ਲੁਧਿਆਣਾ, 13 ਦਸੰਬਰ (ਹਿੰ. ਸ.)। ਮਾਣਯੋਗ ਮੈਂਬਰ ਸਕੱਤਰ, ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ, ਐਸ.ਏ.ਐਸ. ਨਗਰ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਅਤੇ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਮੈਡਮ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਰੰਧਾਵਾ, ਮਾਣਯੋਗ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਤੇ ਸੈਸ਼ਨ ਜੱਜ-ਕਮ-ਚੇਅਰਪਰਸਨ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ, ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਅਤੇ ਸੁਮਿਤ ਸੱਭਰਵਾਲ, ਸਕੱਤਰ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ, ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੀ ਦੇਖ-ਰੇਖ ਹੇਠ ਮਿਤੀ 13 ਦਸੰਬਰ, 2025 ਨੂੰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਚਹਿਰੀਆਂ, ਲੁਧਿਆਣਾ ਅਤੇ ਉਪ ਮੰਡਲ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਜਗਰਾਓਂ, ਖੰਨਾ, ਸਮਰਾਲਾ ਅਤੇ ਪਾਇਲ ਵਿਖੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਕੋਰਟਾਂ ਵਿਖੇ ਆਯੋਜਿਤ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ, ਲੁਧਿਆਣਾ, ਮਾਣਯੋਗ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਤੇ ਸੈਸ਼ਨ ਜੱਜ-ਕਮ-ਚੇਅਰਪਰਸਨ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ, ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਹੇਠ ਕਈ ਵਿਆਹੁਤਾ ਝਗੜਿਆਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸਫਲ ਰਹੀ।
ਇਸ ਮੌਕੇ ਮੈਡਮ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਰੰਧਾਵਾ, ਮਾਣਯੋਗ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਤੇ ਸੈਸ਼ਨ ਜੱਜ-ਕਮ-ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਨੇ ਕੋਰਟਾਂ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕੀਤਾ ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ, ਅੱਜ ਆਯੋਜਿਤ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਬਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰਮਾਣਾ, ਮਾਣਯੋਗ ਵਧੀਕ ਸੈਸ਼ਨ ਜੱਜ, ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਬੈਂਚ ਦੁਆਰਾ ਰਾਣੀ ਸ਼ਰਮਾ ਬਨਾਮ ਕੁਲਜੀਤ ਕੌਰ ਵਰਗੀਆਂ ਦੋ ਅਪੀਲਾਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਹ ਅਪੀਲ 29.10.2024 ਨੂੰ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਅੱਜ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਰੰਧਾਵਾ, ਮਾਣਯੋਗ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਤੇ ਸੈਸ਼ਨ ਜੱਜ-ਕਮ-ਚੇਅਰਪਰਸਨ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ, ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਨਾਲ 30,00,000/- ਰੁਪਏ ਦੀ ਚੈੱਕ ਰਕਮ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ 11,50,000/- ਰੁਪਏ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਦੋਸ਼ੀ/ਅਪੀਲਕਰਤਾ ਇਸ ਅਨੁਸਾਰ ਸਮਝੌਤਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਰਕਮ 138 NI ਐਕਟ (ਚੈੱਕ ਬਾਊਂਸਿੰਗ ਕੇਸ) ਦੇ ਤਹਿਤ ਅਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸਹਿਮਤ ਹੋਏ। ਇਸ ਲਈ ਅਪੀਲ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਤੱਕ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ 11,50,000/- ਰੁਪਏ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਦੋਵੇਂ ਧਿਰਾਂ ਆਪਸੀ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਉਕਤ ਵਿਵਾਦ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸਹਿਮਤ ਹੋ ਗਈਆਂ ਅਤੇ ਉਕਤ ਬੈਂਚ ਵਿੱਚ ਸਮਝੌਤੇ ਲਈ ਆਪਣੇ ਬਿਆਨ ਦਰਜ ਕਰਵਾਏ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਰਮਨ ਕੁਮਾਰ, ਮਾਣਯੋਗ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਜੱਜ ਫੈਮਿਲੀ ਕੋਰਟ, ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵਿਆਹ ਸੰਬੰਧੀ ਮਾਮਲੇ HMA-777/2025 ਦੀ ਵੀ ਅੱਜ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਈ। ਪਟੀਸ਼ਨ 29.11.2021 ਨੂੰ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਉਸਨੇ ਸਿੱਖ ਰੀਤੀ-ਰਿਵਾਜਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪ੍ਰਤੀਵਾਦੀ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਆਹ ਤੋਂ ਕੋਈ ਬੱਚਾ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਦੋਵੇਂ ਧਿਰਾਂ 17.12.2024 ਤੋਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰਹਿ ਰਹੀਆਂ ਸਨ। ਮਾਣਯੋਗ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਤੇ ਸੈਸ਼ਨ ਜੱਜ-ਕਮ-ਚੇਅਰਪਰਸਨ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ, ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੁਆਰਾ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅਤੇ ਮਾਮਲਾ ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਸਮਝੌਤਾ ਹੋ ਗਿਆ ਅਤੇ ਧਿਰਾਂ ਨੇ ਇਕੱਠੇ ਰਹਿਣ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਲੰਬਿਤ ਮੁਕੱਦਮੇ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਲਈ ਸਹਿਮਤ ਹੋਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ। ਅੱਜ ਦੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਦੌਰਾਨ, ਕੁੱਲ 97455 ਕੇਸ ਲਗਾਏ ਗਏ ਅਤੇ 95902 ਕੇਸਾਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਲਗਭਗ 1106851093/- ਰੁਪਏ ਦੇ ਪੁਰਸਕਾਰ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ।
ਸੁਮਿਤ ਸੱਭਰਵਾਲ, ਸੀ.ਜੇ.ਐਮ-ਕਮ-ਸਕੱਤਰ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ, ਲੁਧਿਆਣਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਨੈਸ਼ਨਲ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਲੰਬਿਤ ਕੇਸਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰੀ-ਲੀਟੀਗੇਟਿਵ ਕੇਸ (ਅਜਿਹੇ ਝਗੜੇ ਜਿਹੜੇ ਹਾਲੇ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਦਾਇਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ) ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਕਪਾਊਂਡੇਬਲ ਕੇਸ,138 ਐੱਨ.ਆਈ.ਐਕਟ, ਮੋਟਰ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਕਲੇਮ, ਵਿਵਾਹਿਕ ਝਗੜੇ, ਲੈਂਡ ਐਕੁਜੇਸ਼ਨ ਕੇਸ, ਮਨੀ ਰਿਕਵਰੀ ਕੇਸ, ਬਿਜਲੀ ਪਾਣੀ ਦੇ ਬਿਲਾਂ ਦੇ ਕੇਸ, ਤਨਖਾਹ ਭੱਤੇ ਸਬੰਧੀ ਮਾਮਲੇ ਆਦਿ ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਲਈ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਕੁੱਲ 39 ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਬੈਂਚਾਂ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਉਪ ਮੰਡਲ ਪੱਧਰਾਂ 'ਤੇ ਕੁੱਲ 10 ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਬੈਂਚਾਂ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਨਿਆਂਇਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਉਤਸ਼ਾਹ ਦਿਖਾਇਆ।
ਅੰਤ ਵਿੱਚ, ਸੀ.ਜੇ.ਐਮ-ਕਮ-ਸਕੱਤਰ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ, ਲੁਧਿਆਣਾ ਸੁਮਿਤ ਸੱਭਰਵਾਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੇ ਕਈ ਫਾਇਦੇ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਫੈਸਲੇ ਸਮਝੌਤੇ ਰਾਹੀਂ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਜਿਸ ਨਾਲ ਧਿਰਾਂ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਅਤੇ ਸਦਭਾਵਨਾ ਬਣੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਕੋਰਟ ਫੀਸ ਵਾਪਸ ਕਰਨ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਜਿਸ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ।
ਹਿੰਦੂਸਥਾਨ ਸਮਾਚਾਰ / ਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ
