ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 30 ਮਾਰਚ (ਹਿੰ.ਸ.)। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਅੱਜ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਚਾਰ ਸਾਲ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਲੜੀ ਤਹਿਤ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਦਾ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰਤ ਰਿਪੋਰਟ ਕਾਰਡ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ। ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਸਕੂਲ ਤੇ ਉਚੇਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਵਿਆਪਕ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੀ ਰੂਪ-ਰੇਖਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਢਾਂਚਾਗਤ ਸੁਧਾਰਾਂ, ਰਿਕਾਰਡ ਨਿਵੇਸ਼ ਅਤੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਹਰ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਤਰੱਕੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਮਿਡ ਡੇ ਮੀਲ ਦੇ ਕੇਂਦਰਾਂ ਤੱਕ ਸੀਮਿਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਪਰ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੂਰੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਜਿਸ ਨਾਲ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਦਲ ਮਿਲੇਗਾ। ਇਕ ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਸਕੂਲ ਤੋਂ ਗੈਰ-ਹਾਜ਼ਰੀ ਅਤੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਛੁੱਟੀ ਬਾਰੇ ਵੀ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਹਰ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ ਜਾ ਸਕੇਗੀ। ਕਈ ਹੋਰ ਸੂਬਿਆਂ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਉਲਟ, ਪਿਛਲੇ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੀ ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਦੀ ਘਟਨਾ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਈ ਜੋ ਕਿ ਬੇਹੱਦ ਮਾਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2026-27 ਲਈ 19,279 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਬਜਟ ਅਲਾਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਨਾਲੋਂ 7 ਫੀਸਦ ਵੱਧ ਹੈ। ਅਸੀਂ 3,500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਨਾਲ ਸਿੱਖਿਆ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਦੇ ਦੂਜੇ ਪੜਾਅ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਤਹਿਤ ਵਿਸ਼ਵ ਬੈਂਕ ਨਾਲ ਭਾਈਵਾਲੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜੋ ਇਸ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸਿੱਖਿਆ ਸੁਧਾਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ।

ਮੁੱਖ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ 'ਤੇ ਚਾਨਣਾ ਪਾਉਂਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨੈਸ਼ਨਲ ਅਚੀਵਮੈਂਟ ਸਰਵੇ-2024 ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਕੇਰਲਾ ਨੂੰ ਵੀ ਪਛਾੜ ਕੇ ਪਹਿਲਾ ਸਥਾਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਗੁਜਰਾਤ 16ਵੇਂ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਲਗਭਗ 7ਵੇਂ ਜਾਂ 8ਵੇਂ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਹੈ। ਇਹ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਸਾਡੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ ਦੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਅਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਹੈ। ਹਾਲ ਹੀ ਦੇ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ 740 ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਜੇ.ਈ.ਈ. ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਅਤੇ 1284 ਨੇ ਨੀਟ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਪਾਸ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਸਰਵੇਖਣ ਵਿੱਚ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਔਸਤ ਨਾਲੋਂ 18 ਫੀਸਦ ਵੱਧ ਅੰਕ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੇ ਹਨ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 118 ਸਕੂਲ ਆਫ਼ ਐਮੀਨੈਂਸ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 60 ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਹਨ। ਇਹ ਸਕੂਲ ਪ੍ਰਤਿਭਾਸ਼ਾਲੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਯੋਗਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਰੁਚੀਆਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੁਪਨਿਆਂ ਨੂੰ ਸਾਕਾਰ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ 24 ਲੱਖ ਮਾਪਿਆਂ ਨੇ ਮੈਗਾ ਪੀ.ਟੀ.ਐਮ. ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ 30,000 ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਵਰਦੀਆਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਮੈਡੀਕਲ ਤੇ ਨਾਨ-ਮੈਡੀਕਲ ਸਮੇਤ ਹਰ ਸਟਰੀਮ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਉਪਲਬਧ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਆਰਮਡ ਫੋਰਸਿਜ਼ ਪ੍ਰੈਪਰੇਟਰੀ, ਨੀਟ, ਜੇ.ਈ.ਈ., ਅਤੇ ਕਲੈਟ ਵਰਗੀਆਂ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਲਈ ਕੋਚਿੰਗ ਵੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।

ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਕੂਲ ਆਫ਼ ਐਮੀਨੈਂਸ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਲੜਕੀਆਂ ਲਈ ਮੁਫ਼ਤ ਬੱਸ ਸੇਵਾਵਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਕੋਈ ਵੀ ਲੜਕੀ ਸਿੱਖਿਆ ਤੋਂ ਵਾਂਝੀ ਨਾ ਰਹੇ, ਜਿਸ ਦਾ ਲਗਭਗ 15,500 ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਲਾਭ ਉਠਾ ਰਹੇ ਹਨ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਪ੍ਰੈਲ 2022 ਤੋਂ 14,525 ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਦੇ 12,316 ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲਾਂ ਅਤੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਲਈ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰੀ ਸਿਖਲਾਈ ਵੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਾਂ।

ਸਮਰੱਥਾ ਨਿਰਮਾਣ ਬਾਰੇ ਵਿਸਥਾਰ ਵਿੱਚ ਦੱਸਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਉਦੇਸ਼ ਲਈ 264 ਸਿੱਖਿਆ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ, ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲਾਂ ਅਤੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੇ ਅੱਠ ਬੈਚ ਸਿੰਗਾਪੁਰ ਭੇਜੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ 216 ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੇ ਤਿੰਨ ਬੈਚ ਫਿਨਲੈਂਡ ਦੇ ਤੁਰਕੂ ਵਿਖੇ ਸਿਖਲਾਈ ਲਈ ਭੇਜੇ ਗਏ। ਪੰਜ ਬੈਚ ਆਈ.ਆਈ.ਐਮ. ਅਹਿਮਦਾਬਾਦ ਭੇਜੇ ਗਏ, ਜਿੱਥੇ 249 ਮੁੱਖ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੇ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਸਿਖਲਾਈ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਸੈਂਸਰਾ ਕਲਾਂ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸੀਨੀਅਰ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਕੂਲ ਤੋਂ ਸਾਇੰਸ ਅਧਿਆਪਕਾ ਗਗਨਦੀਪ ਕੌਰ ਨੇ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਸਟੇਟ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਖੇ ਦੋ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ, ਜੋ ਸਾਡੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੇ ਸਮਰਪਣ ਅਤੇ ਸਮਰੱਥਾ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ।

ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸਹੀ ਰੱਖ-ਰਖਾਅ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਉਦੇਸ਼ ਲਈ ਕੁੱਲ 1,932 ਕੈਂਪਸ ਮੈਨੇਜਰ, 1,323 ਸੁਰੱਖਿਆ ਗਾਰਡ, 7,876 ਸਫਾਈ ਕਰਮਚਾਰੀ ਅਤੇ 1,792 ਚੌਕੀਦਾਰ ਭਰਤੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ 20 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਬਜਟ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਹਾਈ-ਸਪੀਡ ਫਾਈਬਰ ਵਾਈ-ਫਾਈ ਸਹੂਲਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਇਹ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਇਕਲੌਤਾ ਸੂਬਾ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਨਵੇਂ ਕਲਾਸਰੂਮ, ਸਾਇੰਸ ਲੈਬਾਟਰੀਆਂ, ਕੰਪਿਊਟਰ ਲੈਬਾਂ, ਬਹੁ-ਮੰਤਵੀ ਕਮਰੇ, ਰਸੋਈਆਂ, ਮੈਡੀਕਲ ਕਮਰੇ, ਹੈੱਡ ਰੂਮ, ਖੇਡ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਅਤੇ ਮੁੰਡਿਆਂ ਤੇ ਕੁੜੀਆਂ ਲਈ ਵੱਖਰੇ ਪਖਾਨੇ ਬਣਾਏ ਗਏ ਹਨ। ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਕਿਤਾਬਾਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਮੁਫਤ ਵਰਦੀਆਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 25 ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਸ਼ਹੀਦਾਂ, ਆਜ਼ਾਦੀ ਘੁਲਾਟੀਆਂ ਅਤੇ ਉੱਘੀਆਂ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਦੇ ਨਾਮ 'ਤੇ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।

ਉਚੇਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਸੁਧਾਰਾਂ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ‘ਡਿਜੀਟਲ ਓਪਨ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੀਤੀ-2026’ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸ੍ਰੀ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਗੁਰੂ ਤੇਗ਼ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਦੇ ਨਾਮ 'ਤੇ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਨੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਪਹੁੰਚ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ‘ਪੰਜਾਬੀ-ਫਸਟ ਨੀਤੀ’ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਡਿਗਰੀ ਕਾਲਜਾਂ ਲਈ ਔਨਲਾਈਨ ਦਾਖਲਾ ਪੋਰਟਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 10 ਨਵੇਂ ਡਿਗਰੀ ਕਾਲਜਾਂ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਅਜਨਾਲਾ ਦੇ ਬਿਕਰੌਰ ਵਿਖੇ ਇੱਕ ਕਾਲਜ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ।

ਹਿੰਦੂਸਥਾਨ ਸਮਾਚਾਰ / ਸੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ