ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 8 ਦਸੰਬਰ (ਹਿੰ.ਸ.)। ਕਾਂਗਰਸ ਨੇਤਾ ਦਿਗਵਿਜੈ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸਿੱਖਿਆ ਬਾਰੇ ਸੰਸਦੀ ਸਥਾਈ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਨੈਸ਼ਨਲ ਟੈਸਟਿੰਗ ਏਜੰਸੀ (ਐਨ.ਟੀ.ਏ.) ਦੀਆਂ ਵਧਦੀਆਂ ਔਨਲਾਈਨ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਸੀਮਤ ਕਰਕੇ ਏਜੰਸੀ ਦੀ ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ 'ਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦੇ ਪੈੱਨ-ਪੇਪਰ ਮੋਡ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇਣ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਜੈਰਾਮ ਰਮੇਸ਼ ਨੇ ਦਿਗਵਿਜੈ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸਿੱਖਿਆ ਬਾਰੇ ਸੰਸਦੀ ਸਥਾਈ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਨੇ ਐਨਏਏਸੀ ਅਤੇ ਆਈਸੀਐਚਆਰ ਵਿੱਚ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ, ਯੂਜੀਸੀ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ, ਜੇਆਰਐਫ ਰਕਮ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਅਤੇ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਆਪਕ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ।ਜੈਰਾਮ ਰਮੇਸ਼ ਨੇ ਐਕਸ-ਪੋਸਟ ਵਿੱਚ ਕਮੇਟੀ ਦੀ 371ਵੀਂ ਰਿਪੋਰਟ ਦੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਸਾਂਝੇ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐਨਟੀਏ ਹਾਲ ਹੀ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਆਪਣੀ ਅੰਦਰੂਨੀ ਸਮਰੱਥਾ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਪੈੱਨ-ਪੇਪਰ ਅਧਾਰਿਤ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦੇਣ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਅਤੇ ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਅਤੇ ਮਾਪਿਆਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਬਹਾਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ।ਰਮੇਸ਼ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮੁਲਾਂਕਣ ਅਤੇ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ (ਐਨਏਏਸੀ) ਵਿੱਚ ਪਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ 'ਤੇ ਇੱਕ ਵ੍ਹਾਈਟ ਪੇਪਰ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸੁਧਾਰਾਤਮਕ ਉਪਾਵਾਂ ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਕਰਨ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸਨੇ ਜਨਵਰੀ 2025 ਦੇ ਯੂਜੀਸੀ ਡਰਾਫਟ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਸਲਾਹਕਾਰ ਕਮੇਟੀ (ਸੀਏਬੀਈ) ਨੂੰ ਸਮੀਖਿਆ ਲਈ ਭੇਜਣ ਦਾ ਵੀ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ।ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਲੱਦਾਖ ਵਿੱਚ ਸੋਨਮ ਵਾਂਗਚੁਕ ਦੁਆਰਾ ਚਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਿਮਾਲੀਅਨ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਆਫ਼ ਅਲਟਰਨੇਟਿਵਜ਼ (ਐਚਆਈਏਐਲ) ਨੂੰ ਯੂਜੀਸੀ ਮਾਨਤਾ ਦੇਣ ਦੀ ਵੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸੰਸਥਾ ਭਾਰਤੀ ਗਿਆਨ ਪਰੰਪਰਾ ਅਤੇ ਅਨੁਭਵੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰੀ ਫੰਡ ਪ੍ਰਾਪਤ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਅਧਿਆਪਨ ਸਟਾਫ ਲਈ ਏਕੀਕ੍ਰਿਤ ਪੈਨਸ਼ਨ ਯੋਜਨਾ ਲਾਗੂ ਕਰਨ, ਜੂਨੀਅਰ ਰਿਸਰਚ ਫੈਲੋਸ਼ਿਪ (ਜੇਆਰਐਫ) ਦੀ ਰਕਮ ਵਧਾਉਣ, ਭਾਰਤੀ ਸਮਾਜਿਕ ਵਿਗਿਆਨ ਖੋਜ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ (ਆਈਸੀਐਸਐਸਆਰ) ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਸਾਰੇ ਸੰਸਥਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਖਾਲੀ ਅਸਾਮੀਆਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਭਰਨ ਅਤੇ 7ਵੇਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਸੁਝਾਅ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।ਰਮੇਸ਼ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਆਈਸੀਐਚਆਰ ਵਿੱਚ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਅਤੇ ਔਰੋਵਿਲ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਦੇ ਸ਼ਾਸਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਵਧੇਰੇ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਵਾਲੇ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅਪਣਾਉਣ 'ਤੇ ਵੀ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ, ਤਾਂ ਜੋ ਸੰਸਥਾ ਦਾ ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰ ਸੁਭਾਅ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰਹਿਣ ਸਕੇ।

ਹਿੰਦੂਸਥਾਨ ਸਮਾਚਾਰ / ਸੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ