ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 20 ਸਤੰਬਰ (ਹਿੰ.ਸ.)। ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਜੈਰਾਮ ਰਮੇਸ਼ ਨੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ 'ਤੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਦੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਇੰਟੈਂਸਿਵ ਰਿਵੀਜ਼ਨ (ਐਸ.ਆਈ.ਆਰ.) ਦੇ ਤੀਜੇ ਪੜਾਅ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਤੱਕ ਲਗਭਗ 32 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲਗਭਗ ਹਰ ਤੀਜੇ ਵੋਟਰ ਦਾ ਨਾਮ ਜਾਂ ਤਾਂ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜਾਂ ਵਾਧੂ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕਾਰਨ ਉਸਦੇ ਨਾਮ ਬਾਰੇ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤਤਾ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ।ਰਮੇਸ਼ ਨੇ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰਤ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਜੂਨ 2025 ਵਿੱਚ ਬਿਹਾਰ ਵਿੱਚ ਐਸ.ਆਈ.ਆਰ. ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਪੜਾਅ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਨਵੰਬਰ 2025 ਵਿੱਚ ਨੌਂ ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ ਤਿੰਨ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਦੂਜਾ ਪੜਾਅ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋ ਪੜਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ 7.8 ਕਰੋੜ ਵੋਟਰਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਹਟਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ, ਜੋ ਕਿ ਐਸ.ਆਈ.ਆਰ. ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਦਾ ਲਗਭਗ 13 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਸੀ।ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐਸਆਈਆਰ ਦਾ ਤੀਜਾ ਪੜਾਅ 2026 ਦੇ ਅੱਧ ਵਿੱਚ 16 ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ ਤਿੰਨ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ। 12 ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ ਦੋ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਉਪਲਬਧ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ, ਜੈਰਾਮ ਰਮੇਸ਼ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੁੱਲ 36.06 ਕਰੋੜ ਵੋਟਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ, 6.18 ਕਰੋੜ ਜਾਂ 17 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੋਂ ਵੱਧ, ਨੂੰ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, 5.43 ਕਰੋੜ ਵੋਟਰਾਂ, ਜਾਂ ਲਗਭਗ 15 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਨੂੰ ਵਾਧੂ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਅੰਕੜਿਆਂ ਨੂੰ ਜੋੜਦੇ ਹੋਏ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲਗਭਗ 32 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਵੋਟਰਾਂ ਦੇ ਵੋਟਿੰਗ ਅਧਿਕਾਰ ਖ਼ਤਰੇ ਵਿੱਚ ਹਨ।ਰਾਜ-ਵਾਰ ਅੰਕੜੇ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ 53.73 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ 52.58 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ, ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਵਿੱਚ 48.90 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ, ਝਾਰਖੰਡ ਵਿੱਚ 39.57 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ, ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ 37.5 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ, ਉਤਰਾਖੰਡ ਵਿੱਚ 35.71 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ, ਮੇਘਾਲਿਆ ਵਿੱਚ 35.36 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿੱਚ 33.88 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ, ਕਰਨਾਟਕ ਵਿੱਚ 27.6 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ, ਓਡੀਸ਼ਾ ਵਿੱਚ 23.67 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ, ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ 21.17 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ 15.23 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਵੋਟਰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਏ ਹਨ।ਰਮੇਸ਼ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਰਨਾਟਕ, ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਅਤੇ ਝਾਰਖੰਡ ਨੇ ਵੋਟਰਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਜਨਤਕ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਸਬੰਧਤ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਨਾਮ ਅਤੇ ਸਥਿਤੀ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਸਕਣ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਦਿੱਲੀ ਨੇ ਵੀ ਜਨਤਕ ਦਬਾਅ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 19 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਅਜਿਹੀ ਸੂਚੀ ਜਨਤਕ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਸ਼ਾਸਤ ਹੋਰ ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਅਜਿਹੀਆਂ ਸੂਚੀਆਂ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ।ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਆਰਥਿਕ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਅਤੇ ਪਛੜੇ ਵਰਗਾਂ ਨੂੰ SIR ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਵੱਡੇ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ, ਮਰਦਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਰਮੇਸ਼ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ 'ਤੇ ਪਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਅਜਿਹੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਜੋ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਐਸਆਈਆਰ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨ 'ਤੇ ਹਮਲਾ ਦੱਸਿਆ।

ਹਿੰਦੂਸਥਾਨ ਸਮਾਚਾਰ / ਸੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ