ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 24 ਸਤੰਬਰ (ਹਿੰ.ਸ.)| ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਝੋਨੇ ਦੀ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਤੇ ਬਲਾਕ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ‘ਪਰਾਲੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲ’ ਗਠਿਤ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਬਲ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਅੱਗ ਲੱਗਣ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਮੌਕੇ ’ਤੇ ਤੁਰੰਤ ਕਾਰਵਾਈ ਵੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਦੇਰ ਸ਼ਾਮ ਅਤੇ ਰਾਤ ਸਮੇਂ ਗਸ਼ਤ ਵਧਾਈ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਡਰੋਨ ਰਾਹੀਂ ਵੀ ਖੇਤਾਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਅਨੁਰਾਗ ਰਸਤੋਗੀ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਅਤੇ ਹਵਾ ਗੁਣਵੱਤਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਸਬੰਧੀ ਰਾਜ ਕਾਰਜ ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੀ। ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਭਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਪਰਾਲੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਅਤੇ ਨਿਗਰਾਨੀ ਲਈ ਕੀਤੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ।

‘ਪਰਾਲੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲ’ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਭਾਗ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ, ਨੋਡਲ ਅਤੇ ਕਲੱਸਟਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਬੰਧਤ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ। ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੀ ਤਸਦੀਕਸ਼ੁਦਾ ਘਟਨਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ’ਤੇ ਐੱਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕਰਨ, ਚਲਾਨ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਬੰਧਤ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਜ਼ਮੀਨੀ ਰਿਕਾਰਡ ਵਿੱਚ ‘ਰੈੱਡ ਐਂਟਰੀ’ ਕਰਨ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਵਾਤਾਵਰਣਕ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਨਿਰਧਾਰਤ ਰਕਮ ਵੀ ਵਸੂਲੀ ਜਾਵੇਗੀ।

ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਵਧੀਕ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਵਿਜੇਂਦਰ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹਨੇਰੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਰਾਤ ਸਮੇਂ ਗਸ਼ਤ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।

ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੇ ਬਦਲ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ’ਤੇ ਵੀ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਫ਼ਸਲ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ 1,200 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਦੇਣ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਦੀ ਖਰੀਦ ’ਤੇ ਸਬਸਿਡੀ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।

ਝੋਨੇ ਦੀ ਕਟਾਈ ਦੇ ਸਮੇਂ ਅਨੁਸਾਰ ਬੇਲਰ, ਰੇਕਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਗੁਆਂਢੀ ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਮਾਲਕਾਂ ਨਾਲ ਤਾਲਮੇਲ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ।

ਪਰਾਲੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਅਤੇ ਖੇਤ ਪੱਧਰੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਲਈ 8,134 ਪਿੰਡ ਪੱਧਰੀ ਨੋਡਲ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਰਾਜ ਦੇ ਕਰੀਬ 5,600 ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ 6,21,285 ਰਜਿਸਟਰਡ ਝੋਨਾ ਉਤਪਾਦਕ ਕਿਸਾਨ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਲਗਭਗ 34.1 ਲੱਖ ਏਕੜ ਰਕਬਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੱਕ 6,04,314 ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨੋਡਲ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕਵਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ।

ਨੋਡਲ ਅਧਿਕਾਰੀ ਮੋਬਾਈਲ ਐਪ ਰਾਹੀਂ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਅੱਗ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਰਜ ਕਰਨਗੇ। ਐਪ ’ਤੇ ਦਰਜ ਸਰਗਰਮ ਅੱਗ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ’ਤੇ ਪਰਾਲੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲ ਵੱਲੋਂ ਤੁਰੰਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਡਰੋਨ ਆਧਾਰਿਤ ਨਿਗਰਾਨੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਡਰੋਨ ਨਿਗਰਾਨੀ ਲਈ ਪਿੰਡਾਂ ਅਤੇ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਥਾਵਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਸੜੇ ਰਕਬੇ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਨ ਲਈ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਿਖਲਾਈ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਪਰਾਲੀ ਤੋਂ ਬਣੀਆਂ ਗੰਢਾਂ ਦੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਭੰਡਾਰਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਦਯੋਗਾਂ ਨਾਲ ਤਾਲਮੇਲ ਕਰਕੇ ਬੇਲਿੰਗ, ਪੈਲੇਟਿੰਗ, ਬ੍ਰਿਕੇਟਿੰਗ ਅਤੇ ਸਟੋਰੇਜ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਚੇਨ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪਰਾਲੀ ਦੇ ਮਾੜੇ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਸਬੰਧੀ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਮੁਹਿੰਮ ਵੀ ਚਲਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਪਿੰਡ ਅਤੇ ਬਲਾਕ ਪੱਧਰ ’ਤੇ 646 ਕੈਂਪ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰਵਾਏ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ 23 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ। ਸਕੂਲਾਂ ਅਤੇ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ 370 ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਕਰਵਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ।

ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੇ ਸਬੰਧਤ ਵਿਭਾਗਾਂ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਨਿਗਰਾਨੀ, ਲਾਗੂਕਰਨ, ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਨਿਰੰਤਰ ਤਾਲਮੇਲ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।

ਹਿੰਦੂਸਥਾਨ ਸਮਾਚਾਰ / GURSHARAN SINGH