ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 3 ਦਸੰਬਰ (ਹਿੰ.ਸ.)। ਸੰਚਾਰ ਸਾਥੀ ਐਪ ਦੀ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨਾਂ 'ਤੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਪ੍ਰੀ-ਇੰਸਟਾਲੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉੱਠੇ ਵਿਵਾਦ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਨਿਯਮ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਕੇਂਦਰੀ ਸੰਚਾਰ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਦਿੱਤੀ।ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਅਧਿਕਾਰਤ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਰੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਸਾਈਬਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦੇ ਇਰਾਦੇ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਸਮਾਰਟਫੋਨਾਂ 'ਤੇ ਸੰਚਾਰ ਸਾਥੀ ਐਪ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਇੰਸਟਾਲ ਕਰਨਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਹ ਐਪ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਦਾ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਉਦੇਸ਼ ਸਾਈਬਰ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਗਲਤ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਤੋਂ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਹ ਅਜਿਹੇ ਗਲਤ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਅਤੇ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰਕੇ ਸਾਰੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਵੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਐਪ ਦਾ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਇਸਨੂੰ ਆਪਣੇ ਫੋਨਾਂ ਤੋਂ ਹਟਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ, ਸੰਚਾਰ ਮੰਤਰੀ ਜਯੋਤੀਰਾਦਿੱਤਿਆ ਸਿੰਧੀਆ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੰਚਾਰ ਸਾਥੀ ਐਪ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਅਤੇ ਜਨਤਕ-ਅਨੁਕੂਲ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਸਨੂਪਿੰਗ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ। ਜੇਕਰ ਖਪਤਕਾਰ ਚਾਹੁਣ, ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਫੋਨਾਂ ਤੋਂ ਸੰਚਾਰ ਸਾਥੀ ਐਪ ਨੂੰ ਡਿਲੀਟ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ 1.4 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਸ ਐਪ ਨੂੰ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਲਗਭਗ 2 ਹਜ਼ਾਰ ਧੋਖਾਧੜੀ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਪਿਛਲੇ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਵਿੱਚ, 6 ਲੱਖ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਐਪ ਨੂੰ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨ ਲਈ ਰਜਿਸਟਰ ਕੀਤਾ।

ਹਿੰਦੂਸਥਾਨ ਸਮਾਚਾਰ / ਸੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ