ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 02 ਅਗਸਤ (ਹਿੰ.ਸ.)। ਕਾਂਗਰਸ ਨੇਤਾ ਜੈਰਾਮ ਰਮੇਸ਼ ਨੇ ਅਸਾਮ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਭੂਮੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਾਰਕੁਨ ਪ੍ਰਣਬ ਡੋਲੇ 'ਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਾਨੂੰਨ (ਐਨਐਸਏ) ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਰੋਕਥਾਮ ਹਿਰਾਸਤ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਰੇਆਮ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ।

ਰਮੇਸ਼ ਨੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮ 'ਐਕਸ' 'ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 29 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ, ਸੈਸ਼ਨ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਡੋਲੇ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਇਹ ਵੀ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਸੰਭਾਲ ਅਤੇ ਆਦਿਵਾਸੀ ਬਚਾਅ ਦਾਅ 'ਤੇ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਅਪਰਾਧਿਕ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਜਾਇਜ਼ ਸਥਾਨਕ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਲਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, 30 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ, ਅਸਾਮ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਐਨਐਸਏ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲੈ ਲਿਆ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਡੋਲੇ ਨੂੰ ਇਸ ਲਈ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਾਜ਼ੀਰੰਗਾ ਨੈਸ਼ਨਲ ਪਾਰਕ ਦੇ ਨੇੜੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਪੰਜ-ਸਿਤਾਰਾ ਰਿਜ਼ੋਰਟ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪਿੰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਥਾਨਕ ਨਿਵਾਸੀ 2022 ਤੋਂ ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਅੰਦੋਲਨ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਗੁਹਾਟੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵੀ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਹੈ।

ਰਮੇਸ਼ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐਨਐਸਏ ਦੇ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਅਸਪਸ਼ਟ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਏ ਗਏ ਹਨ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸ਼ੱਕੀ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਲੈਣ-ਦੇਣ, ਜੋ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜਾਣੀ-ਪਛਾਣੀ ਚਾਲ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਸਖ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ, ਆਦਿਵਾਸੀਆਂ ਅਤੇ ਹਾਸ਼ੀਏ 'ਤੇ ਧੱਕੇ ਗਏ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਜਾਇਜ਼ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਦਬਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀਆਂ।

ਹਿੰਦੂਸਥਾਨ ਸਮਾਚਾਰ / ਸੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ