ਜਲੰਧਰ, 04 ਅਗਸਤ (ਹਿੰ.ਸ.)| ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਜਲੰਧਰ ਤੋਂ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਨੇ ਦੇਰ ਰਾਤ ਕਰੀਬ 12 ਵਜੇ ਸਤਲੁਜ ਦਰਿਆ ਨਾਲ ਲੱਗਦੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਕਥਿਤ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ। ਚੰਨੀ ਨੇ ਪੂਰੇ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਨੂੰ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ’ਤੇ ਲਾਈਵ ਵੀ ਦਿਖਾਇਆ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ’ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਏ। ਚੰਨੀ ਜਦੋਂ ਮੌਕੇ ’ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਟਿੱਪਰ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੋਲ੍ਹ ਕੇ ਅੰਦਰ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਟਿੱਪਰ ਦਾ ਡਰਾਈਵਰ ਲੁਕਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ’ਤੇ ਹਨੇਰੇ ਵਿੱਚ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਚੱਲਣ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣਾਈ ਦਿੱਤੀ। ਚੰਨੀ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਤਲੁਜ ਦੇ ਕੰਢੇ ਰੇਤ ਦੇ ਵੱਡੇ-ਵੱਡੇ ਢੇਰ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਸਨ ਅਤੇ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਰੇਤ ਕੱਢੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ।ਚੰਨੀ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਬਰਸਾਤ ਦੇ ਮੌਸਮ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਰਾਤ ਸਮੇਂ ਕਥਿਤ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ’ਤੇ ਲਾਈਵ ਜਾਂਚ ਦੇਖ ਕੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਵੀ ਮੌਕੇ ’ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ। ਚੰਨੀ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਹੁੰਚਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਟਰੱਕ ਅਤੇ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਉਥੋਂ ਭੱਜ ਗਈ।ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਤ 12 ਵਜੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ਦਾ ਕੰਮ ਜਾਰੀ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੁਦਰਤੀ ਸਰੋਤਾਂ ਦੀ ਕਥਿਤ ਲੁੱਟ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਉਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰੇਤ ਅਤੇ ਬਜਰੀ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ‘ਸੋਨਾ’ ਹਨ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਆਮਦਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿਕਾਸ, ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਕਰਜ਼ਾ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਵਰਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।ਚੰਨੀ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਕਥਿਤ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ਦਾ ਕੰਮ ਰਾਤ ਕਰੀਬ 10 ਵਜੇ ਤੋਂ ਸਵੇਰੇ 4 ਵਜੇ ਤੱਕ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਕਥਿਤ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਦੇ ਵੀ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਏ ਅਤੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੇਤ ਦੀ ਢੋਆ-ਢੁਆਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਰੇਤ ਅਤੇ ਬਜਰੀ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਆਮਦਨ ਇਕੱਠੀ ਕਰਨ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ, ਪਰ ਹੁਣ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਇਸ ਕਾਰੋਬਾਰ ਤੋਂ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਪੈਸਾ ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜੇਬਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।ਚੰਨੀ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਰੇਤ ਦੀ ਕੀਮਤ ਕਰੀਬ 37 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਊਬਿਕ ਫੁੱਟ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਮੇਂ ਇਹ ਕੀਮਤ ਲਗਭਗ ਸਾਢੇ ਪੰਜ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਊਬਿਕ ਫੁੱਟ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸ ਸਮੇਂ ਮਾਈਨਿੰਗ ਤੋਂ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਆਮਦਨ ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਦਾ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ।ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਕਰੀਬ ਪੰਜ ਘੰਟੇ ਮੌਕੇ ’ਤੇ ਰਹੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੁਦਰਤੀ ਸਰੋਤਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨਾ ਹਰ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਮਾਈਨਿੰਗ ਸਬੰਧੀ ਚੰਨੀ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਏ ਗਏ ਦੋਸ਼ਾਂ ’ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਜਾਂ ਸਬੰਧਤ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰਤ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਈ ਹੈ।

ਹਿੰਦੂਸਥਾਨ ਸਮਾਚਾਰ / GURSHARAN SINGH