ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 31 ਮਾਰਚ (ਹਿੰ.ਸ.)| ਉਦਯੋਗ ਅਤੇ ਵਣਜ, ਨਿਵੇਸ਼ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ, ਬਿਜਲੀ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਬਾਰੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਸੰਜੀਵ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲੀਜ਼ਹੋਲਡ ਉਦਯੋਗਿਕ ਪਲਾਟਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ੈੱਡਾਂ ਨੂੰ ਫ੍ਰੀਹੋਲਡ ਵਿੱਚ ਬਦਲਣ ਲਈ ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਅਹਿਮ ਸੁਧਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਫ੍ਰੀਹੋਲਡ ਪਲਾਟ ਧਾਰਕਾਂ ਲਈ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵਿਆਪਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਤਰਕਸੰਗਤ ਬਣਾਉਣ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਉਦਯੋਗਿਕ ਖੇਤਰ ਦੇ ਭਾਈਵਾਲਾਂ ਨਾਲ ਵਿਆਪਕ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰੇ ਅਤੇ ਸਮੂਹ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇਹ ਸੁਧਾਰ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਆਸਾਨ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇੱਕ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ, ਨਿਵੇਸ਼ਕ ਪੱਖੀ ਉਦਯੋਗਿਕ ਈਕੋਸਿਸਟਮ ਬਣਾਉਣ ਪ੍ਰਤੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਦ੍ਰਿੜ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਦੇ ਹਨ।

ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ

ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਲੀਜ਼ਹੋਲਡ ਤੋਂ ਫ੍ਰੀਹੋਲਡ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ ਲਈ ਸਿਰਫ਼ 5 ਫੀਸਦੀ ਫੀਸ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ

ਇਲਾਵਾ, 30 ਅਪ੍ਰੈਲ 2026 ਤੱਕ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਤਬਾਦਲਿਆਂ ਲਈ ਸਟੈਂਪ ਡਿਊਟੀ 'ਤੇ 100 ਫੀਸਦੀ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਅਣ-ਅਰਜਿਤ

ਵਾਧੇ ਦੀ ਧਾਰਾ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਉੱਥੇ ਖਰਚਿਆਂ ਵਿੱਚ

ਵੀ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਲੱਗਣ ਵਾਲੀ ਫੀਸ ਨੂੰ ਇੱਕੋ ਵਾਰ

ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਕਈ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲਈ ਸਾਲਾਨਾ ਨਵੀਨੀਕਰਨ ਫੀਸ ਖਤਮ ਕਰ

ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਸੰਜੀਵ ਅਰੋੜਾ ਨੇ

ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੁਰਾਣੇ ਲੰਬਿਤ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਲਈ ਸਮਾਂਬੱਧ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ

ਤੁਰੰਤ ਤਬਾਦਲੇ ਲਈ ਯਕਮੁਸ਼ਤ ਸਟੈਂਪ ਡਿਊਟੀ ਵਿੱਚ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਕਾਗਜ਼ੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਵੀ

ਸਰਲ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਮੌਰਗੇਜ ਲੀਜ਼ ਡੀਡਜ਼ ਲਈ ਬੈਂਕ ਪੱਤਰ

ਹੀ ਕਾਫ਼ੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ

ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਟਾਈਟਲ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਅਣ-ਅਰਜਿਤ ਵਾਧੇ ਦੀ ਧਾਰਾ ਮੌਜੂਦ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਵਾਧੂ ਰਕਮ ਨਹੀਂ ਵਸੂਲੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ

ਨਾਲ ਉਦਯੋਗਪਤੀਆਂ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਵਾਜਬ ਵਿੱਤੀ ਬੋਝ ਤੋਂ ਬਚਾਅ ਮਿਲੇਗਾ ਅਤੇ ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਵਧੇਰੇ

ਸਪੱਸ਼ਟਤਾ ਆਵੇਗੀ।

ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ

ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸੌਖ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦਿਆਂ ਪੀਐਸਆਈਈਸੀ ਤਹਿਤ ਕਈ ਸੁਧਾਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।

ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਅਤੇ ਵਿਕਲਪਿਕ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ 18 ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੋਂ ਵਿਕਲਪਿਕ ਵਿੱਚ

ਤਬਦੀਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਨੋਟਰਾਈਜ਼ਡ ਹਲਫਨਾਮਿਆਂ ਦੀ ਥਾਂ ਸਵੈ-ਘੋਸ਼ਣਾ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਅਸਟੇਟ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀਆਂ ਵਿੱਚ

ਤੇਜ਼ੀ ਲਈ ਵਧੇਰੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ।

ਪੰਜਾਬ ਕਾਮਨ

ਇੰਫਰਾਸਟਰੱਕਚਰ (ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਮੈਂਟੇਨੈਂਸ) ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਬਿੱਲ 2026 ਨੂੰ ਵੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਮਿਲੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਦਯੋਗਿਕ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਸੰਚਾਲਨ ਅਤੇ

ਰੱਖ-ਰਖਾਅ ਲਈ ਇੱਕ ਇਕਸਾਰ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗੀ। ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ

ਦੋਹਰੇ ਟੈਕਸ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸਰਵਿਸ ਚਾਰਜ ਨੂੰ ਜਾਇਦਾਦ ਟੈਕਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਨਵੀਂ

ਸੰਗ੍ਰਹਿ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਅਧੀਨ ਸਰਵਿਸ ਚਾਰਜ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਬਿੱਲਾਂ ਰਾਹੀਂ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ਨਾਲ ਉਦਯੋਗਿਕ ਖੇਤਰਾਂ ਦਾ ਸੰਪੂਰਨ ਵਿਕਾਸ ਯਕੀਨੀ ਬਣੇਗਾ। ਸੰਜੀਵ ਅਰੋੜਾ ਨੇ

ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸੁਧਾਰ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਿਵੇਸ਼ਕ-ਪੱਖੀ ਰਾਜ ਬਣਾਉਣ ਵੱਲ ਇੱਕ

ਵੱਡਾ ਕਦਮ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ ਸਸ਼ਕਤ ਕਰਨਾ, ਨਿਯਮਾਂ ਦਾ ਬੋਝ ਘਟਾਉਣਾ ਅਤੇ ਇੱਕ ਆਧੁਨਿਕ, ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਅਤੇ ਸਵੈ-ਨਿਰਭਰ ਉਦਯੋਗਿਕ ਮਾਹੌਲ

ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਹੈ।

ਹਿੰਦੂਸਥਾਨ ਸਮਾਚਾਰ / GURSHARAN SINGH