ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 27 ਦਸੰਬਰ (ਹਿੰ.ਸ.)। ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਮਨਰੇਗਾ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ 5 ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ ਦੇਸ਼ ਵਿਆਪੀ ਮਨਰੇਗਾ ਬਚਾਓ ਅੰਦੋਲਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਵਉੱਚ ਨੀਤੀ ਨਿਰਮਾਣ ਸੰਸਥਾ, ਕਾਂਗਰਸ ਵਰਕਿੰਗ ਕਮੇਟੀ (ਸੀਡਬਲਯੂਸੀ) ਦੀ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਗਿਆ।

ਕਾਂਗਰਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੱਲਿਕਾਰਜੁਨ ਖੜਗੇ ਨੇ ਸੀਡਬਲਯੂਸੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਾਰਟੀ ਹੈੱਡਕੁਆਰਟਰ ਵਿਖੇ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਿੱਚ ਬੋਲਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਨਰੇਗਾ ਸਿਰਫ਼ ਯੋਜਨਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਸਗੋਂ ਅਧਿਕਾਰ-ਅਧਾਰਤ ਢਾਂਚਾ ਸੀ ਜਿਸਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਰੋੜਾਂ ਪੇਂਡੂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਉਜਰਤਾਂ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਨਵੀਂ ਵੀਬੀ-ਜੀ ਰਾਮ ਜੀ ਸਕੀਮ ਸਿੱਧੇ ਅਧਿਕਾਰ ਢਾਂਚੇ ਅਤੇ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਸੰਘੀ ਢਾਂਚੇ 'ਤੇ ਵੀ ਹਮਲਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੇਂਦਰ ਹੁਣ ਰਾਜਾਂ ਤੋਂ ਫੰਡ ਵਾਪਸ ਖਿੱਚ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਗਰੀਬਾਂ ਅਤੇ ਪੇਂਡੂ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ 'ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਵੇਗਾ।

ਖੜਗੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 16 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਖੁਦ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਮੰਨਿਆ ਸੀ ਕਿ ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਦੇ ਅਧਿਐਨ ਨੇ ਮਨਰੇਗਾ ਰਾਹੀਂ ਟਿਕਾਊ ਸੰਪਤੀਆਂ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੋਵਿਡ-19 ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੌਰਾਨ, ਮਨਰੇਗਾ ਨੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਕੇ ਪੇਂਡੂ ਸੰਕਟ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕੈਬਨਿਟ ਵਿੱਚ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਚਰਚਾ ਦੇ ਸਿੱਧੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਤੋਂ ਲਿਆ ਗਿਆ।

ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਤੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਨਰੇਗਾ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਰੋੜਾਂ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਦਿੰਦੀ ਸੀ। ਨਵੀਂ ਯੋਜਨਾ ਉਸ ਅਧਿਕਾਰ-ਅਧਾਰਤ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸੰਘੀ ਸੰਤੁਲਨ ਨੂੰ ਵਿਗਾੜਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਪੇਂਡੂ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਅਤੇ ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ।ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਵੱਲੋਂ ਇਕਪਾਸੜ ਤੌਰ 'ਤੇ ਲਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨੀਤੀਗਤ ਲਾਭ ਸਿਰਫ਼ ਚੋਣਵੇਂ ਉਦਯੋਗਪਤੀਆਂ 'ਤੇ ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਮਨਰੇਗਾ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਵਿਰਾਸਤ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ ਅਤੇ ਸੰਘੀ ਢਾਂਚੇ ਅਤੇ ਪੇਂਡੂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਜਾਰੀ ਰੱਖੇਗੀ।

ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਨਰੇਗਾ ਦੀ ਥਾਂ ਵਿਕਾਸ ਭਾਰਤ: ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਅਤੇ ਆਜੀਵਿਕਾ ਗਰੰਟੀ ਮਿਸ਼ਨ (ਗ੍ਰਾਮੀਣ) ਜਾਂ ਵੀਬੀ-ਜੀ ਰਾਮ ਜੀ ਯੋਜਨਾ ਲੈ ਲਈ ਹੈ। ਇਹ ਪ੍ਰਤੀ ਸਾਲ 125 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਮਨਰੇਗਾ ਸਿਰਫ਼ 100 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਦਿੰਦੀ ਸੀ।

ਹਿੰਦੂਸਥਾਨ ਸਮਾਚਾਰ / ਸੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ