ਲੁਧਿਆਣਾ, 30 ਮਾਰਚ (ਹਿੰ.ਸ.)। 1158 ਸਹਾਇਕ ਪ੍ਰੋਫ਼ੈਸਰ ਅਤੇ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀਅਨ ਫ਼ਰੰਟ 31 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਨੰਗਲ ਵਿਖੇ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਇਸੇ ਦਿਨ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦਾ ਨੰਗਲ ਵਿਖੇ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਹਰਜੋਤ ਬੈਂਸ ਦੇ ਹਲਕੇ ਵਿਚ ਰੈਲੀ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ 1158 ਸਹਾਇਕ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰਾਂ-ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀਅਨਾਂ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਮੇਤ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਹਰਜੋਤ ਬੈਂਸ ਦਾ ਸੂਬਾ ਪੱਧਰੀ ਵਿਰੋਧ ਅਤੇ ਘਿਰਾਓ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਇਸੇ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਵਜੋਂ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰਾਂ ਅਤੇ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀਅਨਾਂ ਨੇ ਲੰਮੀ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਕਰਦਿਆਂ ਗਿਣਤੀ ’ਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਅਤੇ ਭਰਾਤਰੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਸਮੇਤ ਇਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ’ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦਾ ਅਹਿਦ ਲਿਆ। ਪ੍ਰੋਫ਼ੈਸਰਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਆਪ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਯੋਗ ਪੈਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਦਰੁਸਤ ਢੰਗ ਨਾਲ ਰਿਵਿਊ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਜਿਸਦੇ ਮਾੜੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿਚ 25 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਨਿਕਲੀ ਭਰਤੀ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਲੱਖਾਂ ਗ਼ਰੀਬ-ਲੋੜਵੰਦ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਸਮੇਤ 1158 ਸਹਾਇਕ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰਾਂ ਤੇ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀਅਨਾਂ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਦਾਅ ’ਤੇ ਲੱਗ ਗਿਆ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਨੌਜਵਾਨ ਹਨ ਜੋ ਪੀ.ਐਚ.ਡੀ. ਤੋਂ ਵੀ ਅੱਗੇ ਤੱਕ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਕੇ, ਵਿਭਾਗੀ ਟੈਸਟ ਦੇ ਕੇ, ਮੈਰਿਟ ਦੇ ਅਧਾਰ ’ਤੇ ਭਰਤੀ ਹੋਏ ਹਨ। ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੀ ਵਿਭਾਗੀ ਨਾਕਾਮੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਕਸੂਰੋਂ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕਿਊਰੇਟਿਵ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਕੇ ਜਾਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਐਕਟ ਬਣਾ ਕੇ ਬੜੀ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ਼ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਲਜਾਂ ਨੂੰ ਉਜੜਨ ਤੋਂ ਬਚਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਡੀਆਂ ਨਿੱਜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ-ਕਾਲਜਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕਾਂ ਨਾਲ਼ ਰਲ਼ੀ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਇਸ ਮਸਲੇ ਉੱਤੇ ਗੱਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਵੀ ਭੱਜ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਲਗਾਤਾਰ ਪੰਜ ਵਾਰ ਲਿਖਤੀ ਅਤੇ ਛੇਵੀਂ ਵਾਰ ਜ਼ੁਬਾਨੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦੇ ਕੇ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਵੀ ਮੁੱਕਰ ਗਏ ਹਨ। ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਵੇਂ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨਾਲ਼ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਬਦਲਾਖ਼ੋਰੀ ਦੀ ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰਾਂ ਦੀਆਂ ਹੱਕੀ ਕਮਾਈ, ਮੈਡੀਕਲ ਅਤੇ ਜੱਚਾ-ਬੱਚਾ ਦੇਖਭਾਲ ਛੁੱਟੀਆਂ ਵੀ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ।

ਪ੍ਰੋਫ਼ੈਸਰਾਂ ਅਤੇ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀਅਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ 1158 ਅਸਾਮੀਆਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਨਵੇਂ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਭਰਨ ਦਾ ਰਾਗ਼ ਅਲਾਪ ਰਹੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ 2021 ਵਿਚ ਕੱਢੀ ਭਰਤੀ ਪਿਛਲੇ ਛੇ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਹਵਾ ਵਿਚ ਲਟਕ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿਚ 2000 ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਅਸਾਮੀਆਂ ਖਾਲੀ ਹਨ, ਸਰਕਾਰ ਚਾਹੇ ਤਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਨੂੰ ਭਰ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 1158 ਸਹਾਇਕ ਪ੍ਰੋਫ਼ੈਸਰਾਂ ਤੇ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀਅਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ-ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨੂੰ ਉਜਾੜ ਕੇ ਨਵੀਂ ਭਰਤੀ ਦਾ ਨਾਦਰਸ਼ਾਹੀ ਫਰਮਾਨ ਕਦੇ ਵੀ ਮਨਜ਼ੂਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਉਹ 31 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਫਰੰਟ ਦੇ ਸੱਦੇ ਉੱਤੇ ਨੰਗਲ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਆਪ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਝੂਠੀ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਬੇ-ਪਰਦਾ ਕਰਨਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ 1158 ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੇ ਸਥਾਈ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਲਜਾਂ ਦੀ ਨਿੱਘਰਦੀ ਹਾਲਤ ਉੱਤੇ ਗੰਭੀਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਆਉਂਦੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਵਿਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਤਿੱਖਾ ਵਿਰੋਧ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ।

ਹਿੰਦੂਸਥਾਨ ਸਮਾਚਾਰ / ਸੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ