ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 19 ਸਤੰਬਰ (ਹਿੰ.ਸ.)। ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਤਸਕਰੀ ਅਤੇ ਵੱਡੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਧੋਖਾਧੜੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਦੋ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ (ਈ.ਡੀ.) ਨੇ ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਅਤੇ ਮੰਦਸੌਰ ਵਿੱਚ 90 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਅਚੱਲ ਜਾਇਦਾਦ ਅਤੇ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਟਰੱਸਟ ਲਿਮਟਿਡ ਦੇ 29,46,341 ਇਕੁਇਟੀ ਸ਼ੇਅਰ ਜ਼ਬਤ ਕਰ ਲਏ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਬਾਜ਼ਾਰ ਕੀਮਤ 42.13 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੈ। ਮੰਦਸੌਰ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ, ਅਪਰਾਧ ਦੀ ਕਮਾਈ ਲਗਭਗ 70 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਮੇਫੇਡ੍ਰੋਨ (ਐਮਡੀ) ਦੀ ਕਥਿਤ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਤਸਕਰੀ ਤੋਂ ਕਮਾਈ ਗਈ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਪੀਏਸੀਐਲ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ, ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਤੋਂ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਪੈਸੇ ਨੂੰ ਕਥਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸ਼ੇਅਰਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।

ਈਡੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਏਜੰਸੀ ਦੇ ਇੰਦੌਰ ਸਬ-ਜ਼ੋਨਲ ਦਫਤਰ ਨੇ ਨਾਰਕੋਟਿਕ ਡਰੱਗਜ਼ ਐਂਡ ਸਾਈਕੋਟ੍ਰੋਪਿਕ ਸਬਸਟੈਂਸ ਐਕਟ, 1985 ਦੇ ਤਹਿਤ ਦਰਜ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ। ਦਿੱਲੀ ਜ਼ੋਨਲ ਦਫਤਰ ਦੀ ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਪੀਏਸੀਐਲ ਲਿਮਟਿਡ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀਆਂ ਸੰਬੰਧਿਤ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੁਆਰਾ ਕਥਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਵਿਸ਼ਾਲ ਸਮੂਹਿਕ ਨਿਵੇਸ਼ ਯੋਜਨਾ ਧੋਖਾਧੜੀ ਦੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਜਾਂਚ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਈਡੀ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਪੀਏਸੀਐਲ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ।

ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ (ਈਡੀ) ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਵੇਦ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਵਿਆਸ, ਦਿਨੇਸ਼ ਅਗਰਵਾਲ, ਅਕਸ਼ੈ ਅਗਰਵਾਲ ਅਤੇ ਹੋਰਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਇੰਦੌਰ ਅਪਰਾਧ ਸ਼ਾਖਾ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਐਫਆਈਆਰ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਰੋਕਥਾਮ ਐਕਟ (ਪੀਐਮਐਲਏ) ਦੇ ਤਹਿਤ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਅਪਰਾਧ ਵਿੱਚ ਵਪਾਰਕ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਮੈਫੇਡ੍ਰੋਨ ਦਾ ਕਥਿਤ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਬਜ਼ਾ ਅਤੇ ਤਸਕਰੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ, ਜਿਸਦੀ ਕੀਮਤ ਲਗਭਗ ₹70 ਕਰੋੜ ਹੈ।

ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ, ਈਡੀ ਨੇ ਪਾਇਆ ਕਿ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਕਥਿਤ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਤਸਕਰੀ ਤੋਂ ਨਕਦੀ ਵਿੱਚ ਅਪਰਾਧ ਦੀ ਕਮਾਈ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਈ ਨਿੱਜੀ ਅਤੇ ਵਪਾਰਕ ਬੈਂਕ ਖਾਤਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਲਾਂਡਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਵਿੱਤੀ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਨਕਦ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਹੋਇਆ, ਜਿਸਨੂੰ ਈਡੀ ਨੇ ਅਪਰਾਧ ਦੀ ਕਮਾਈ ਦੇ ਸਟੋਰੇਜ, ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਅਤੇ ਛੁਪਾਉਣ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਦੱਸਿਆ। ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਬਿਆਨਾਂ ਵਿੱਚ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਨਿਯਮਤ ਵਪਾਰਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਅਤੇ ਤਸਕਰੀ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਥਿਤ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਬਾਰੇ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ।

ਈਡੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 17 ਜੁਲਾਈ, 2026 ਨੂੰ ਇੰਦੌਰ ਅਤੇ ਮੰਦਸੌਰ ਵਿੱਚ ਕਈ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਤਲਾਸ਼ੀ ਲਈ ਗਈ ਸੀ। ਈਡੀ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਹ ਇਸ ਸਮੇਂ ਨਿਆਂਇਕ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਤਾਜ਼ਾ ਕਾਰਵਾਈ ਵਿੱਚ, ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਅਤੇ ਮੰਦਸੌਰ ਵਿੱਚ ₹90 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਅਚੱਲ ਜਾਇਦਾਦ ਨੂੰ ਅਸਥਾਈ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜ਼ਬਤ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।

ਦੂਜੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ, ਈਡੀ ਦੇ ਦਿੱਲੀ ਜ਼ੋਨਲ ਦਫ਼ਤਰ ਨੇ ਪੀਏਸੀਐਲ ਲਿਮਟਿਡ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਇੱਕ ਕਥਿਤ ਸਮੂਹਿਕ ਨਿਵੇਸ਼ ਯੋਜਨਾ ਵਿੱਚ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਜਾਂਚ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ ਤਲਾਸ਼ੀ ਲਈ। ਜਾਂਚ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰੀ ਜਾਂਚ ਬਿਊਰੋ (ਸੀਬੀਆਈ) ਦੁਆਰਾ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਐਫਆਈਆਰ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ 33 ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਅਤੇ ਸਪਲੀਮੈਂਟਰੀ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ।

ਸੀਬੀਆਈ ਦੀ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਲੱਖਾਂ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਤੋਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਜ਼ਮੀਨ ਵੇਚਣ ਅਤੇ ਵਿਕਸਤ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਮ 'ਤੇ 48,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ। ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਨਕਦ ਭੁਗਤਾਨਾਂ ਅਤੇ ਕਿਸ਼ਤਾਂ-ਅਧਾਰਤ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਰਾਹੀਂ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਅਤੇ ਪਾਵਰ ਆਫ਼ ਅਟਾਰਨੀ ਸਮੇਤ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ 'ਤੇ ਦਸਤਖਤ ਕਰਵਾਏ ਗਏ। ਈਡੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ, ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਅਤੇ ਲਗਭਗ 48,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਕੀਤੇ ਜਾਣੇ ਬਾਕੀ ਹਨ। ਪੀਏਸੀਐਲ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ, ਈਡੀ ਨੇ 2016 ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਈਸੀਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਅਤੇ 2018 ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮੁਕੱਦਮਾ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, 2022, 2025 ਅਤੇ 2026 ਵਿੱਚ ਛੇ ਪੂਰਕ ਮੁਕੱਦਮਾ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ।

---------------

ਹਿੰਦੂਸਥਾਨ ਸਮਾਚਾਰ / ਸੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ