ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 15 ਸਤੰਬਰ (ਹਿੰ.ਸ.)| ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਸਫ਼ਾਈ ਅਤੇ ਸੈਨੀਟੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ 17 ਸਤੰਬਰ ਤੋਂ 2 ਅਕਤੂਬਰ 2026 ਤੱਕ ‘ਸਵੱਛਤਾ ਹੀ ਸੇਵਾ (ਐਸ.ਐਚ.ਐਸ.)-2026’ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਸਾਲ ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ਦਾ ਥੀਮ “ਸਵੱਛਤਾ ਵਿੱਚ ਭਾਗੀਦਾਰੀ, ਸਵੱਛ ਭਾਰਤ, ਵਿਕਸਿਤ ਭਾਰਤ” ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਅਤੇ ਸੈਨੀਟੇਸ਼ਨ ਮੰਤਰੀ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਮੁੰਡੀਆਂ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਮੁਹਿੰਮ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਜਲ ਸ਼ਕਤੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫਰੰਸਿੰਗ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸ਼ਿਰਕਤ ਕੀਤੀ। ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਖਾਸ ਤੌਰ ’ਤੇ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਮੁਹਿੰਮ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।

ਮੁੰਡੀਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੇਂਡੂ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਫ਼ਾਈ ਅਤੇ ਸੈਨੀਟੇਸ਼ਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤਾਂ, ਸਥਾਨਕ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਭਾਈਵਾਲਾਂ ਦੀ ਸਰਗਰਮ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਉਪਰਾਲੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁਹਿੰਮ ਦਾ ਮਕਸਦ ਸਿਰਫ਼ ਸਫ਼ਾਈ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਕਰਵਾਉਣਾ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਸਫ਼ਾਈ ਪ੍ਰਤੀ ਸਥਾਈ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਅਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨਾ ਹੈ।

ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਸਾਫ਼-ਸੁਥਰਾ, ਸਿਹਤਮੰਦ ਅਤੇ ਟਿਕਾਊ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਸੈਨੀਟੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਕੇਵਲ ਸਰਕਾਰੀ ਦਖ਼ਲ ਰਾਹੀਂ ਕਾਇਮ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਇਸ ਲਈ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਸਰਗਰਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਣੀ ਪਵੇਗੀ।

ਇਸ ਮੌਕੇ ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਲਈ ‘ਸਵੱਛ ਸੇਵਾ ਅਸੈਸਮੈਂਟ’ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਪਹਿਲ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਪਿੰਡ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਸੈਨੀਟੇਸ਼ਨ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਸਫ਼ਾਈ ਕਾਰਜਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਈਚਾਰਕ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨਾ ਹੈ।

ਮੁੰਡੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਮੁਹਿੰਮ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਸਫਲ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਦੇ ਸਥਾਈ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ 17 ਸਤੰਬਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਮੁਹਿੰਮ ਵਿੱਚ ਵੱਧ-ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਅਤੇ ਸਫ਼ਾਈ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਹਿੰਮ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸਾਂਝੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਵਜੋਂ ਅਪਣਾਉਣ।

ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਅਤੇ ਸੈਨੀਟੇਸ਼ਨ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਰਾਮਵੀਰ, ਵਿਭਾਗ ਮੁਖੀ ਸਈਦ ਸਹਿਰਿਸ਼ ਅਸਗਰ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਮੌਜੂਦ ਸਨ।

ਹਿੰਦੂਸਥਾਨ ਸਮਾਚਾਰ / GURSHARAN SINGH