ਕਰਮਚਾਰੀਆ ਨੇ ਮੁੜ ਕੀਤਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਐਲਾਨਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਚਣੌਤੀ ਦਵੇਗੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 30 ਅਗਸਤ (ਹਿੰ.ਸ.)। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਟਕਰਾਅ ਹੋਰ ਵੀ ਵੱਧ ਗਿਆ ਹੈ। ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਕਈ ਘੰਟੇ ਚੱਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਜਿੱਥੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਆਪਣੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀ ਹੜਤਾਲੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਅੱਗੇ ਝੁਕਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਡੀਏ ਦੇਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੜਤਾਲੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਵੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕੈਵੀਏਟ ਦਾਇਰ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਡੀਏ ਸਬੰਧੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਸਿੰਗਲ ਅਤੇ ਡਬਲ ਬੈਂਚਾਂ ਵਿੱਚ ਕੇਸ ਜਿੱਤੇ ਹਨ। ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸਾਂਝਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਮੰਚ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਪੱਤਰ 7 ਸਤੰਬਰ ਤੱਕ ਵਾਪਸ ਲਿਆ ਜਾਵੇ। 6 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰੀ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 8 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਸੂਬੇ ਭਰ ਵਿੱਚ ਸਮੂਹਿਕ ਛੁੱਟੀ ਹੋਵੇਗੀ। 12 ਅਤੇ 13 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਕਰਮਚਾਰੀ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਬਾਹਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨਗੇ। 10 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਸੰਗਰੂਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਰੈਲੀ ਵੀ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਕਰਮਚਾਰੀ 21 ਅਤੇ 22 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਸਮੂਹਿਕ ਕੈਜ਼ੂਅਲ ਛੁੱਟੀ 'ਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਕਰਮਚਾਰੀ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇੱਕ ਮੁਹਿੰਮ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਦਾ ਨਾਮ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਸਕੱਤਰੇਤ ਤੋਂ ਪਿੰਡ ਸਤੋਜ ਵਾਪਸੀ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਰਾਹੀਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਸਕੱਤਰੇਤ ਤੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਿੰਡ ਸਤੋਜ ਵਾਪਸ ਭੇਜਣਾ ਹੈ। ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇਹ ਮੁਹਿੰਮ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ।ਕਰਮਚਾਰੀ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਚੈਨ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ 'ਤੇ ਇੱਕ ਫਿਲਮ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਫਿਲਮ ਦੇਖੀ ਜਾਵੇ। ਅਸੀਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਫਿਲਮ ਨਾ ਦੇਖੀ ਜਾਵੇ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਫਿਲਮ ਦਾ ਬਾਈਕਾਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਕਰਮਚਾਰੀ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਕਰਮਚਾਰੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਲਗਾਈ ਜਾਵੇਗੀ, ਜਿੱਥੇ 117 ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਅਤੇ 13 ਲੋਕ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰਾਂ ਸੱਦਾ ਦੇਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਕੁਰਸੀਆਂ ਲਗਾਈਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਬਾਰੇ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛੇ ਜਾਣਗੇ।

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਸੰਯੁਕਤ ਤਾਲਮੇਲ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤੇ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ 1 ਸਤੰਬਰ ਤੋਂ 7 ਸਤੰਬਰ ਤੱਕ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕਰਮਚਾਰੀ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਇਹ ਲੜਾਈ ਦਾ ਬਿਗਲ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਜ ਸੈਂਕੜੇ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਪਹੁੰਚੀਆਂ ਹਨ। ਅਜਿਹੀਆਂ 40 ਜਥੇਬੰਦੀਆਂਅਜਿਹੇ ਹਨ ਜੋ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਵੀ ਸਬੰਧਿਤ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਜੋ ਆਏ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵੀ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ, ਅਸੀਂ ਨੌਂ ਮੰਗਾਂ ਲਈ ਲੜ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਕਾਰਨ ਦੱਸੋ ਨੋਟਿਸ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਇੱਕ ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਵੀ ਇਸ ਬਾਰੇ ਅਧਿਕਾਰਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪੱਤਰ ਵਾਪਸ ਲਿਆ ਜਾਵੇ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਹੜਤਾਲ ਮੁਕੰਮਲ ਰੱਖੀ ਜਾਵੇਗੀ।

ਹਿੰਦੂਸਥਾਨ ਸਮਾਚਾਰ / ਸੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ