਦਫ਼ਤਰਾਂ, ਪੈਨਸ਼ਨ ਫੰਡ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਦਫ਼ਤਰ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਤਹਿਸੀਲ ਦਫ਼ਤਰ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਭੇਜਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 15 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਮਿਆਦ ਪੂਰੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਰਧ-ਮਾਸਿਕ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਤਨਖਾਹਾਂ ਅਤੇ ਭੱਤੇ ਦੇਣ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਮਹੀਨੇ 15 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਮਿਆਦ ਪੂਰੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਰਧ-ਮਾਸਿਕ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਤਨਖਾਹਾਂ ਅਤੇ ਭੱਤੇ ਦੇਣ ਲਈ ਸਿਸਟਮ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਤਹਿਤ, ਸਬੰਧਤ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਅਧੀਨ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਬਜਟ ਸਟੇਟਮੈਂਟ 2026/27 ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਅਰਧ-ਮਾਸਿਕ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਤਨਖਾਹਾਂ ਅਤੇ ਭੱਤੇ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਰਮਚਾਰੀ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਭੱਤਾ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ, ਦੇਣ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਹਿੰਦੂਸਥਾਨ ਸਮਾਚਾਰ / ਸੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ
