ਮੁੰਬਈ, 05 ਅਗਸਤ (ਹਿ.ਸ.)। ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ (ਆਰ.ਬੀ.ਆਈ.) ਨੇ ਇਸ ਵਾਰ ਵੀ ਪਾਲਿਸੀ ਦਰ ਰੈਪੋ ਦਰ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਬਦਲਾਅ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਆਰ.ਬੀ.ਆਈ. ਦੇ ਗਵਰਨਰ ਸੰਜੇ ਮਲਹੋਤਰਾ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਰੈਪੋ ਦਰ 5.25 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ 'ਤੇ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਬਦਲਾਅ ਦੇ ਰਹੇਗੀ। ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਕਾਰਨ, ਕਰਜ਼ਾ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ਵੀ ਉਹੀ ਰਹਿਣਗੀਆਂ। ਆਰ.ਬੀ.ਆਈ. ਨੇ ਪ੍ਰਚੂਨ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਰ ਦੇ ਅਨੁਮਾਨ ਨੂੰ ਘਟਾ ਕੇ 5 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਜੀਡੀਪੀ ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਦੇ ਅਨੁਮਾਨ ਨੂੰ ਵਧਾ ਕੇ 6.7 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਗਵਰਨਰ ਮਲਹੋਤਰਾ ਨੇ ਮੁਦਰਾ ਨੀਤੀ ਕਮੇਟੀ (ਐਮਪੀਸੀ) ਦੀ ਤਿੰਨ ਦਿਨਾਂ ਦੋ-ਮਾਸਿਕ ਸਮੀਖਿਆ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐਮਪੀਸੀ ਨੇ ਨਿਰਪੱਖ ਰੁਖ਼ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮੌਜੂਦਾ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ, 2026-27 ਲਈ ਆਪਣੀ ਤੀਜੀ ਮੁਦਰਾ ਸਮੀਖਿਆ ਵਿੱਚ, ਮੁਦਰਾ ਨੀਤੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਨੀਤੀ ਰੈਪੋ ਦਰ ਨੂੰ ਮੌਜੂਦਾ 5.25 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ 'ਤੇ ਹੀ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ ਹੈ।

ਸੰਜੇ ਮਲਹੋਤਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧ ਰਹੀ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਮੰਗ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮਲਹੋਤਰਾ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੱਛਮੀ ਏਸ਼ੀਆ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੰਕਟ ਮੁੱਖ ਵਪਾਰਕ ਮਾਰਗਾਂ ਨੂੰ ਵਿਘਨ ਪਾ ਕੇ ਵਿਸ਼ਵ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਲਈ ਇੱਕ ਚੁਣੌਤੀ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਚੂਨ ਮਹਿੰਗਾਈ ਨੇੜਲੇ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਵਧੇਗੀ ਅਤੇ ਤੀਜੀ ਤਿਮਾਹੀ ਵਿੱਚ ਸਿਖਰ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਘਟੇਗੀ।

ਗਵਰਨਰ ਮਲਹੋਤਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਰਬੀਆਈ ਨੇ ਮੌਜੂਦਾ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2026-27 ਲਈ ਪ੍ਰਚੂਨ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੀ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀ 5.1 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 5 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਨੇ ਮੌਜੂਦਾ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਦੀ ਅਪ੍ਰੈਲ-ਜੂਨ ਤਿਮਾਹੀ ਵਿੱਚ ਉਮੀਦ ਨਾਲੋਂ ਬਿਹਤਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ। ਗਵਰਨਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਰਬੀਆਈ ਨੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2026-27 ਲਈ ਆਪਣੇ ਕੁੱਲ ਘਰੇਲੂ ਉਤਪਾਦ (ਜੀਡੀਪੀ) ਵਿਕਾਸ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀ ਨੂੰ 6.6 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 6.7 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਆਰਬੀਆਈ ਨੇ ਮੌਜੂਦਾ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2026-27 ਲਈ ਆਪਣੀ ਦੂਜੀ ਮੁਦਰਾ ਨੀਤੀ ਸਮੀਖਿਆ ਮੀਟਿੰਗ ਜੂਨ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ, ਰੈਪੋ ਦਰ ਨੂੰ 5.25 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ 'ਤੇ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ ਛੇ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਤਹਿ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ; ਇਹ ਮੌਜੂਦਾ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਦੀ ਤੀਜੀ ਸਮੀਖਿਆ ਮੀਟਿੰਗ ਹੈ। ਪਹਿਲੀ ਸਮੀਖਿਆ ਮੀਟਿੰਗ ਅਪ੍ਰੈਲ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਸੀ। ਫਰਵਰੀ 2025 ਤੋਂ, ਆਰਬੀਆਈ ਨੇ ਨੀਤੀਗਤ ਵਿਆਜ ਦਰ, ਰੈਪੋ ਦਰ, ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ 1.25 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦੀ ਕਟੌਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਰੈਪੋ ਦਰ 5.25 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਰਹਿ ਗਈ ਸੀ।

ਹਿੰਦੂਸਥਾਨ ਸਮਾਚਾਰ / ਸੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ