ਕੋਲਕਾਤਾ, 19 ਸਤੰਬਰ (ਹਿੰ.ਸ.)। ਭਾਰਤੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸੰਘ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਭਵਿੱਖ ਨਿਧੀ ਸੰਗਠਨ ਅਧੀਨ ਲਾਜ਼ਮੀ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਲਈ ਤਨਖਾਹ ਸੀਮਾ 15,000 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 25,000 ਰੁਪਏ ਕਰਨ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਹੈ।ਭਾਰਤੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸੰਘ ਦੇ ਆਗੂ ਅਤੇ ਮਾਈਨ ਵਰਕਰਜ਼ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਮਹਿੰਦਰ ਗੁਪਤਾ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਰਮਚਾਰੀ ਭਵਿੱਖ ਨਿਧੀ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਸੀਮਾ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਉਠਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 2014 ਤੋਂ ਤਨਖਾਹ ਸੀਮਾ 15,000 ਰੁਪਏ ਹੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸੰਘ ਇਸ ਸੀਮਾ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਅੱਗੇ ਮੈਮੋਰੰਡਮ, ਸੰਵਾਦ, ਸੰਗਠਨਾਤਮਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ, ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਲਗਾਤਾਰ ਆਪਣੀ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਉਂਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ।ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਕੋਲਕਾਤਾ ਵਿੱਚ ਆਯੋਜਿਤ ਇੱਕ ਸਮਾਗਮ ਵਿੱਚ ਬੋਲਦਿਆਂ, ਮਹਿੰਦਰ ਗੁਪਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 25 ਮਾਰਚ, 2026 ਨੂੰ ਹੋਏ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 17 ਅਗਸਤ, 2026 ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਵਿਆਪੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ, ਕਰਮਚਾਰੀ ਭਵਿੱਖ ਨਿਧੀ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਸੀਮਾ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਸਮੇਤ ਕਈ ਲੰਬਿਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੁੱਖਤਾ ਨਾਲ ਉਠਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਸੰਗਠਨ ਨੇ ਸਬੰਧਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਕਿਰਤ ਅਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮੰਤਰੀ ਡਾ. ਮਨਸੁਖ ਮੰਡਾਵੀਆ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਕਰਮਚਾਰੀ ਭਵਿੱਖ ਨਿਧੀ, ਕਰਮਚਾਰੀ ਰਾਜ ਬੀਮਾ ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮੁੱਦਿਆਂ 'ਤੇ ਵੀ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤਨਖਾਹ ਸੀਮਾ ₹15,000 ਤੋਂ ₹25,000 ਤੱਕ ਵਧਾਉਣ ਨਾਲ ₹15,000 ਅਤੇ ₹25,000 ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਕਮਾਉਣ ਵਾਲੇ ਕਾਮਿਆਂ ਦੇ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਮਿਲੇਗੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਵਧੇਰੇ ਕਾਮੇ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਾਭਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਭਵਿੱਖ ਨਿਧੀ ਬੱਚਤ, ਕਰਮਚਾਰੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਯੋਜਨਾ, ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਜਮ੍ਹਾਂ ਰਾਸ਼ੀ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕਰ ਸਕਣਗੇ।ਮਹਿੰਦਰ ਗੁਪਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੰਗਠਨ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਕਰਮਚਾਰੀ ਭਵਿੱਖ ਨਿਧੀ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਸੀਮਾ ਵਧਾਉਣ ਤੱਕ ਸੀਮਿਤ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਸੰਗਠਨ ਦੀਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਸਰਵ ਵਿਆਪਕ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਕਰਮਚਾਰੀ ਭਵਿੱਖ ਨਿਧੀ ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਰਾਜ ਬੀਮਾ ਦੇ ਘੇਰੇ ਦਾ ਵਿਸਤਾਰ ਕਰਨਾ, ਪੈਨਸ਼ਨ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨਾ, ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਪੈਨਸ਼ਨ ਵਧਾਉਣਾ ਅਤੇ ਅਸੰਗਠਿਤ ਖੇਤਰ ਦੇ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।

ਸੰਗਠਨ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਉਜਰਤਾਂ, ਬੋਨਸ, ਬਰਾਬਰ ਕੰਮ ਲਈ ਬਰਾਬਰ ਤਨਖਾਹ, ਸਕੀਮ ਵਰਕਰਾਂ ਲਈ ਮਾਣ ਭੱਤਾ ਅਤੇ ਕਿਰਤ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਲੰਬਿਤ ਮੁੱਦਿਆਂ 'ਤੇ ਅੱਗੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰੇ। ਭਾਰਤੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸੰਘ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਹਿੱਤਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮੁੱਦਿਆਂ 'ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਅਤੇ ਯਤਨ ਜਾਰੀ ਰਹਿਣਗੇ।

ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, 51 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਾਧੂ ਕਰਮਚਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਭਵਿੱਖ ਨਿਧੀ ਸੰਗਠਨ ਦੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਵਰੇਜ ਦੇ ਅਧੀਨ ਆ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਨਵੀਂ ਤਨਖਾਹ ਸੀਮਾ 19 ਸਤੰਬਰ, 2026 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੈ।

ਹਿੰਦੂਸਥਾਨ ਸਮਾਚਾਰ / ਸੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ