ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 7 ਦਸੰਬਰ (ਹਿੰ.ਸ.)। ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵੱਲੋਂ ਵਕਫ਼ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਨੂੰ ਡਿਜੀਟਾਈਜ਼ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਵਿੱਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਮਹੱਤਵਾਕਾਂਖੀ 'ਉਮੀਦ' ਪੋਰਟਲ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ ਪੂਰੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਧਿਕਾਰਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਉਮੀਦ ਐਕਟ, 1995 ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।ਕੇਂਦਰੀ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਕਿਰੇਨ ਰਿਜੀਜੂ ਨੇ 06 ਜੂਨ, 2025 ਨੂੰ ਇਸ ਪੋਰਟਲ ਨੂੰ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਛੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਨਿਰਧਾਰਤ ਮਿਆਦ ਪੂਰੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸਨੂੰ 06 ਦਸੰਬਰ, 2025 ਨੂੰ ਰਸਮੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।

ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਰਾਜਾਂ ਨਾਲ ਨਿਰੰਤਰ ਤਾਲਮੇਲ, ਸਮੀਖਿਆ ਮੀਟਿੰਗਾਂ, ਸਿਖਲਾਈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਅਤੇ ਸਕੱਤਰ-ਪੱਧਰੀ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਵਕਫ਼ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦਾ ਡੇਟਾ ਅੰਤਿਮ ਪੜਾਅ ਵਿੱਚ ਰਿਕਾਰਡ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਪੋਰਟਲ 'ਤੇ ਅਪਲੋਡ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।

ਪੋਰਟਲ 'ਤੇ ਦਰਜ ਅੰਤਿਮ ਡੇਟਾ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਅਪਲੋਡ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਵਕਫ਼ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦੀ ਕੁੱਲ ਗਿਣਤੀ 5,17,040 ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਮਨਜ਼ੂਰਸ਼ੁਦਾ ਜਾਇਦਾਦਾਂ 2,16,905, ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅਧੀਨ/ਜਮ੍ਹਾ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ 2,13,941 ਅਤੇ ਅਸਵੀਕਾਰ ਜਾਇਦਾਦਾਂ (ਤਸਦੀਕ ਅਧੀਨ) 10,869 ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।

ਪੋਰਟਲ ਦੇ ਸੰਚਾਲਨ ਦੌਰਾਨ, ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਸਕੱਤਰ, ਡਾ. ਚੰਦਰਸ਼ੇਖਰ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲ 20 ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੀਖਿਆ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਵਕਫ਼ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦੇ ਡਿਜੀਟਲ, ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਅਤੇ ਏਕੀਕ੍ਰਿਤ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਵੱਲ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਦਮ ਹੈ।

ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਦੀ ਸਫਲਤਾ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ, ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਨਿਯਮਤ ਸਿਖਲਾਈ ਸੈਸ਼ਨ, ਵਰਕਸ਼ਾਪਾਂ ਅਤੇ ਤਕਨੀਕੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਦੋ ਦਿਨਾਂ ਮਾਸਟਰ ਟ੍ਰੇਨਰ ਵਰਕਸ਼ਾਪ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸੱਤ ਖੇਤਰੀ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਵੀ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਤਕਨੀਕੀ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।

ਹਿੰਦੂਸਥਾਨ ਸਮਾਚਾਰ / ਸੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ