ਕੋਲਕਾਤਾ, 3 ਦਸੰਬਰ (ਹਿੰ.ਸ.)। ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਵਕਫ਼ ਬੋਰਡ ਨੇ ਰਾਜ ਦੀਆਂ ਲਗਭਗ 82,600 ਵਕਫ਼ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਲਗਭਗ 50 ਫੀਸਦੀ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ 'ਉਮੀਦ' ਪੋਰਟਲ 'ਤੇ ਦਰਜ ਕਰ ਲਏ ਹਨ। ਬਾਕੀ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਜਲਦੀ ਹੀ ਪੂਰੀ ਕਰ ਲਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਦਿੱਤੀ। ਪਿਛਲੇ ਹਫ਼ਤੇ, ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਤੱਕ ਰਾਜ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਵਕਫ਼ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਇੱਕ ਕੇਂਦਰੀ ਪੋਰਟਲ 'ਤੇ ਦਰਜ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਸੇ ਦਿਨ ਰਿਪੋਰਟ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਉਣ। ਇਹ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ 8,063 ਵਕਫ਼ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦੇ ਅਧੀਨ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ।

ਵਕਫ਼ ਬੋਰਡ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਜੱਜ ਸ਼ਾਹਿਦੁੱਲਾ ਮੁਨਸ਼ੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਲਗਭਗ 50 ਫੀਸਦੀ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਪੋਰਟਲ 'ਤੇ ਰਜਿਸਟਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਸਬੰਧਤ ਮੁਤਵੱਲੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋਵਾਂਗੇ।

ਜਦੋਂ ਕਿ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵਿਕਲਪਾਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਿਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਬੋਰਡ ਸੂਤਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ ਨਹੀਂ ਵਧਾਈ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਸਨੇ ਇੱਕ ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਿਕਲਪ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ: ਜੇਕਰ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ, ਤਾਂ ਰਾਜ ਵਕਫ਼ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਨੂੰ ਮਿਆਦ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਬੋਰਡ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, 5 ਦਸੰਬਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੇਂਦਰੀ ਪੋਰਟਲ ਬੰਦ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਵਕਫ਼ ਮਾਮਲਿਆਂ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਇੱਕ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ ਵਧਾਈ ਜਾਵੇਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਤ੍ਰਿਣਮੂਲ ਕਾਂਗਰਸ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਵਕਫ਼ ਸੋਧ ਐਕਟ 2025 ਦਾ ਸਖ਼ਤ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਨੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਬੋਰਡ ਦੇ ਸੂਤਰਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵਕਫ਼ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕਈ ਮਾਮਲੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਲੰਬਿਤ ਹਨ, ਪਰ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦਾ ਕੋਈ ਹੁਕਮ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਐਕਟ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਧਾਰਾਵਾਂ 'ਤੇ ਅੰਤਰਿਮ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਪਰ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਹੁਣ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਰਾਹਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਪੋਰਟਲ 'ਤੇ ਵਕਫ਼ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ 6 ਜੂਨ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਸੀ।

ਹਿੰਦੂਸਥਾਨ ਸਮਾਚਾਰ / ਸੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ