ਚੇਨਈ, 19 ਅਗਸਤ (ਹਿੰ.ਸ.)। ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕਲਾ ਅਤੇ ਵਿਗਿਆਨ ਕਾਲਜਾਂ ਅਤੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਅਤੇ ਅੰਦੋਲਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਵਾਲਾ ਵਿਵਾਦਪੂਰਨ ਸਰਕੂਲਰ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਿਆ ਹੈ। ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਸੰਗਠਨਾਂ, ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਦੇ ਸਖ਼ਤ ਵਿਰੋਧ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਕਾਲਜ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਸਿੰਧੀਆ ਸੇਲਵੀ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਆਦੇਸ਼ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ।

ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਕਾਲਜ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਕਾਲਜਾਂ ਅਤੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਕਾਲਜ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੁਆਰਾ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਸਾਵਧਾਨੀ ਉਪਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਰਿਪੋਰਟ ਮੰਗੀ ਸੀ, ਅਤੇ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੇ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਉਪਾਅ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਸਾਰੇ ਕਾਲਜਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਰਿਪੋਰਟ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਅਗਲੀ ਸਵੇਰ ਤੱਕ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਉਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਆਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।

ਸਰਕੂਲਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਸੰਗਠਨਾਂ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ 'ਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਜਮਹੂਰੀ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸੀਮਤ ਕਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ। ਖੱਬੇ-ਪੱਖੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਸੰਗਠਨਾਂ ਸਮੇਤ ਕਈ ਸਮੂਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਹੁਕਮ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਵਿਆਪਕ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।

ਵਧ ਰਹੇ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤੁਰੰਤ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਉਲਟਾ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਸੰਬੰਧਿਤ ਰਿਪੋਰਟ ਅਤੇ ਸਰਕੂਲਰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ। ਕਾਲਜ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਸਿੰਧੀਆ ਸੇਲਵੀ ਦੁਆਰਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨਵੇਂ ਸਰਕੂਲਰ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਤਾਲਮੇਲ ਵਾਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸੰਬੰਧੀ ਪਿਛਲਾ ਹੁਕਮ ਤੁਰੰਤ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਾਲ ਵਾਪਸ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਸਰਕੂਲਰ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਾਲਜਾਂ ਨੂੰ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਤਿਆਰ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੇ ਪਾਬੰਦੀਸ਼ੁਦਾ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ।

ਹਿੰਦੂਸਥਾਨ ਸਮਾਚਾਰ / ਸੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ