ਸੀਡਬਲਯੂਸੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਉੱਠਿਆ ਮਨਰੇਗਾ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦਾ ਮੁੱਦਾ, ਦੇਸ਼ ਵਿਆਪੀ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 27 ਦਸੰਬਰ (ਹਿੰ.ਸ.)। ਕਾਂਗਰਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮਲਿਕਾਰਜੁਨ ਖੜਗੇ ਨੇ ਮਨਰੇਗਾ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ''ਤੇ ਹਮਲਾ ਬੋਲਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਕਦਮ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਕਰੋੜਾ ਗਰੀਬਾਂ ਅਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬੇਸਹਾਰਾ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ ਬਲਕਿ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਦਾ ਵੀ ਅਪਮਾਨ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ
ਸੀਡਬਲਯੂਸੀ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂ


ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 27 ਦਸੰਬਰ (ਹਿੰ.ਸ.)। ਕਾਂਗਰਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮਲਿਕਾਰਜੁਨ ਖੜਗੇ ਨੇ ਮਨਰੇਗਾ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ 'ਤੇ ਹਮਲਾ ਬੋਲਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਕਦਮ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਕਰੋੜਾ ਗਰੀਬਾਂ ਅਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬੇਸਹਾਰਾ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ ਬਲਕਿ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਦਾ ਵੀ ਅਪਮਾਨ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਠੋਸ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਕੇ ਇਸਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਦੇਸ਼ ਵਿਆਪੀ ਅੰਦੋਲਨ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ।ਖੜਗੇ ਨੇ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਪਾਰਟੀ ਹੈੱਡਕੁਆਰਟਰ ਵਿਖੇ ਕਾਂਗਰਸ ਵਰਕਿੰਗ ਕਮੇਟੀ (ਸੀਡਬਲਯੂਸੀ) ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਨਰੇਗਾ ਯੋਜਨਾ ਨੇ ਪੇਂਡੂ ਭਾਰਤ ਦਾ ਚਿਹਰਾ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਪੇਂਡੂ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬਣਿਆ। ਇਸਨੇ ਪ੍ਰਵਾਸ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ, ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਅਕਾਲ ਅਤੇ ਭੁੱਖਮਰੀ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਕੀਤਾ, ਅਤੇ ਦਲਿਤਾਂ, ਆਦਿਵਾਸੀਆਂ, ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ ਭੂਮੀਹੀਣ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦਿਵਾਇਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਗਰੀਬੀ ਵਿਰੁੱਧ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਅਧਿਐਨ ਜਾਂ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰੇ ਦੇ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪਹਿਲੇ ਤਿੰਨ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਖੜਗੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਠੋਸ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਈ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਆਪੀ ਜਨ ਅੰਦੋਲਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸੰਗਠਨ ਨਿਰਮਾਣ ਮੁਹਿੰਮ, ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਅਤੇ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਤੋਂ ਗਰੀਬ, ਦਲਿਤ, ਆਦਿਵਾਸੀ ਅਤੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਦੇ ਨਾਮ ਹਟਾਏ ਜਾਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਬਾਰੇ ਵੀ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ। ਖੜਗੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੋਕਤੰਤਰ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਂਗਰਸ ਪੂਰੀ ਏਕਤਾ ਨਾਲ ਚੋਣਾਂ ਲੜੇਗੀ।ਖੜਗੇ ਨੇ ਈਡੀ, ਆਈਟੀ ਅਤੇ ਸੀਬੀਆਈ ਵਰਗੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ, ਨੈਸ਼ਨਲ ਹੈਰਾਲਡ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸੀ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੀ ਛਵੀ ਨੂੰ ਖਰਾਬ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਅਤੇ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਹਿੰਦੂ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ 'ਤੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਹਮਲਿਆਂ ਦੀ ਵੀ ਨਿੰਦਾ ਕੀਤੀ।

ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਵਿਕਸਤ ਭਾਰਤ: ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਅਤੇ ਆਜੀਵਿਕਾ ਗਰੰਟੀ ਮਿਸ਼ਨ (ਗ੍ਰਾਮੀਣ) ਯਾਨੀ ਵੀਬੀ-ਜੀ ਰਾਮਜੀ ਬਿੱਲ 2025, ਜੋ ਕਿ ਮਨਰੇਗਾ ਦੀ ਥਾਂ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਸੰਸਦ ਦੇ ਦੋਵਾਂ ਸਦਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਹੋਣ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ।

ਹਿੰਦੂਸਥਾਨ ਸਮਾਚਾਰ / ਸੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ


 rajesh pande