ਰਾਂਚੀ, 26 ਸਤੰਬਰ (ਹਿੰ.ਸ.)। ਕੇਂਦਰੀ ਮਹਿਲਾ ਅਤੇ ਬਾਲ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤਰੀ ਅੰਨਪੂਰਨਾ ਦੇਵੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਖਾਣਾਂ ਅਤੇ ਖਣਿਜ (ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਨਿਯਮਨ) ਯਾਨੀ ਕਿ ਐਮਐਮਡੀਆਰ ਸੋਧ ਕਾਨੂੰਨ ਝਾਰਖੰਡ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਵਧਾਏਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਰਾਜ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਲਈ ਸਥਾਨਕ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਵਧੇਗੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਵਾਸ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ।
ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਸੂਬਾ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿੱਚ ਆਯੋਜਿਤ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਿੱਚ, ਅੰਨਪੂਰਨਾ ਦੇਵੀ ਨੇ ਝਾਰਖੰਡ ਮੁਕਤੀ ਮੋਰਚਾ (ਜੇਐਮਐਮ), ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਜਨਤਾ ਦਲ (ਆਰਜੇਡੀ) ਦੇ ਆਗੂਆਂ 'ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸਾਧਿਆ ਜੋ ਐਮਐਮਡੀਆਰ ਸੋਧ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਕਾਨੂੰਨ ਬਾਰੇ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਲਝਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਝਾਰਖੰਡ ਇੱਕ ਖਣਿਜ-ਅਮੀਰ ਰਾਜ ਹੈ, ਅਤੇ ਸੋਧੇ ਹੋਏ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਖਣਨ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਟੈਕਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਇਕਸਾਰ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਨਿਲਾਮੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਟੈਕਸਾਂ ਅਤੇ ਸੈੱਸ ਲਗਾਉਣ ਕਾਰਨ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਇਹ ਸੋਧ ਅਜਿਹੀ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤਤਾ ਨੂੰ ਘਟਾਏਗੀ ਅਤੇ ਖਣਨ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨੂੰ ਸੁਵਿਧਾਜਨਕ ਬਣਾਏਗੀ।
ਦਰਅਸਲ, ਐਮ.ਐਮ.ਡੀ.ਆਰ. ਸੋਧ ਐਕਟ, 2026, ਰਾਜਾਂ ਦੁਆਰਾ ਖਣਿਜ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਖਣਿਜ-ਅਧਾਰਤ ਜ਼ਮੀਨ 'ਤੇ ਖਣਿਜਾਂ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਜਾਂ ਮੁੱਲ ਦੇ ਅਧਾਰ 'ਤੇ ਟੈਕਸ, ਸੈੱਸ ਜਾਂ ਹੋਰ ਟੈਕਸ ਲਗਾਉਣ 'ਤੇ ਨਵੀਆਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲਗਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਵਿਵਸਥਾ ਝਾਰਖੰਡ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਿਚਕਾਰ ਵਿਵਾਦ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ। ਝਾਰਖੰਡ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੋਧ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਲਈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਅੰਨਪੂਰਣਾ ਦੇਵੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸੋਧ ਟੈਕਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਇਕਸਾਰਤਾ ਲਿਆਏਗੀ ਅਤੇ ਮਨਮਾਨੇ ਟੈਕਸ ਅਤੇ ਸੈੱਸ ਲਗਾਉਣ ਨੂੰ ਰੋਕੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਛੋਟੇ, ਦਰਮਿਆਨੇ ਅਤੇ ਵੱਡੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਲਈ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਦੇਵੇਗਾ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤਤਾ ਨੂੰ ਘਟਾਏਗਾ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦਾ ਟੀਚਾ 2047 ਤੱਕ ਵਿਕਸਤ ਭਾਰਤ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ, ਨਾਲ ਹੀ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਐਮਐਮਡੀਆਰ ਸੋਧ ਇਸ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕਦਮ ਹੈ ਅਤੇ ਵਿਕਸਤ ਝਾਰਖੰਡ ਦੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰੇਗਾ।
ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੋਧਿਆ ਹੋਇਆ ਕਾਨੂੰਨ ਸਿਰਫ਼ ਝਾਰਖੰਡ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਿਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਇਹ ਓਡੀਸ਼ਾ, ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ, ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ, ਕਰਨਾਟਕ ਅਤੇ ਕੇਰਲ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਰਾਜਾਂ 'ਤੇ ਵੀ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਈ ਕਾਂਗਰਸ ਸ਼ਾਸਿਤ ਰਾਜ ਹਨ, ਜਿੱਥੇ ਝਾਰਖੰਡ ਵਾਂਗ ਕਾਨੂੰਨ 'ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਉਠਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।
ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਝਾਰਖੰਡ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸੋਧ ਰਾਜ ਦੀ ਖਣਿਜ ਮਾਲੀਆ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਕਰੇਗੀ। ਰਾਜ ਦੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਰਾਧਾਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਕਿਸ਼ੋਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਸੋਧ ਵਿਰੁੱਧ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਅਪੀਲ ਕਰੇਗੀ ਅਤੇ ਖਣਿਜ ਸੈੱਸ ਸਬੰਧੀ ਰਾਜ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਦਾ ਬਚਾਅ ਕਰਦੀ ਰਹੇਗੀ।
ਅੰਨਪੂਰਣਾ ਦੇਵੀ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਝਾਰਖੰਡ ਸਰਕਾਰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਖਣਿਜ ਨਿਲਾਮੀਆਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਰਾਜ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਲੀਏ ਪ੍ਰਤੀ ਗੰਭੀਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਤਰਜੀਹ ਜਨਤਕ ਖਜ਼ਾਨੇ ਵਿੱਚ ਮਾਲੀਆ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਨਿੱਜੀ ਮਾਲੀਆ ਵਧਾਉਣਾ ਹੈ।
ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੋਲਾ ਚੋਰੀ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਸਰਕਾਰ ਉਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਜੋ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸੋਧੇ ਹੋਏ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਨਾਲ ਲਾਲ ਫੀਤਾਸ਼ਾਹੀ ਘੱਟ ਹੋਵੇਗੀ, ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਇਕਸਾਰਤਾ ਆਵੇਗੀ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਪਾਰ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸਪੱਸ਼ਟ ਅਤੇ ਇਕਸਾਰ ਨਿਯਮ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਨ ਕਿ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਜਾਇਜ਼ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪੇਚੀਦਗੀਆਂ ਜਾਂ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤਤਾ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਨਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸੋਧਾਂ ਖਣਨ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਸੁਚਾਰੂ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਹੋਰ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਬਣਾਉਣ ਵੱਲ ਕਦਮ ਹਨ। ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਅਭੈ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਮੌਤੁੰਜੈ ਸ਼ਰਮਾ, ਰਾਜ ਦੇ ਮੀਡੀਆ ਸਹਿ-ਇੰਚਾਰਜ ਸਤੀਸ਼ ਸਿਨਹਾ ਅਤੇ ਸੂਰਜ ਸ਼ਾਹਦੇਵ ਦੇ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦ ਸਨ।
ਹਿੰਦੂਸਥਾਨ ਸਮਾਚਾਰ / ਸੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ
26 Sep 2026
