ਦੇਹਰਾਦੂਨ, 01 ਸਤੰਬਰ (ਹਿੰ.ਸ.)। ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਦਰੱਸਾ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਬਾਰੇ ਆਪਣਾ ਰੁਖ਼ ਹੋਰ ਸਖ਼ਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸਿਰਫ਼ ਉਨ੍ਹਾਂ ਮਦਰੱਸਿਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਜੋ ਨਿਰਧਾਰਤ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਤਰਾਖੰਡ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਸਿੱਖਿਆ ਅਥਾਰਟੀ ਤੋਂ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਤਰਾਖੰਡ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਬੋਰਡ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹਨ। ਮਾਨਤਾ ਨਹੀਂ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਮਦਰੱਸਿਆਂ ਨੂੰ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।ਮਦਰੱਸਿਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਖ਼ਤੀ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ, ਰੁਦਰਪੁਰ ਵਿੱਚ ਜਸ਼ਨ-ਏ-ਮੁਹੰਮਦੀ ਜਲੂਸ ਦੌਰਾਨ ਤ੍ਰਿਸ਼ੂਲ ਚੌਕ 'ਤੇ ਕਥਿਤ ਇਤਰਾਜ਼ਯੋਗ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਸੀ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਮੌਲਵੀ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਉਸਦੇ ਮਦਰੱਸੇ ਨੂੰ ਸੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮਦਰੱਸਾ ਲੋੜੀਂਦੀ ਮਾਨਤਾ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਅਤੇ ਲਾਗੂ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ।ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੁਸ਼ਕਰ ਸਿੰਘ ਧਾਮੀ ਨੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਕੱਟੜਪੰਥ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਗਤੀਵਿਧੀ ਵਿਰੁੱਧ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾਇਆ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਦੇਵਭੂਮੀ ਵਿੱਚ ਕੱਟੜਤਾ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਬਣਾਏ ਗਏ ਨਿਯਮ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਸਾਰੇ ਅਦਾਰਿਆਂ 'ਤੇ ਬਰਾਬਰ ਲਾਗੂ ਹੋਣਗੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ।ਇਸ ਸਰਕਾਰੀ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਹੁਣ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਰਜਿਸਟਰਡ 452 ਮਦਰੱਸਿਆਂ 'ਤੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਲਗਭਗ 200 ਨੇ ਮਾਨਤਾ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਨਿਰੀਖਣ ਅਤੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਇਹ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਮਦਰੱਸੇ ਨਵੇਂ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕਿਹੜੇ ਸੰਸਥਾਨ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਗੇ।

ਹਿੰਦੂਸਥਾਨ ਸਮਾਚਾਰ / ਸੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ