ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, 30 ਮਾਰਚ (ਹਿੰ.ਸ.)। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਿਹਤ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਜਨਤਕ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਮਾਪਦੰਡ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ 8 ਜਨਵਰੀ, 2026 ਤੋਂ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਤੋਂ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ 30.51 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਕੇ ਅਤੇ 292 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਮੁਫ਼ਤ ਇਲਾਜ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਇਕ ਮਸਾਲ ਕਾਇਮ ਕੀਤੀ ਹੈ।

ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਹੈਲਥ ਸਿਸਟਮਜ਼ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਗੁਰਸ਼ਰਨ ਸਿੰਘ ਛੀਨਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਦੇ ਲੱਖਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਲਈ ਅਸਲ ਵਿੱਤੀ ਰਾਹਤ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਹੁਣ ਤੱਕ 30,51,325 ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਰਜਿਸਟਰ ਹੋਏ ਹਨ ਅਤੇ ਇਲਾਜ ਲਈ 1,77,097 ਮੁਫ਼ਤ ਇਲਾਜਾਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਲਾਜ ਦੀ ਕੁੱਲ ਪ੍ਰਵਾਨਿਤ ਲਾਗਤ 292 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚੋਂ 267 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕੀਤੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਅਸੀਂ 71,000 ਦਾਅਵਿਆਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸੂਚੀਬੱਧ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਨੂੰ 60 ਕਰੋੜ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ।

ਚੇਅਰਮੈਨ ਗੁਰਸ਼ਰਨ ਸਿੰਘ ਛੀਨਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਰ ਮਾਪਦੰਡ ਪੱਖੋਂ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਪਛਾੜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਇੱਕ ਇਤਿਹਾਸਕ ਦਿਨ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਮਾਪਦੰਡ, ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ, ਕਵਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਜਾਂ ਇਲਾਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ, ਪੰਜਾਬ ਪਹਿਲੇ ਸਥਾਨ ’ਤੇ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 31 ਮਾਰਚ ਤੱਕ ਦੇ ਸਾਰੇ ਬਕਾਏ 15 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੱਕ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਵੱਲ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਸਪਤਾਲ ਦਾ ਇੱਕ ਵੀ ਰੁਪਿਆ ਬਕਾਇਆ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗਾ।

ਉਨ੍ਹਾਂ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਨਵੇਂ ਭੁਗਤਾਨ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਰੂਪਰੇਖਾ ਬਾਰੇ ਦੱਸਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 1 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ 15 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਦੋਂ ਕਿ 1 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇ ਬਿੱਲ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਨ ਦੇ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਵਾਦਾਂ ਜਾਂ ਤਸਦੀਕ ਦੀ ਲੋੜ ਵਾਲੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਇਹ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪੂਰੀ ਕਰ ਲਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਚੇਅਰਮੈਨ ਗੁਰਸ਼ਰਨ ਸਿੰਘ ਛੀਨਾ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਮੁਫ਼ਤ ਇਲਾਜ ਸੇਵਾਵਾਂ ’ਤੇ 292 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਦਾ ਪੈਸਾ ਬਚ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਹਿੰਦੂਸਥਾਨ ਸਮਾਚਾਰ / ਸੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ