ਕੋਲਕਾਤਾ, 27 ਦਸੰਬਰ (ਹਿੰ.ਸ.)। ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਵਿੱਚ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੀਬਰ ਸੋਧ (ਐਸਆਈਆਰ) ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਸੁਣਵਾਈਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਰਾਜ ਭਰ ਵਿੱਚ ਸਥਾਪਿਤ 3,234 ਪੋਲਿੰਗ ਕੇਂਦਰਾਂ 'ਤੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਆਪਣੀ ਪਛਾਣ ਅਤੇ ਪਤੇ ਦੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਪਹੁੰਚੇ। ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਇੱਕ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹਰੇਕ ਕੇਂਦਰ 'ਤੇ ਵੋਟਰਾਂ ਦੀਆਂ ਲੰਬੀਆਂ ਕਤਾਰਾਂ ਵੇਖੀਆਂ ਗਈਆਂ।

ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਸੁਣਵਾਈ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਪੜਾਅ ਸਵੇਰੇ 11 ਵਜੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ। ਲਗਭਗ 32 ਲੱਖ ਵੋਟਰ ਅਜਿਹੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਅਤੇ ਪਤਾ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਥਾਪਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਨੂੰ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਅਣਮੈਪਡ ਵਜੋਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਬੱਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਸੁਣਵਾਈ ਦੇ ਇਸ ਪੜਾਅ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਲਈ ਕੁੱਲ 4,500 ਮਾਈਕ੍ਰੋ-ਆਬਜ਼ਰਵਰ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਸੁਣਵਾਈ ਕੇਂਦਰਾਂ 'ਤੇ ਸਿਰਫ਼ ਅਧਿਕਾਰਤ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹੀ ਮੌਜੂਦ ਰਹਿਣਗੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਚੋਣਕਾਰ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਅਧਿਕਾਰੀ, ਸਹਾਇਕ ਚੋਣਕਾਰ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਅਧਿਕਾਰੀ, ਬੂਥ ਪੱਧਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਤੇ ਆਬਜ਼ਰਵਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵੋਟਰ ਪਛਾਣ ਅਤੇ ਪਤੇ ਦੇ ਸਬੂਤ ਵਜੋਂ 12 ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ, ਪਰ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਟੈਂਡਅਲੋਨ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਵਜੋਂ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

85 ਸਾਲ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਮਰ ਦੇ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਵਾਈ ਕੇਂਦਰ ਜਾਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ, ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਪੂਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕਰਨਗੇ। ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੁਣਵਾਈ ਕੇਂਦਰਾਂ ਨੂੰ ਅੰਤਿਮ ਰੂਪ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਬਦਲਾਅ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਦੇਸ਼ ਪੂਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੌਰਾਨ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਅਤੇ ਸ਼ੁੱਧਤਾ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣਾ ਹੈ।

ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ 16 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਐਸਆਈਆਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਾਜ ਦੀ ਡਰਾਫਟ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਤ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ, ਮੌਤ, ਸਥਾਨ ਬਦਲਣ ਅਤੇ ਗਣਨਾ ਫਾਰਮ ਜਮ੍ਹਾਂ ਨਾ ਕਰਵਾਉਣ ਸਮੇਤ ਕਈ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ 58 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵੋਟਰਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚੋਂ ਹਟਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ।

ਹਿੰਦੂਸਥਾਨ ਸਮਾਚਾਰ / ਸੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ