ਨਾਭਾ/ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 30 ਮਾਰਚ (ਹਿੰ.ਸ.)। ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਮੋਰਚਾ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉਪ ਪ੍ਰਧਾਨ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕੈਂਥ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕੌਸ਼ਲ ਵਿਕਾਸ ਯੋਜਨਾ (ਪੀਐਮਕੇਵੀਵਾਈ) ਤਹਿਤ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਬਾਜ਼ਾਰ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉਤਪਾਦਾਂ ਲਈ ਠੀਕ ਮੁੱਲ ਨਾ ਮਿਲਣ ’ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਚਿੰਤਾ ਜਤਾਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਨਾਕਾਮੀ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ।
ਕੈਂਥ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਆਤਮਨਿਰਭਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਠੋਸ ਅਤੇ ਨਤੀਜਾ-ਕੇਂਦਰਿਤ ਯਤਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੀਐਮਕੇਵੀਵਾਈ ਰਾਹੀਂ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਸਕਿਲ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ, ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਦੇ ਰਸਤੇ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅਪ੍ਰੈਂਟਿਸਸ਼ਿਪ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਵਿੱਚ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਦੀ ਭਾਗੀਦਾਰੀ 2024–25 ਵਿੱਚ 22.79% ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ 2025–26 ਵਿੱਚ 25.80% ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਜੋ ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਵਧ ਰਹੀ ਪਹੁੰਚ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ੀਲਤਾ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਅਧੀਨ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੂੰ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕਸ, ਰਿਟੇਲ, ਹੈਲਥਕੇਅਰ, ਬਿਊਟੀ ਐਂਡ ਵੈਲਨੈੱਸ, ਹਥਕਲਾ ਅਤੇ ਕੱਪੜੇ ਵਰਗੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਆਵਾਜਾਈ, ਰਹਿਣ-ਸਹਿਣ ਅਤੇ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਸਹਾਇਤਾ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਭਾਜਪਾ ਨੇਤਾ ਕੈਂਥ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸੋਚ “ਮਹਿਲਾ ਵਿਕਾਸ” ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਕੇ “ਮਹਿਲਾ-ਨੇਤ੍ਰਿਤ ਵਿਕਾਸ” ਵੱਲ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਸਿਰਫ਼ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਮੁੱਖ ਭਾਗੀਦਾਰ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਾਤਰਿਤਾ ਸਹਾਇਤਾ ਯੋਜਨਾਵਾਂ, ਸਵੱਛਤਾ ਅਭਿਆਨ, ਵਿੱਤੀ ਸ਼ਾਮਿਲੀਅਤ ਅਤੇ ਬਾਲਿਕਾ ਸਿੱਖਿਆ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਦੀ ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਕੈਂਥ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਯਤਨਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਕਾਰਨ ਇਹ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦਾ ਲਾਭ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਰਿਹਾ।
ਨਾਭਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਖੇਤਰ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਸਵੈ-ਸਹਾਇਤਾ ਸਮੂਹਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੂੰ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਤਾਂ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਉਤਪਾਦਾਂ ਲਈ ਨਾ ਤਾਂ ਢੰਗ ਦਾ ਬਾਜ਼ਾਰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਠੀਕ ਮੁੱਲ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਸਨੂੰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਉਦਾਸੀਨਤਾ ਦਾ ਸਾਫ਼ ਸਬੂਤ ਦੱਸਿਆ।
ਭਾਜਪਾ ਨੇਤਾ ਕੈਂਥ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਣਦੇਖੀ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਭਰੋਸਾ ਦਿਵਾਇਆ ਕਿ ਸਵੈ-ਸਹਾਇਤਾ ਸਮੂਹਾਂ ਨੂੰ ਬੈਂਕਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਕੇਂਦਰੀ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਅਤੇ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਸਹਿਕਾਰੀ ਬੈਂਕਾਂ ਅਤੇ ਸੰਬੰਧਿਤ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਹੀ ਦੇਰੀ ਇਹ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਲੋਕ ਭਲਾਈ ਦੀ ਥਾਂ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਤਰਜੀਹਾਂ ਨੂੰ ਅਹਿਮੀਅਤ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੈਂਥ ਨੇ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣਾ ਰਵੱਈਆ ਜਲਦੀ ਨਾ ਬਦਲਿਆ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਲਈ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਅੰਦੋਲਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੁਹਰਾਇਆ ਕਿ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰੀ ਅਤੇ ਸਨਮਾਨ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਤਰਜੀਹ ਹੈ।
ਹਿੰਦੂਸਥਾਨ ਸਮਾਚਾਰ / ਸੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ
