ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 3 ਦਸੰਬਰ (ਹਿੰ.ਸ.)। ਕਾਂਗਰਸ ਸੰਸਦੀ ਦਲ ਦੀ ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਕੇਂਦਰ 'ਤੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਈਨਿੰਗ, ਜੰਗਲਾਂ ਦੀ ਕਟਾਈ, ਢਿੱਲੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਕਾਨੂੰਨਾਂ, ਭੂਮੀਗਤ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਯੂਰੇਨੀਅਮ ਦੇ ਪੱਧਰ ਦੀ ਵਧਦੀ ਮਾਤਰਾ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ-ਐਨਸੀਆਰ ਵਿੱਚ ਜ਼ਹਿਰੀਲੀ ਹਵਾ ਵਰਗੇ ਸੰਕਟ ਪੈਦਾ ਕਰਕੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰ ਵਾਤਾਵਰਣ ਤਬਾਹੀ ਵੱਲ ਧੱਕ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਰਾਵਲੀ ਰੇਂਜ ਨੂੰ ਮਾਈਨਿੰਗ ਲਈ ਲਗਭਗ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਛੱਡਣਾ, ਤੱਟਵਰਤੀ ਅਤੇ ਜੰਗਲਾਤ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਆਦਿਵਾਸੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰਨਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੀਤੀਆਂ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕੁਦਰਤੀ ਸੰਤੁਲਨ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਿਗਾੜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਨੂੰ ਜੋਖਮ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਇੱਕ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਅਖਬਾਰ ਵਿੱਚ ਲਿਖੇ ਲੇਖ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਾਈਨਿੰਗ ਪਾਬੰਦੀ ਤੋਂ 100 ਮੀਟਰ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਚਾਈ ਵਾਲੀਆਂ ਪਹਾੜੀਆਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣ ਦਾ ਹਾਲੀਆ ਫੈਸਲਾ ਅਰਾਵਲੀ ਪਹਾੜੀਆਂ ਦੇ 90 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਲਈ ਖ਼ਤਰੇ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਹੈ। ਇਹ ਕਦਮ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਰੇਂਜ ਨੂੰ ਹੋਰ ਤਬਾਹ ਕਰ ਦੇਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦਿੱਲੀ-ਐਨਸੀਆਰ ਵਿੱਚ ਹਰ ਸਰਦੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵਧਣ ਵਾਲੇ ਸਮੌਗ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਥਾਈ ਜਨਤਕ ਸਿਹਤ ਸੰਕਟ ਵਜੋਂ ਵੀ ਦੱਸਿਆ, ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿਰਫ 10 ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ, ਹਵਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਹਰ ਸਾਲ 34,000 ਮੌਤਾਂ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਦਾ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੈਂਟਰਲ ਗਰਾਊਂਡ ਵਾਟਰ ਬੋਰਡ ਦੀ ਤਾਜ਼ਾ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਦੇ 13-15 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਭੂਮੀਗਤ ਪਾਣੀ ਦੇ ਨਮੂਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਸੀਮਾਵਾਂ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਯੂਰੇਨੀਅਮ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਪੱਧਰ ਹੋਰ ਵੀ ਵੱਧ ਹਨ। ਇਹ ਸਥਿਤੀ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਤਿੰਨਾਂ ਮੋਰਚਿਆਂ: ਪਾਣੀ, ਜੰਗਲ ਅਤੇ ਹਵਾ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਾਤਾਵਰਣ ਦੇ ਪਤਨ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਨੀਤੀਆਂ ਸੰਭਾਲ ਨਾਲੋਂ ਕੁਦਰਤੀ ਸਰੋਤਾਂ ਦੇ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜੰਗਲ (ਸੰਰਖਣ) ਸੋਧ ਐਕਟ 2023, ਡਰਾਫਟ ਈਆਈਏ 2020, ਅਤੇ ਤੱਟਵਰਤੀ ਨਿਯਮ ਨਿਯਮ 2018 ਵਰਗੇ ਉਪਾਵਾਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਵੱਡੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਲਈ ਢੁਕਵੀਂ ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਦਾ ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਬਾਇਲੀ ਖੇਤਰਾਂ ਅਤੇ ਜੰਗਲ ਅਧਿਕਾਰ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਨ ਦਾ ਰੁਝਾਨ ਵੀ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਨੇ ਸਦੀਆਂ ਤੋਂ ਜੰਗਲਾਂ ਅਤੇ ਜੈਵ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜੰਗਲ, ਪਹਾੜ ਅਤੇ ਤੱਟਵਰਤੀ ਖੇਤਰ ਲਗਾਤਾਰ ਖ਼ਤਰੇ ਵਿੱਚ ਹਨ, ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਨੀਤੀ ਨਿਰਮਾਣ ਵਿੱਚ ਵਿਗਿਆਨਕ ਪਹੁੰਚ, ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਦੀ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ, ਤਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸਦੀ ਕੀਮਤ ਭਾਰੀ ਹੋਵੇਗੀ।
ਕਾਂਗਰਸ ਨੇਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਵਾਤਾਵਰਣ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਤੀ ਨਵੀਂ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ਵਿਰੁੱਧ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ, ਜੰਗਲਾਂ ਦੀ ਕਟਾਈ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਰੋਕਣਾ, ਕਮਜ਼ੋਰ ਵਾਤਾਵਰਣ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਗ੍ਰੀਨ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਵਰਗੇ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਸਿਰਫ਼ ਇਹੀ ਉਪਾਅ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਹਵਾ, ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਇੱਕ ਟਿਕਾਊ ਭਵਿੱਖ ਵੱਲ ਲੈ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਹਿੰਦੂਸਥਾਨ ਸਮਾਚਾਰ / ਸੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ
08 Dec 2025
