ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 04 ਅਗਸਤ (ਹਿੰ.ਸ.)| ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉਦਯੋਗ ਅਤੇ ਵਣਜ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਪੈਟਰੋਲ ਵਿੱਚ 20 ਫੀਸਦੀ ਈਥਾਨੌਲ ਮਿਸ਼ਰਣ (ਈ-20) ਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ’ਤੇ ਤਿੱਖਾ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਈ-20 ਦੇ ਫਾਇਦਿਆਂ ਬਾਰੇ ਵੱਡੇ-ਵੱਡੇ ਦਾਅਵੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕੋਈ ਠੋਸ ਵਿਗਿਆਨਕ ਸਬੂਤ ਜਨਤਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਗਏ।ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਈ-20 ਸਬੰਧੀ ਪੇਸ਼ ਮਤੇ ’ਤੇ ਚਰਚਾ ਦੌਰਾਨ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਨੋਟਬੰਦੀ ਵਾਂਗ ਹੈ, ਜਿਸ ਸਮੇਂ ਵੀ ਕਈ ਦਾਅਵੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ ਪਰ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਉਮੀਦਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਨਤੀਜੇ ਨਹੀਂ ਆਏ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਈ-20 ਨਾਲ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੀ ਦਰਾਮਦ ਘਟੇਗੀ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਮਿਲੇਗਾ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਬਚਤ ਹੋਵੇਗੀ, ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾਅਵਿਆਂ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਲਈ ਕੋਈ ਵਿਸਥਾਰਤ ਰਿਪੋਰਟ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਰੱਖੀ ਗਈ।ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਈ-20 ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਜਲਦਬਾਜ਼ੀ ’ਤੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ 1970 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਵਿੱਚ ਈਥਾਨੌਲ ਬਲੈਂਡਿੰਗ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਪਰ ਅੱਜ ਵੀ ਉੱਥੇ ਲਗਭਗ 10 ਫੀਸਦੀ ਤੱਕ ਹੀ ਮਿਸ਼ਰਣ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ, ਯੂਰਪੀ ਸੰਘ, ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਅਤੇ ਚੀਨ ਵਰਗੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਵੀ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਇਸ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਅਪਣਾਇਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵਿਕਸਿਤ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਇੰਨੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਈ ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਵੱਲੋਂ ਸਿੱਧਾ 20 ਫੀਸਦੀ ਮਿਸ਼ਰਣ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਸੀ।ਉਨ੍ਹਾਂ ਤਕਨੀਕੀ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 2023 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਣੇ ਕਈ ਵਾਹਨ ਈ-20 ਦੇ ਅਨੁਕੂਲ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਮਾਈਲੇਜ ਘਟ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਇੰਜਣਾਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਰੱਖ-ਰਖਾਅ ਖਰਚ ਵੱਧ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਮੁੜ ਵਿਕਰੀ ਕੀਮਤ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਦੀ ਈਥਾਨੌਲ ਮਿਸ਼ਰਣ ਸਬੰਧੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਵੀ ਖੁਰਾਕ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਘਾਟ, ਡਿਸਟਿਲੇਸ਼ਨ ਸਮਰੱਥਾ ਅਤੇ ਲੌਜਿਸਟਿਕਸ ਵਰਗੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵਾਧੂ ਝੋਨੇ ਨੂੰ ਈਥਾਨੌਲ ਉਤਪਾਦਨ ਨਾਲ ਜੋੜਨਾ ਕੋਈ ਸਥਾਈ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਫਸਲੀ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਦੱਸਦਿਆਂ ਦਾਲਾਂ, ਤੇਲ ਬੀਜਾਂ, ਸਰ੍ਹੋਂ ਅਤੇ ਮੂੰਗਫਲੀ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਫਸਲਾਂ ’ਤੇ ਐਮਐਸਪੀ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਈ-20 ਵਰਗੀ ਵੱਡੀ ਨੀਤੀ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਰੇ ਭਾਈਵਾਲਾਂ ਨਾਲ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ।

ਹਿੰਦੂਸਥਾਨ ਸਮਾਚਾਰ / GURSHARAN SINGH