ਕਾਠਮੰਡੂ, 23 ਅਗਸਤ (ਹਿੰ.ਸ.)। ਨੇਪਾਲ ਵਿੱਚ ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਗਠਨ ਤੋਂ ਲਗਭਗ ਪੰਜ ਮਹੀਨੇ ਬੀਤ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਪਰ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਖਾਲੀ ਪਏ ਨੇਪਾਲੀ ਡਿਪਲੋਮੈਟਿਕ ਮਿਸ਼ਨਾਂ ਵਿੱਚ ਅਜੇ ਤੱਕ ਰਾਜਦੂਤਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ 13 ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਰਾਜਦੂਤਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਮੰਗੀਆਂ ਸਨ, ਪਰ ਇਹ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਨਤੀਜੇ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਸੱਤ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਬਾਰੇ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤਤਾ ਵੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ।

ਨੇਪਾਲ ਦੇ 31 ਦੂਤਾਵਾਸਾਂ ਵਿੱਚੋਂ, 21 ਇਸ ਸਮੇਂ ਰਾਜਦੂਤਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹਨ। ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਖਾਲੀ ਅਸਾਮੀਆਂ ਕਾਰਨ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮਿਸ਼ਨ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਮੁਖੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਚਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜਦੂਤਾਂ ਦੀ ਅਣਹੋਂਦ ਨੇਪਾਲ ਦੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਨੀਤੀ ਅਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸਦੀ ਕੂਟਨੀਤਕ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।

ਨੇਪਾਲ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ 31 ਦੂਤਾਵਾਸ ਹਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿੱਚ ਸਥਾਈ ਮਿਸ਼ਨ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਅੱਠ ਕੌਂਸਲੇਟ ਜਨਰਲ ਹਨ। ਪਿਛਲੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਤੱਕ, 34 ਦੂਤਾਵਾਸ ਅਤੇ 10 ਕੌਂਸਲੇਟ ਜਨਰਲ ਸਨ, ਪਰ ਤਿੰਨ ਦੂਤਾਵਾਸ ਅਤੇ ਦੋ ਕੌਂਸਲੇਟ ਜਨਰਲ ਬੰਦ ਹੋਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਹਨ।

ਦੱਖਣੀ ਅਫਰੀਕਾ, ਡੈਨਮਾਰਕ ਅਤੇ ਬ੍ਰਾਜ਼ੀਲ ਵਿੱਚ ਨੇਪਾਲੀ ਦੂਤਾਵਾਸਾਂ ਅਤੇ ਚੇਂਗਦੂ, ਚੀਨ ਅਤੇ ਸੈਨ ਫਰਾਂਸਿਸਕੋ, ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਕੌਂਸਲੇਟ ਜਨਰਲਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ, 21 ਦੂਤਾਵਾਸ ਖਾਲੀ ਰਾਜਦੂਤ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ, 11 ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਨਵੰਬਰ ਦੇ ਅੰਤ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਰਾਜਦੂਤਾਂ ਤੋਂ ਹਨ, ਅਤੇ ਛੇ ਇਸ ਸਾਲ ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਛੇ ਕੈਰੀਅਰ ਰਾਜਦੂਤ (ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਸੰਯੁਕਤ ਸਕੱਤਰ) ਜੋ ਆਪਣਾ ਕਾਰਜਕਾਲ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨੇਪਾਲ ਵਾਪਸ ਆਏ ਸਨ, ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਗਲੇ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।

ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਚੀਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਅਮਰੀਕਾ, ਯੂਕੇ, ਬਹਿਰੀਨ, ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼, ਬੈਲਜੀਅਮ, ਕੈਨੇਡਾ, ਮਿਸਰ, ਫਰਾਂਸ, ਜਰਮਨੀ, ਇਜ਼ਰਾਈਲ, ਜਾਪਾਨ, ਦੱਖਣੀ ਕੋਰੀਆ, ਕੁਵੈਤ, ਮਲੇਸ਼ੀਆ, ਮਿਆਂਮਾਰ, ਓਮਾਨ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ, ਪੁਰਤਗਾਲ, ਕਤਰ, ਰੂਸ, ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ, ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ, ਥਾਈਲੈਂਡ, ਯੂਏਈ ਅਤੇ ਸਪੇਨ ਵਿੱਚ ਨੇਪਾਲੀ ਦੂਤਾਵਾਸਾਂ ਵਿੱਚ ਅਸਾਮੀਆਂ ਖਾਲੀ ਹਨ।

ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਲਈ ਨੇਪਾਲ ਦੇ ਸਥਾਈ ਮਿਸ਼ਨ ਨਿਊਯਾਰਕ, ਅਮਰੀਕਾ, ਜਿਨੇਵਾ, ਸਵਿਟਜ਼ਰਲੈਂਡ ਅਤੇ ਵਿਯਨਾ, ਆਸਟ੍ਰੀਆ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਹਨ। ਨੇਪਾਲੀ ਕੌਂਸਲੇਟ ਜਨਰਲ ਕੋਲਕਾਤਾ, ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਹਨ; ਚੀਨ ਵਿੱਚ ਲਹਾਸਾ, ਹਾਂਗਕਾਂਗ ਅਤੇ ਗੁਆਂਗਜ਼ੂ; ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਨਿਊਯਾਰਕ ਅਤੇ ਡੱਲਾਸ; ਯੂਏਈ ਵਿੱਚ ਦੁਬਈ ਅਤੇ ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਵਿੱਚ ਜੇਦਾਹ ਵਿੱਚ ਹਨ।

ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਜੈਨ-ਜੀ ਅੰਦੋਲਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਣੀ ਚੋਣ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਨਵੰਬਰ ਵਿੱਚ 11 ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਨੇਪਾਲੀ ਰਾਜਦੂਤਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਬੁਲਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, 27 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬਲੇਂਦਰ ਸ਼ਾਹ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਗਠਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਛੇ ਹੋਰ ਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਰਾਜਦੂਤਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਬੁਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਰਾਜਦੂਤਾਂ ਨੂੰ ਨੇਪਾਲੀ ਕਾਂਗਰਸ, ਸੀਪੀਐਨ-ਯੂਐਮਐਲ ਅਤੇ ਸੀਪੀਐਨ ਵਿਚਕਾਰ ਸੱਤਾ-ਵੰਡ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।

ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਦੋ ਦੂਤਾਵਾਸ ਬੰਦ ਹੋਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਬਾਕੀ 15 ਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਰਾਜਦੂਤਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਦੀ ਅਜੇ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਨੇਪਾਲ ਦੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਨੀਤੀ ਅਤੇ ਕੂਟਨੀਤਕ ਮਿਸ਼ਨਾਂ ਵਿੱਚ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਸੰਕਟ ਨੂੰ ਲੰਮਾ ਕਰਦਾ ਜਾਪਦਾ ਹੈ।

ਹਿੰਦੂਸਥਾਨ ਸਮਾਚਾਰ / ਸੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ