ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 03 ਸਤੰਬਰ (ਹਿੰ.ਸ.)। ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਰਾਘਵ ਚੱਢਾ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਡ੍ਰਾਫਟ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ (ਐਸਆਈਆਰ) ਤੋਂ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਹਟਾਏ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (ਆਪ) ਸਰਕਾਰ 'ਤੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਬਦਲਾਖੋਰੀ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਮੋਹਾਲੀ ਵਿੱਚ ਰਜਿਸਟਰਡ ਵੋਟਰ ਹਨ, ਫਿਰ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਡ੍ਰਾਫਟ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਫਟ ਦਿਖਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।ਰਾਘਵ ਚੱਢਾ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਐਕਸ 'ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਸਮੇਂ ਸਿਰਫ ਡ੍ਰਾਫਟ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ 'ਦਾਅਵਿਆਂ ਅਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ਾਂ' ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੌਰਾਨ ਨਾਮਾਂ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਤਹਿਤ ਉਪਲਬਧ ਸਾਰੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਉਪਾਵਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਚੱਢਾ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਇਹ ਕੋਈ ਸਧਾਰਨ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਗਲਤੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਬਦਲਾਖੋਰੀ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਿਫਟ ਐਲਾਨਣ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਉਸਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉੱਚ ਪੱਧਰਾਂ 'ਤੇ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਰਹੀ ਹੈ।ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੂਥ-ਪੱਧਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਚੋਣ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਅਧਿਕਾਰੀ ਤੱਕ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਤਾਇਨਾਤ ਹਨ, ਅਤੇ ਚੋਣ ਡਿਊਟੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਤਬਾਦਲੇ ਅਤੇ ਤਾਇਨਾਤੀਆਂ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਿਯੰਤਰਣ ਅਧੀਨ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ, ਸਰਕਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਦਬਾਅ ਪਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਰਾਘਵ ਚੱਢਾ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਛੱਡਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਾਰਟੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਪਾਰਟੀ ਛੱਡ ਕੇ ਭਾਜਪਾ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ ਹੋਰ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੀਬਰ ਸੋਧ ਲਈ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਪੈਰਾ 4(ਡੀ) ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ, ਵਿਧਾਇਕਾਂ, ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਜਨਤਕ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਦੇ ਨਾਮ, ਭਾਵੇਂ ਚਿੰਨ੍ਹਤ ਵੀ ਹੋਣ, ਡ੍ਰਾਫਟ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਦਾਅਵਿਆਂ ਅਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ਾਂ ਦੀ ਮਿਆਦ ਦੌਰਾਨ ਜ਼ਰੂਰੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਏ ਜਾ ਸਕਣ।ਚੱਢਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਮੌਜੂਦਾ ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਡ੍ਰਾਫਟ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਨਿੱਜੀ ਜਾਇਦਾਦ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਹਿੰਦੂਸਥਾਨ ਸਮਾਚਾਰ / ਸੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ