ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 16 ਸਤੰਬਰ (ਹਿੰ.ਸ.)। ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਯੂਨੀਫਾਈਡ ਪੇਮੈਂਟਸ ਇੰਟਰਫੇਸ (ਯੂਪੀਆਈ) ਰਾਹੀਂ 2,000 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇ ਵਪਾਰੀ ਭੁਗਤਾਨਾਂ 'ਤੇ ਫੀਸ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਅਮਰੀਕੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਦਬਾਅ ਹੇਠ ਸਰਕਾਰ ਆਮ ਨਾਗਰਿਕਾਂ, ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਅਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਮਾਲਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜੇਬਾਂ 'ਤੇ ਵਾਧੂ ਬੋਝ ਪਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਰੱਦ ਕਰਨ ਅਤੇ ਯੂਪੀਆਈ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਂਗ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੁਫ਼ਤ ਰੱਖਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ।

ਕਾਂਗਰਸ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਅਤੇ ਡਿਜੀਟਲ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਮੁਖੀ ਸੁਪ੍ਰੀਆ ਸ਼੍ਰੀਨੇਤ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਪਾਰਟੀ ਹੈੱਡਕੁਆਰਟਰ ਵਿਖੇ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਿੱਚ ਬੋਲਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਵੇਂ ਫੈਸਲੇ ਤਹਿਤ, 2,000 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇ ਹਰੇਕ ਮਰਚੈਂਟ ਯੂਪੀਆਈ ਭੁਗਤਾਨ 'ਤੇ 0.4 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦਾ ਮਰਚੈਂਟ ਡਿਸਕਾਉਂਟ ਰੇਟ (ਐਮਡੀਆਰ) ਵਸੂਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਹ ਤਰਕ ਕਿ ਇਹ ਫੀਸ ਗਾਹਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਨਹੀਂ, ਮਰਚੈਂਟ ਦੁਆਰਾ ਸਹਿਣ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਪਰ ਇਹ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੇਬੁਨਿਆਦ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਵਪਾਰੀ ਵਸਤੂਆਂ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਧਾ ਕੇ ਜਨਤਾ 'ਤੇ ਹੀ ਇਹ ਬੋਝ ਪਾਉਣਗੇ।

ਸ਼੍ਰੀਨੇਟ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ 2,000 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇ 604.8 ਕਰੋੜ ਪੀ2ਐਮ (ਵਿਅਕਤੀ-ਤੋਂ-ਵਪਾਰੀ) ਯੂਪੀਆਈ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੁੱਲ ਕੀਮਤ 66.22 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਡਿਜੀਟਲ ਭੁਗਤਾਨ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਫੋਨ ਪੇਅ ਦਾ 48.9 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਅਤੇ ਗੂਗਲ ਪੇਅ ਦਾ 37.7 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ ਸਥਿਤ ਵਾਲਮਾਰਟ ਫੋਨ ਪੇਅ ਵਿੱਚ 72 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਰੱਖਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਗੂਗਲ ਪੇਅ ਅਮਰੀਕੀ ਕੰਪਨੀ ਗੂਗਲ ਐਲਐਲਸੀ ਦੀ 100 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਮਲਕੀਅਤ ਹੈ। ਮਹਿੰਗਾਈ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਹੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜੇਬਾਂ ਕੱਟ ਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਕਮਾਈ ਵਧਾਉਣ ਅਤੇ ਫੋਨ ਪੇਅ ਦੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਆਈਪੀਓ ਦੇ ਲਈ ਵੈਲੂਏਸ਼ਨ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਦਾਅਵੇ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਯੂਪੀਆਈ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਲਈ ਫੀਸਾਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੂਰੇ ਯੂਪੀਆਈ ਈਕੋਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਸੁਚਾਰੂ ਢੰਗ ਨਾਲ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਸਾਲਾਨਾ ਲਗਭਗ 20,700 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। 2025-26 ਵਿੱਚ, ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 2.87 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਸਰਪਲੱਸ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕੀਤਾ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਸੂਚੀਬੱਧ ਬੈਂਕਾਂ ਦਾ ਮੁਨਾਫ਼ਾ 4.11 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸੀ ਅਤੇ ਐਨਪੀਸੀਆਈ ਦਾ ਟੈਕਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦਾ ਸਰਪਲੱਸ 1,888 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਆਰਬੀਆਈ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸਰਪਲੱਸ ਦਾ ਸਿਰਫ਼ 7.2 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਪੂਰੇ ਯੂਪੀਆਈ ਸਿਸਟਮ ਦਾ ਖਰਚ ਕਵਰ ਕਰ ਸਕਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਨਤਾ ਤੋਂ ਵਸੂਲੀ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਸੰਸਦ ਅਤੇ ਜਨਤਾ ਨਾਲ ਝੂਠ ਬੋਲ ਕੇ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। 6 ਅਤੇ 10 ਅਗਸਤ ਨੂੰ, ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐਮਡੀਆਰ 'ਤੇ ਕੋਈ ਅੰਤਿਮ ਫੈਸਲਾ ਜਾਂ ਢਾਂਚਾ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਿਆ ਹੈ, ਪਰ 14 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ, ਚੁੱਪ-ਚਾਪ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਫੀਸ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਰਸਤਾ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਗਿਆ। ਯੂਪੀਆਈ ਦੀ ਨੀਂਹ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਯੂਪੀਏ ਸਰਕਾਰ ਦੌਰਾਨ ਰੱਖੀ ਗਈ ਸੀ, ਅਤੇ ਐਨਪੀਸੀਆਈ ਅਤੇ ਡੀਬੀਟੀ ਵਰਗੇ ਸਿਸਟਮ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸ਼ਾਸਨ ਦੌਰਾਨ ਵਿਕਸਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ।

---------------

ਹਿੰਦੂਸਥਾਨ ਸਮਾਚਾਰ / ਸੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ